२३ माघ, वीरगञ्ज । पर्सा जिल्ला अदालतमा ४ हजार ७ सय ६१ वटा मुद्धा फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको छ, जसमध्ये २ वर्ष नाघेका मुद्धा नै ५ सय ६८ वटा रहेको छ ।

जिल्ला अदालतका अनुसार १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रको ६ सय ९४, १ वर्षदेखि १८ महिनाभित्रको १ हजार ३१ वटा, ६ महिनादेखि १ वर्षभित्रको ८ सय ८७ र ६ महिनाभित्रको १ हजार ५ सय ८१ वटा मुद्धा फर्छ्यौट हुन बाँकी छ ।

अदालतले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म १ हजार ८ सय ९५ वटा मुद्धा दर्ता भएकामा १ हजार १ सय ४५ वटा मुद्धाको छिनोफानो गरेको छ । पर्सा जिल्ला अदालतमा ९ वटा इजलासबाट मुद्धाको फैसला हुने गरेको छ ।

शुक्रबार अदालतमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा न्यायाधीश धर्मराज पौडेलले पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा कामकारबाही प्रभावित भएको बताए । ‘न्यायाधीशको संख्या थपियो तर कर्मचारीको दरबन्दी नथपिएकोले समस्या छ । एउटा इजलासमा कम्तीमा ५ जना कर्मचारी हुनुपर्ने हो । तर हामीकहाँ २/३ जना कर्मचारीले काम चलाउनुपर्ने बाध्यता छ’ उनले भने ।

भएको जनशक्तिलाई अधिकतम प्रयोग गरेको न्यायाधीश पौडेलले बताए । उनले अदालतको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामा आँच आउने समाचार सम्प्रेषण नगर्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरे ।

फैसला कार्यान्वयनका लागि सुरक्षा दस्ता

पर्सा जिल्ला अदालतबाट फैसला भइसकेका १ हजार १ सय २ वटा निवेदन फर्छ्यौट हुन बाँकी छ । जसमा ६ महिना नाघेको ८ सय र ६ महिनाभित्रको ३ सय २ वटा मुद्धा छ ।

पुस मसान्तसम्ममा क्षतिपूर्ति भराउने र अदालती शुल्क भराउने शीर्षक बाहेकमा ३ सय ७५ वटा फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी निवेदन परेको छ । सोही अवधिमा अदालतले १ सय ६६ वटा फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी निवेदनको छिनोफानो लगाएको छ । कोभिड महामारी, जनशक्तिको असुरक्षा र भारतीय नागरिक स्वदेश फर्किएका कारण फैसला कार्यान्वयनको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको तहसिलदार विनोद पोखरेलले जानकारी दिए ।

भारतीय नागरिकमाथि भएको दण्ड जरिवाना असुल गर्न समस्या हुने उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौंबाट मान्छे झिकाएर एकै दिनमा ४४ लाखसम्म जरिवाना असुल गरेका छौं । तर जरिवाना र कैद लागेका अधिकांश मानिस भारतीय नागरिक छन्, त्यसले गर्दा उठाउन समस्या छ’ उनले भने ‘डोर परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन लागि परेका छौं ।’

मुख्य न्यायाधीश पौडेलले फैसला कार्यान्वयन नहुँदा न्याय मर्ने भएकोले अदालत यसप्रति गम्भीर भएको बताए । उनले फैसला कार्यान्वयन गराउन जाँदा अदालतका कर्मचारी समेत असुरक्षित हुन थालेपछि सुरक्षा मागिएको जानकारी दिए । त्यसका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले प्रहरी सहायक निरीक्षक, हवल्दार र जवान गरी तीन जनाको टोली खटाएको छ ।

अदालतले ९८ करोड ३१ लाख ५९ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ । विशेष अभियानमार्फत चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्ममा १ करोड ३४ लाख ४९ हजार ४ सय ८९ रुपैयाँ असुल भएको तहसीलदार पोखरेलले बताए ।

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.