४ चैत, काठमाडौं । पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाका तीन वटा बैठक बसे । फागुन २३ गतेको पहिलो बैठक संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताको माग गर्दै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले अवरोध गर्‍यो । त्यसपछि फागुन २६ र चैत ३ गते बसेका दुई वटा बैठक सांसदहरूको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्नेमै सीमित भए ।

चौथो बैठक चैत ६ गते बस्दैछ । यो बैठकको एजेण्डा के हुने हो भन्ने संघीय संसद सचिवालयलाई अहिलेसम्म थाहा छैन । ‘अहिलेसम्म यो, ऊ कुनै एजेण्डा छैन । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्यो भने त तय होला । बस्नु नै पर्छ भन्ने पनि छैन । छलफल कसरी अघि बढ्छ हेरौं’, सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले भने ।

के– के हुन सक्छन् संसदका एजेण्डा ?

प्रतिनिधिसभा एजेण्डाविहीन भएको भने हैन । बरु दलहरू र सरकार तयार नहुँदा विगतका अध्यास समेत लत्याइएका छन् । जनताका प्रतिनिधिहरूले विशेष र शून्य समयको सदुपयोग गर्न पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग सांसदहरूले प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यक्रमदेखि विभिन्न प्रस्तावहरू प्रतिनिधिसभामा छन् ।

अधिवेशन शुरु भएको दिन दलका नेताहरूले अधिवेशन हुरु भएकोमा शुभकामना दिएर आफ्ना धारणा राख्ने अभ्यास विगतमा थियो । यसपटक दलका नेताहरूले बोल्न पाएका छैनन् । केही विधेयकहरू संसदीय समितिबाट पारित भएर हाउसमा पेश हुन ठिक्क परेर बसेका छन् । कतिपय विधेयकहरू प्रतिनिधिसभाले पास गर्दा मात्रै पनि कानून बन्ने अवस्थाका छन् ।

संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट ७ असार २०७७ मा पारित भएको नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक र १५ असार २०७७ मा पारित संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी विधेयक हाउसमा पेश हुन बाँकी छन् ।

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले १३ पुस २०७६ मा पारित गरेको सूचनाप्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि हाउसमा टेबल हुनसकेको छैन । बिरुवा संरक्षण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा मात्रै कानून बन्ने अवस्थामा छ ।

प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएर, राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भई प्रतिनिधिसभामै फर्किएको छ । अब प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन स्वीकार गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सक्छ । यसो गर्दा यो विधेयक तत्काल कानून बनेर कार्यान्वयनमा जान्छ ।

यस्ता अरू विधेयकहरू पनि छन् । संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा हाल ३६ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । सरकारसँग समन्वय गरेर संसदले ती विधेयकहरू अघि बढाउन सक्छ । मंगलबार मात्रै तीन वटा प्रस्तावहरू प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले बेरोजगारलाई रोजगारी दिने सरकारी योजना माग्दै संसदमा जरुरी महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । कांग्रेसकै सांसदहरूले घरेलु हिंसाविरुद्ध विभिन्न कानूनी व्यवस्थाको माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

महिला तथा बालबालिका माथि हुने बलात्कारका घटना रोक्न टोल–टोलमा निगरानी समूह गठन गर्न आवश्यक भएको भन्दै ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । यस बाहेक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलाउन सकिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा संचालन नियमावली २०७५ को परिच्छेद ८ र ९ मा मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान छ । सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक प्रत्येक दिनको पहिलो बैठकको एकघण्टा प्रश्नोत्तरको लागि निर्धारण गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरका सन्दर्भमा सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीको नियम ५६ मा छ ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिलेसम्म संसदमा एक पटक मात्रै प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी भएको रेकर्ड छ । प्रधानमन्त्री ओली ४ माघ २०७५ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन पाएको छैन । मन्त्रीहरूसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने विगतमा बाक्लै भएका थिए ।

यस्ता कार्यक्रमलाई प्रतिनिधिसभाले अगाडि बढाउन सक्छ । तर, यसका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू तयार हुनुपर्छ । संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले समय दिएपछि समन्वयमा मात्रै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अगाडि बढ्ने हो ।’





यो पनि पढ्नुहोस
एमाले, कांग्रेस र माओवादी किचलोको मारमा संसद

तर, सरकार मान्दैन !
तर, सरकार संसदलाई गतिशील बनाउने पक्षमा नरहेको प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको आरोप छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण सदनलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरेर अगाडि बढाउने मानसिकतामा सरकार नदेखिएको बताउँछन् ।

‘बजेट सेसन अस्वाभाविक रूपमै अन्त्य गर्नुभयो र हिउँदे अधिवेशन बोलाउने बेलामा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्नुभयो’ खाँणले भने, ‘अहिले न्यायपालिकाले संसद पुनर्स्थापना गरिसकेपछि पनि सदनलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरेर अगाडि बढाउने मानसिकता देखिंदैन । किनकि सत्तापक्षले अहिलेसम्म कुनै बिजनेस नै दिएको छैन ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको भाषामा सरकारले पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभालाई ‘पंगु’ बनाउँदैछ । गुरुङ भन्छन्, ‘संसदीय परम्परामा संसद आरम्भ हुँदा सबै दलले शुभकामना मन्तव्य राख्ने गर्दछन् । तर यसमा पनि सरकार तयार भएको छैन । अन्य बिजनेस दिने विषयमा पनि सरकार इच्छुक देखिंदैन । प्रधानमन्त्री उल्टै आरोप-प्रत्यारोप गर्दै हिंड्नु भएको छ ।’ प्रमुख सचेतक गुरुङका भनाइमा, आफैं बिजनेस नदिने र आफैं सदन चल्न सक्दैन भनेर सदनलाई पंगु बनाइँदैछ ।

दोस्रो, तेस्रो बैठकमा भए पनि दलका नेताहरूले बोल्न पाउनुपर्छ भनेर आफूहरूले राखेको तर सरकारले नमानेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘दलका नेताहरू बोल्ने बारेमा सरकार मानिराखेको छैन । दलहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न नपाउने भन्नुले संसदप्रति सरकार कति असहिष्णु छ भन्ने देखाउँछ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा ५ पुस २०७७ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरिदिएको थियो । सर्वोच्चले नै १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको थियो ।

सोही अनुसार शुरू भएको प्रतिनिधिसभालाई बिजनेस नदिएर अधिवेशन अन्त्य गर्ने मूडमा सरकार रहेको गुरुङको भनाइ छ । ‘बिजनेस विनाको बैठक कति दिन राख्ने ? बिजनेस छैन भनेर अधिवेशन अन्त्य गर्ने नै उहाँहरूको योजना हो’ उनले भने ।

पेश भएनन् अध्यादेश
प्रधानमन्त्री ओली भने प्रतिनिधिसभा अगाडि नबढ्नुको दोष सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई दिइरहेका छन् । र संसदबाटै प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि हुने अवस्था बनेको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

मंगलबार बालुवाटारमा आफैंले आयोजना गरेको जलपान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘मुद्दा लडेर फिर्ता ल्याएको संसद पहिलो दिनदेखि आफैं बहिष्कार गर्ने, आफैंले चल्न नदिने स्थिति बन्यो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने जस्तै सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापित संसदको पहिलो बैठक अवरुद्ध हुन पुगेको थियो ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गरेको अवरोधका कारण १० मिनेटलाई स्थगित भएको प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टाँसेर २६ गतेसम्म स्थगित हुन पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले यही बिन्दुमा टेकेर सभामुख सापकोटामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

‘सभामुखले मन्त्रीजी एकछिन पख्नुस् भनेर रोकेपछि एकछिन स्थगित भनेर अर्को दिनलाई सर्‍यो त्यसकारण संवैधानिक दायित्व पनि सरकारले पूरा गर्न पाएन’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘संविधानको कार्यान्वयनप्रति सभामुखको जुन प्रतिबद्धता रहनुपर्थ्यो, त्यसभन्दा पर भिन्न प्रकारका सहमति र सेटिङबाट कार्यान्वयन हुन दिइएन ।’

सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापित भएपछि बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक फागुन २३ गते सरकारले ल्याएका विभिन्न ८ वटा अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची थियो । तर, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश बाहेक अन्य ७ वटा अध्यादेश पेश हुनसकेका छैनन् ।

परामर्शमा सभामुख
तर, अब दलका नेताहरूलाई बोल्न दिनेलगायतका कार्यसूची तय गरेर अगाडि बढ्ने मूडमा सभामुख अग्नि सापकोटा रहेको उनको सचिवालयले बताएको छ । ‘सभामुखले कार्यसूची तय गर्न सक्नुहुन्छ । अबको बैठकमा दलका नेताहरूलाई बोल्न दिइन्छ’, सभामुखलाई उद्धृत गर्दै उनका सञ्चारविज्ञ श्रीधर न्यौपानेले भने ।

न्यौपानेका अनुसार सभामुख सापकोटा आफूले तय गर्न सक्ने कार्यसूचीका सम्बन्धमा विभिन्न दलका सांसद र सरोकारवालासँग र संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग परामर्शमा छन् ।

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.