२८ चैत, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति -बोर्ड)मा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउन माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौदि्रक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै परिसंघले उत्पादनमुखी र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने गरी ल्याउन आग्रह गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मंगलबार परिसंघले सुझाव दिदै विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्र चलायमान गराउने नीति लिन आग्रह गरेको हो । लगानीयोग्य तरलताको अभाव, भुक्तानी सन्तुलन, विश्व भू-राजनीति र मूल्यवृद्धि, औद्योगिकरण, निर्यात प्रबर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापन र खुम्चिंदो समग्र माग अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीलाई विचार गर्न परिसंघको सुझाव छ ।

परिसंघले तरलताको राम्रो व्यवस्थापन, विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्र्याउने एवं लगानीलाई उत्पादनशील र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा निर्देशित गर्ने गरी मौदि्रक नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको आयात, भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी मुद्रा सञ्चिती जस्ता वाहृय क्षेत्रमा सुधार हुने संकेत देखिएकोले समग्र मागमा संकुचन नआउने गरी मौदि्रक नीति ल्याउन परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आग्रह गरे ।

उनले हालको तरलता तथा विदेशी विनिमय सञ्चितीको समस्या समाधानका लागि विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको निक्षेप बैंकमा ल्याउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

साथै ब्लेन्डेड फाइनान्स तथा हेजिङका लागि नियमावली बनाइनु पर्ने तथा उत्पादनमुलक उद्योग तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी संकलन गर्न लामो समयावधिका गि्रन बोण्ड -हरित कोष) जस्ता ऋण उपकरणहरु राष्ट्रिय तथा अन्तरास्टि्रय रुपमा निस्कासन गरी पूँजी संकलन तथा परिचालन गर्न आवश्यक सहजीकरण र प्रोत्साहन गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।

‘हाल अर्थतन्त्रको आधिकांश क्षेत्रमा मागमा कमी आएको छ । मागमा आएको कमिका कारण उद्योग व्यवसायको आयमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने र यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थ्ााको एनपीए बढ्नुका साथै लगानीलाई थप संकुचित बनाउनेछ, यसतर्फ राष्ट्र बैंक सचेत बन्नुपर्नेछ,’ परिसंघले भनेको छ ।

परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत मर्का नपर्ने गरी नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ । नेपालको आर्थिक गतिविधिमा विगतमा भन्दा धेरै परिवर्तन भइसकेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौऽकि नीतिमार्फत परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमा संरचनागत सुधार गर्दै विशिष्टिकृत तथा प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेकोमा परिसंघको जोड छ ।

यसका लागि धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने परिपाटीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाहमा लैजाँदा नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगारी एवं रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्ने परिसंघको विश्वास छ ।

त्यस्तै धितोरहित उत्पादनमुलक नयाँ तथा साना मझ्यौला उद्योगलाई प्रर्वद्धन गर्न रु. १० अर्बको उत्पादनमुलक तथा सेवा क्षेत्र प्रवर्द्धन लगानी कोष’ बनाएर निश्चित सरकारी जमानतमा नयाँ, साना तथा मझौला उद्योगमा विना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम ल्याउन परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

सरकारले तोकेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने र सो लगानी पूर्ति गर्न कर्जा प्रवाह व्यापक रुपले बढाउनुपर्ने अवस्था रहेकोले सीडी रेसियोलाई ९२.५ कायम गर्ने गरिनु पर्ने परिंसघको सुझाव छ ।

२०७९ असार मसान्त सम्म स्थानीय तहको संचित कोषमा भएको मौज्दात रकमको ८० प्रतिशतसम्म आयात तथा व्यापारिक क्षेत्रबाहेक उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न पाउने गरी भएको व्यवस्था २०८० असार मसान्तसम्म पुर्‍याउन र प्रदेश सरकारको संचित कोषको ५० प्रतिशत तथा केन्द्र सरकारको संचित कोषको २५ देखि ३० प्रतिशत वचतलाई सीडी रेसियोमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गर्न पनि माग भएको छ ।

परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले सेयर लगानीकर्ताको विषयलाई पनि आगामी मौदि्रक नीतिले सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेे । उनले सेयर बजारमा ठूला लगानीकर्ता मात्रै होइन साना लगानीकर्ता पनि डुब्ने अवस्थालाई रोक्न राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्न आग्रह गरे ।

गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले उद्योगलाई सहजीकरण गर्दै आएको भन्दै औद्योगिक उत्पादन बढाउने गरी नीति अबलम्बन गर्ने आश्वासन दिए ।

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.