२९ माघ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रबैंकले ल्याएको चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले जनाएको छ ।

दुई वर्षअघि नेपाल राष्ट्रबैंकले चालू पुँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएपछि नेपालको निजी क्षेत्रले त्यसको विरोध गरेको थियो । निजी क्षेत्रको मागबमोजिम राष्ट्रबैंकले मार्गदर्शनमा दुई पटक परिमार्जन पनि गरेको छ ।

तर, समग्रमा त्यो मार्गदर्शनले सकारात्मक नतिजा दिन थालेको र भविष्यमा यो अझै बढ्दै जाने नेपाल भ्रमणमा रहेको आईएमफको मिसन प्रमुख टिडियान किन्डाले बताए । ‘यो मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएपछि चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जाको हिस्सा घटिरहेको छ र आवधिक प्रकृतिको कर्जा बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘लगानी र वित्तीय प्रणालीको स्वास्थ्यका हिसाबले यो राम्रो हो ।’

चालू पुँजी कर्जा ल्याउनुअघि ०७९ असार मसान्तमा आवधिक प्रकृतिको कर्जा ११ खर्ब ९७ अर्ब थियो, जुन २०८० पुस मसान्तमा आउँदा १७ खर्ब ८९ अर्ब पुगेको छ ।

०७९ असार मसान्तमा माग तथा अन्य चालूपुँजी कर्जा त्यसबेला १० खर्ब १४ अर्ब थियो, जुन यो पुसमा घटेर ७ खर्ब ९९ अर्बमा झरेको छ ।

चालू पुँजी प्रकृतिको ओभरड्राफ्ट कर्जा ०७९ असार मसान्तमा ७ खर्ब १९ अर्ब रहेकोमा यो पुसमा त्यो घटेर १ खर्ब ३७ अर्बमा झरेको छ ।

तर, चालू पुँजी प्रकृतिकै क्यास–क्रेडिट कर्जा भने ६ खर्ब ५९ अर्ब रहेको छ । यस हिसाबले यसबीचमा चालू पुँजी प्रकृतिको ऋण करिब १८ खर्बबाट घटेर १५ खर्ब ९५ अर्बमा झरेको छ ।

यसरी नेपाल राष्ट्रबैंकको तथ्यांकले पनि आईएमएफको दाबीलाई पुष्टि गरेको छ ।

तर, वित्तीय प्रणालीमा खराब कर्जाको अनुपात बढ्नुलाई आईएमएफले चुनौतीपूर्ण मानेको छ । साढे एक प्रतिशतमा रहेको खराब कर्जा अनुपात साढे ३ प्रतिशत पुग्नु उल्लेखनीय वृद्धि भएको उसले जनाएको छ ।

सावजनिक वित्ततर्फ भने पुँजीगत खर्चमा सरकारले सुधार गर्नुपर्ने सुझाव आईएमएफले दिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा ३ दशमलव १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण आईएमएफको छ । ‘मध्यकालीन (तीन वर्ष) अवधिमा भने नेपालको आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशतको हाराहारी हुने प्रक्षेपण हाम्रो छ,’ किन्डाले भने ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सुधार भइरहे पछि जति सम्भावना छ, त्यो भने नभएको उनले बताए । ‘नेपालले ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने हो तर ३ प्रतिशत मात्रै भइरहेको छ । त्यसैले आर्थिक वृद्धि बढाउन थप मेहनत गर्न आवश्यक छ,’ किन्डाले भने ।

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने मात्रै होइन, त्यसलाई आर्थिक वृद्धि बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै, मौद्रिक नीतिलाई निरन्तर तथ्यांककेन्द्रित र सावधान बनाइरहनुपर्ने पनि उनले बताए ।

जलविद्युत्जस्ता रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएकाले आर्थिक वृद्धिमा सुधार आउने अपेक्षा आफूले गरेको पनि उनले बताए ।

सरकारले लगानी सम्मेलन गर्न लागेको र त्यस अवसरमा धेरै कानूनमा सुधार गर्दै गरेकाले नेपालमा लगानीको वातावरण बढ्ने अपेक्षा पनि आईएमएफले गरेको छ ।

सरकारले राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च दुवैलाई बढाउनुपर्ने पनि उनले बताए ।

‘राष्ट्रबैंकले केही सहकारीको अनुगमन गर्नुपर्छ’

सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीलाई सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने पनि आईएमएफले बताएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्ति त्यस क्षेत्रमा गएको हुनसक्ने भएकाले सरकारले त्यो क्षेत्रलाई ठीक गर्न ध्यान दिनुपर्ने पनि उनले बताए ।

नेपालमा बचत ऋण सहकारीको नियमनको प्रयास भइरहेको आफूले बुझेको उनले बताए । ‘यस विषयमा हामीले धेरै कुरा त बुझ्न पाएको छैन तर केही ठूला सहकारीको नियमन राष्ट्रबैंकले गर्ने किसिमका कानूनी व्यवस्था भएका देखेका छौं, त्यो सकारात्मक छ,’ उनले भने ।

यस दिशामा सरकारले ठोस केही काम गरेको चाँडै नै देख्न पाइने अपेक्षा रहेको उनले बताए ।

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.