१० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन लक्षित गर्दै विभिन्न ऐन संशोधन गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक स्वीकृत गर्दै अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो ।

सरकारले यी ऐन संशोधन प्रक्रिया निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा अगाडि बढाएको थियो । नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालका अनुसार नेपालका धेरै ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, तत्कालका लागि अनिवार्य कानुनी जटिलता सल्ट्याउने गरी अहिले ऐन संशोधन गरिएको हो ।

सरकारले विभिन्न ९ ऐन संशोधन गर्दै जारी भएको अध्यादेशले जग्गाको हदबन्दी, जग्गा अधिग्रहणको मुआब्जा, सूचना प्रविधिका लागि आवश्यक सेवा र सामग्री आयातमा सहजीकरण जस्ता व्यवस्था गरेको छ ।

यसका साथै नेपालमा स्थापना भएका उद्योगले विदेशमा पनि लगानी हस्तान्तरण गर्न सक्ने, विदेशमा शाखा वा इकाई खोल्न सक्ने प्रावधानसमेत ऐनमा समेटिएको छ ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा हुनेले निवेदन दिन सक्ने

भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै यसअघि निवेदन दिन नसकेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले एक वर्षभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्ने भएका छन् ।

यस्तो निवेदन मनासिब देखिए तराई र भित्री मधेशका हकमा प्रतिबिघा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिरोपनी ५० हजार रुपैयाँ र अन्य पहाडी क्षेत्रका हकमा प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँका दरले दस्तुर लिई हदबन्दीभित्रको जग्गा राख्न स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी हदबन्दीभित्रको जग्गा बेचेर ऋण र दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ ।

‘अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्न हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको सर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन,’ भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधनमा छ ।

यस्तै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भए विभाग तथा कार्यालयले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभित्र रहेको र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको अभिलेख बनाइराख्नुपर्ने व्यवस्थासमेत भएको छ । तर, त्यसरी हदभित्रको जग्गा बिक्री वितरण गरिएका कारण जग्गा बिक्री गर्नुभन्दा अघि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा हदभित्र कायम भएको भने नमिल्ने व्यवस्था भएको हो ।

रजिस्ट्रेसन मूल्यांकनको बढीमा ३ गुणा मुआब्जा

यस्तै जग्गा प्राप्त ऐन २०३४ संशोधन गर्दै मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिस्ट्रेसन दस्तुरको ३ गुणा तोकेको छ । ‘मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिस्ट्रेसनको प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्यांकनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण गरिने छैन,’ संशोधित व्यवस्थामा छ ।

निकुञ्जभित्र आयोजना सञ्चालन गर्न सहज

सोही अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ संशोधन गर्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र अतिसंवेदनशील क्षेत्र तोक्न सक्ने गरी प्रावधान ल्याइएको छ ।

‘नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अतिसंवेदनशील क्षेत्र भनी तोक्न सक्ने छ,’ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संशोधनमा छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्थासमेत भएको छ ।

आईटी कम्पनीले विदेशमा शाखा खोले डलर सटही सुविधा

कम्प्युटर नेटवर्क वा कम्प्युटर प्रणालीमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर, हार्डवेयर तथा कम्प्युटर र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री वा सेवा आयातमा सहजीकरण गरेको छ । विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था भएको छ ।

‘कम्प्युटर नेटवर्क वा कम्प्युटर प्रणालीमा प्रयोग हुने कुनै सफ्टवेयर, हार्डवेयर वा कम्प्युटर वा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री वा सेवा विदेशबाट आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भई सम्बन्धित लगानीकर्ताले त्यस्ता सामग्री वा सेवा नेपालमा भित्र्याउन विदेशी मुद्रा सटही सुविधा माग गरे सूचना प्रविधि विभागले प्रचलित कानुन बमोजिम विदेशी मुद्रा सटहीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा सिफारिस गर्नुपर्ने छ,’ संशोधित ऐनमा छ ।

नेपालमा स्थापित सूचना प्रविधिमा आधारित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीले विदेशमा वा इकाई खोली व्यापारिक कारोबार गर्न सक्ने भएका छन् ।

सूचना प्रविधिमा आधारित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीले निर्माण गरेको सफ्टवेयर वा सूचना प्रविधि विषयसँग सम्बन्धित सेवा निर्यात गरी आर्जित रकम नेपालमा भित्र्याउने प्रयोजनको शाखा खोल्न सक्ने व्यवस्था भएको हो ।

यसरी शाखा खोलेर व्यापारिक कारोबार गर्न आवश्यक भई कम्पनीले त्यसको पुष्ट्याइँ गर्ने कागजातसहित निवेदन दिए सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यस्तो शाखा कार्यालय वा इकाई खोल्न अनुमति दिने व्यवस्था भएको जनाएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिसमा राष्ट्र बैंकले विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाई स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही गर्न एक पटकका लागि सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यस्था संशोधित ऐनमा छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न सकिने

सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ संशोधनमार्फत उक्त व्यवस्था भएको हो । यसअघि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न नसकिने व्यवस्था थियो ।

ऐनको दफा ७ संशोधन गर्दै उक्त दफा लागु हुँदाका बखत प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भई वा अनुमतिपत्र लिई विशेष आर्थिक क्षेत्र बाहिर सञ्चालनमा रहेको उद्योगका लगानीकर्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेको मेसिन, औजार वा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यसरी स्थानान्तरण भएको उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा निर्यात गर्नुपर्ने हिस्सा पनि घटाइएको छ । हाल अनुमतिपत्रवालाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योग सञ्चालनमा आएको मितिले एक वर्षभित्र ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब त्यसलाई संशोधन गर्दै स्थानान्तरण भएर आएका उद्योगले पनि उत्पादन सुरु गरेको मितिले चार वर्षसम्म उत्पादनको कम्तीमा १५ प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा उत्पादनको कम्तीमा ३० प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गर्दा हुने भएको छ ।

स्थानान्तरण भएको उद्योगले सञ्चालनमा आएको तीन वर्षभित्र उद्योगबाट उत्पादन भएको वस्तु वा सेवा नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न सक्ने भएको छ । यसअघि उद्योग स्थापना भएको एक वर्षमा नै बिक्री सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसरी स्थानान्तरण भएको उद्योगले आयकरमा छुट भने नपाउने संशोधित ऐनमा उल्लेख छ ।

लगानी स्वीकृत बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयको उपस्थिति

सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ मा संशोधन गर्दै लगानी स्वीकृत बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव पनि सदस्य हुने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

नदीजन्य खनिज पदार्थ वन पैदावर सूचीबाट हट्यो

वन ऐन २०७६ मा संशोधन गर्दै नदीजन्य खनिजजन्य पदार्थ वन पैदावरको सूचीबाट हटाएको छ । राष्ट्रिय वनभित्र, सुन, चाँदी, तामा, फलाम मात्रै नभएर अन्वेषणबाट जुनसुकै खनिज पदार्थ रहेको पत्ता लागेर उत्खनन गर्नुपर्ने भए प्रचलित कानुन बमोजिम वातावरणीय अध्ययन गरी त्यसरी उत्खनन गर्दा वातावरणमा उल्लेख्य प्रतिकूल असर नपर्ने भए त्यस्तो खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न नेपाल सरकारले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्ने व्यवथा भएको छ ।

तर, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएको आयोजना साथै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थ उपयोग गर्नबाहेक वन क्षेत्रभित्र पर्ने चट्टान, ढुंगा र माटो उत्खनन गर्न भने रोक लगाएको छ ।

नेपालमा स्थापना भएको उद्योगले विदेशमा पनि लगानी हस्तान्तरण गर्न सक्ने

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ संशोधन गर्दै सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकको परिचय थप गरेको छ । अब गैरआवासीय नेपाली भन्नाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र प्राप्त भन्ने हुने भएको छ ।

यसै ऐनमा प्रविधि हस्तान्तरणको समेत परिभाषा बदलिएको छ । प्रविधि हस्तान्तरण भन्नाले उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताबीच वा नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनी र विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीबीच सम्झौता गरी गरिने प्रविधिको हस्तान्तरण भनी नामाकरण गरिएको छ ।

यसमा पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, व्यापारिक ख्याति, प्राविधिक विशिष्टता, प्राविधिक ज्ञानको प्रयोग, सूत्र र प्रक्रिया समेटिएको छ । उपयोगको इजाजत (युजर्स लाइसेन्स) वा प्राविधिक जानकारी प्रदान (नो हाउ सेयरिङ), व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सेवासमेत प्रविधि हस्तान्तरणका रूपमा समेटिएको छ ।

यसैगरी रिभर्स इन्जिनियरिङ समेत प्रविधि हस्तान्तरण मानिने भएको छ । यसअघि वैदेशिक प्राविधिक सल्लाहकार, व्यवस्थापक तथा बजार सेवा उपलब्ध गराउने वा अन्य प्राविधिक ज्ञान सीप भनी उल्लेख थियो ।

यस ऐनमा संशोधन गर्दै सरकारले अब विदेशमा पनि प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सक्ने प्रावधान ल्याएको छ । नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनीले विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सक्ने भएको छ । यसअघि यो प्रावधान थिएन ।

प्रविधि हस्तान्तरण गरेबापत प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा नेपाल भित्र्याउनुपर्ने समेत ऐनमा उल्लेख छ । प्रविधि हस्तान्तरण गर्न कुनै उद्योग, फर्म वा कम्पनीले उद्योग विभागको अनुमतिमा सम्बन्धित देशमा आफ्नो शाखा कार्यालय वा इकाई खोल्न सक्ने भएको छ ।

विदेशी वित्तीय संस्थाबाट उद्योगले ऋण लिँदा मन्त्रालयको सिफारिस चाहिने प्रावधान अब हटेको छ । अब राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा ऋण लिन सकिने भएको छ । यसअघि लगानी स्वीकृतिका लागि लगानी बोर्ड र उद्योग विभाग गरी दुई निकाय रहेकोमा अब उद्योग विभागको मात्र जिम्मा हुने गरी तोकिएको छ ।

यसैगरी ऐनमा विदेशी लगानी भएको उद्योगले समान उद्देश्य भएको अन्य उद्योगसँग एकापसमा करार (कन्ट्र्याक्ट) वा उपकरार गरी वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्न वा गराउन सक्ने गरी तोकिएको छ । विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसायमा अब ७० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुने राइड सेयरिङलाई समेत समेटिएको छ ।

स्टार्टअपलाई ऐनमार्फत सम्बोधन

स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायलाई पनि ऐन संशोधनमार्फत समेटिएको छ । ऐनको दफा ४ पछि दफा ४ (क) थप गर्दै स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन व्यवस्था गरेको हो ।

कुनै वस्तु वा सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण तथा सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरेको उद्यम वा व्यवसायलाई यस ऐनबमोजिम उद्योग दर्ता गर्ने निकायले उद्योगका रूपमा दर्ता गर्दा स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायका रूपमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ कम्पनी, प्राइभेट फर्म वा साझेदारी फर्मका रूपमा दर्ता भएको, वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन सोच र प्रविधि प्रयोग भएको, छिटो स्तरोन्नतिको सम्भावना भएको, हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दर्ता भएको मितिले १० वर्ष अवधि ननाघेको, दर्तापछि कुनै आर्थिक वर्षको वार्षिक कारोबार १५ करोडभन्दा बढी नभएको हुनपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले उद्यम सम्बद्र्धन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा भएको छ । स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको नियमन त्यस्तो उद्यम वा व्यवसायको दर्ता गर्ने निकायबाट हुने व्यवस्था भएको छ । स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसाय दर्ता गर्ने निकायले त्यससम्बन्धी विवरण छुट्टै अभिलेख तयार गरी राख्नुपर्ने छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा संशोधनमार्फत उद्योगले पाउने थप सुविधामा स्वीकृत कच्चापदार्थ खपतको क्षमताअनुसार कच्चापदार्थ प्रयोग गर्दा खेर जाने कच्चापदार्थ (जर्ती) को मापदण्ड उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै १ अर्बभन्दा बढी पूँजी लगानीमा स्थापना हुने सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम प्रोत्साहन तथा सुविधा प्रदान गर्न सक्ने भएको हो । स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले प्रोत्साहन, छुट, सहुलियत वा वित्तीय तथा गैरवित्तीय सुविधा प्रदान गर्न सक्ने भएको छ ।

सोही ऐनमा संशोधन गर्दै उद्योग दर्ता गर्दा आवश्यक विवरण तथा कागजात पूरा नभए उद्योग दर्ता गर्ने निकायले नपुग विवरण र कागजात पेस गर्न २१ दिनको समय दिनुपर्ने व्यवस्था भएको छ । यसअघि ९० दिनसम्मको अवधि दिनुपर्ने थियो ।

यस्तै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त उद्योगले खरिद गरेको जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म जग्गा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का आधारमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले निर्धारण गरेको क्षेत्रमा उद्योगको क्षमता अभिवृद्धिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन र हदबन्दीको सीमाभित्रको जग्गा भूमिसम्बन्धी प्रचलित कानुन अधीनमा रही बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यस्तै तोकिएको सर्तको अधीनमा रही परियोजना कर्जा (प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ) लिन समेत उक्त व्यवस्थाले समस्या नहुने भएको हो ।

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.