२२ कात्तिक, काठमाडौं । दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन लगानी मोडालिटीमा नेपाल र भारतका अधिकारीहरू सहमति नजिक पुगेका छन् ।

नेपालको इनरुवा र भारतको पूर्णिया जोड्ने ४०० केभी प्रसारण लाइन र सोही क्षमताको लम्की–बरेली प्रसारण लाइनको लगानी मोडालिटीमा दुवै देशका अधिकारीहरूबीच समान धारणा बनेको हो ।

दुई मुलुकबीच इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइन सन् २०२७–०२८ सम्म सम्पन्न गर्ने सहमति भइसकेको छ । त्यस्तै, लम्की (दोधारा)–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन सन् २०२८–०२९ सम्ममा सम्पन्न गर्ने सहमति पनि भइसकेको छ ।

ती दुवै प्रसारण लाइन न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनमध्ये भारतीय खण्डको मोडालिटीमा बनाउने प्रस्ताव नेपालले गर्दै आएको थियो ।

सो प्रसारण लाइनको नेपालपट्टीको खण्ड एमसीसीको अनुदानमा निर्माण हुँदैछ । सीमाबाट गोरखपुरसम्म भारतपट्टीको खण्ड भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाको ५०–५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको कम्पनीले निर्माण गर्दैछ ।

ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले हालै गरेको भारत भ्रमणका क्रममा त्यहाँका विद्युत् मन्त्री मनोहरलाल खट्टरबीच वार्ता भएको थियो ।

सो बैठकका क्रममा नेपालले दुई नयाँ प्रसारण लाइन पनि यही मोडालिटीमा बनाउन प्रस्ताव गरे पनि भारतले भने फरक प्रस्ताव गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘भारतले नेपालपट्टिको खण्ड निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र भारतको ग्रिड कर्पोरेसनको ४९ प्रतिशत सेयर भएको कम्पनी बनाउने तथा भारतपट्टिको खण्ड बनाउन भारतीय पक्षको ५१ प्रतिशत र नेपालीको ४९ प्रतिशत सेयर भएको कम्पनी बनाउने प्रस्ताव गरेको छ,’ मन्त्रीको भ्रमण टोलीमा रहेका अधिकारीले भने । यसो गर्दा भविष्यमा कम्पनीको निर्णय प्रक्रिया सहज हुने भारतीय पक्षको तर्क रहेको उनको भनाइ छ ।

भारतको प्रस्तावलाई नेपाली पक्षले पनि उचित रुपमा नै लिएकाले यसमा सहमति हुने देखिएको उनले बताए । यो प्रस्तावलाई अब प्राविधिक समितिमा लगेर निर्णय गराइने पनि उनले बताए ।

‘अब पनि निर्माण नथाले लक्ष्यअनुरूप ती दुई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न कठिन हुन्छ, त्यसैले छिटोभन्दा छिटो लगानी मोडालिटी टुंग्याएर निर्माणमा गइहाल्नुपर्ने छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब दुई देशका सचिवस्तरीय प्राविधिक समितिमा छलफल भएर यस सम्बन्धी सहमति हुन्छ । दुई देशका कम्पनीहरूबीच जेभी सम्झौता हुनेछ ।’

प्रसारण सेवा सम्झौताको विषय भने टुंगिएन

विद्युत् आयोजनाहरूमा हुने विद्युत् खरिद सम्झौता जस्तै प्रसारण लाइन परियोजनाहरूमा भने ट्रान्समिसन सर्भिस एग्रिमेन्ट (टीएसए) गर्नुपर्ने हुन्छ । सो प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापतको भाडा (ह्विलिङ चार्ज) कसले तिर्ने भन्न टीएसए गरिन्छ ।

यसअघि निर्माण सम्पन्न भइसकेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र निर्माणाधीन बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको २५ वर्षको टीएसए नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको छ । यो भनेको सो प्रसारण लाइन प्रयोग भए पनि नभए पनि २५ वर्षसम्म त्यसको भाडा विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो प्रसारण लाइन हुँदै कुनै परियोजनाको विद्युत् प्रसारण हुँदा त्यसबाट प्राधिकरणले शुल्क उठाउन पाउँछ ।

भारतमा पनि प्रसारण लाइन बनाउँदा निजी कम्पनीहरुले बिड गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा टीएसए गरिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि यी दुई परियोजनाहरुमा टीएसएको सोही मोडलमा जानुपर्ने अडान राखेको छ । उदाहरणका लागि लम्की–बरेली प्रसारण लाइनमार्फत पश्चिम सेतीको विद्युत् निर्यात गर्ने हो भने सो परियोजनाले निर्माण कम्पनीसँग टीएसए गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, प्राधिकरणको यो प्रस्तावमा भारतीय पक्षले सहमति जनाएको छैन ।

हाल नेपाल र भारतबीच एउटा मात्रै उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफ्फरपुर सञ्चालनमा छ । न्यू–बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा छ भने थप दुई प्रसारण लाइनको लगानी मोडालिटीका विषयमा वार्ता जारी छ ।

त्यसबाहेक ढल्केबर–सीतामढी ४ सय केभी प्रसारण लाइन अरुण तेस्रो विद्युत् परियोजना निर्माण गरिरहेको एसजेभीएनले निर्माण गरिरहेको छ ।

Aangedryf deur die Echo RSS-inprop deur KodeRevolusie.