३१ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय तहले सक्रिय हुँदा निजी स्कुलले दिने छात्रवृत्ति गरिब तथा जेहन्दार विद्यार्थीले पाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको अभ्यास देखाएको छ ।
२०६७ मा भएको शिक्षा नियमावलीको आठौं संशोधनमा निजी स्कुलहरुले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत नघटाई गरिब, अपाङ्ग, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर लक्षित वर्गले छात्रवृत्ति पाए नपाएको अनुगमन नहुँदा यो विद्यालयको तजबिजी जस्तो भएको थियो ।
२०७२ को नयाँ संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राख्यो । पहिलो कार्यकालमा धेरै स्थानीय तहको प्राथमिकतामा यो मुद्दा परेन ।
विद्यालयहरुले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरुको विवरण पठाउँथे, पालिकाहरुले त्यसलाई स्वीकार गरेर राख्थे । तर अधिकांश नाम चलेका निजी स्कुलले निश्चित रकम लिएर छात्रवृत्ति कोटामा पहुँचवाला छोराछोरीको विवरण पालिकाहरुमा पठाएको गुनासो आउन थाल्यो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्दै छात्रवत्ति लक्षित वर्गमा पुर्याउने प्रयास थालेको छ ।
महानगरले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको फोटो सहितको विवरण राख्ने सफ्टवेयर विकास गरेको छ । जहाँ गत शैक्षिक सत्रमा करिब १३ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीको विवरण दर्ता भयो ।
छात्रवृत्तिलाई थप प्रभावकारी बनाउन यो शैक्षिक सत्रदेखि छनोट समिति बनेको छ । वडाध्यक्ष अथवा उनले तोकेको व्यक्ति संयोजक रहने छनोट समितिमा विद्यालय निरीक्षक, प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सदस्य रहन्छन् ।
महानगरको शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी गोविन्दप्रसाद शर्मा भन्छन् ‘छनोट समितिले स्रोत शिक्षकहरुको सहजीकरणमा आवेदकमध्ये कसलाई छात्रवृत्ति आवश्यक छ भनेर अध्ययन गर्छ । यसले यसवर्षको छात्रवृत्ति अझ प्रभावकारी भएको छ ।’
के छ कानुनी व्यवस्था ?
शिक्षा नियमावली २०५९ मा संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत नघटाई गरीब, अपांग, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा निजी लगानीका विद्यालयले ५०० जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, ५०० देखि ८०० जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत र ८०० भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरले शिक्षा ऐनमा पनि त्यही कानुनी व्यवस्थालाई निरन्रतता दिएको छ । छात्रवृत्तिको १० प्रतिशत लाई १०० प्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत रकम महानगर शिक्षा विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत नघट्ने गरी जेहेन्दार, विपन्न, अपागता भएका व्यक्ति, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने शिक्षा ऐनमा व्यवस्था छ ।
निजी स्कुलका सञ्चालकहरु पनि महानगरले अनुगमन गर्दा छात्रवृत्ति लक्षित वर्गमा पुगेको स्वीकार गर्छन् । निजी स्कुलहरुले विगतदेखि नै पूर्ण र आंशिक छात्रवृत्ति दिने गरेको भन्दै एक स्कुल सञ्चालक भन्छन्, ‘काठमाडौं महानगरले ऐन कार्यान्वयन गराउँदा तोकिएको लक्षित वर्गलाई शतप्रतिशत छात्रवृत्ति लागू भएको छ ।’
महानगरका अनुसार यो वर्ष ४७३ निजी स्कुलमा १८ हजार ४२२ जना विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका छन् । ३१ वटा विद्यालयले भने विवरण पठाउन बाँकी छ ।
अरु पालिकाले के सिक्ने ?
काठमाडौं महानगरले निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्ति प्रभावकारी कार्यान्वयन गराएकोमा प्रशंसा पाइरहेको छ । साथै काठमाडौं महानगरले झैं अरु पालिकाले पनि कानुनमा व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने हो भने धेरै विद्यार्थी लाभान्वित हुने देखिन्छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दाहाल देशभरका पालिकाहरुलाई छात्रवृत्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘अरु पालिकाले पनि भएका कानुनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर काठमाडौं महानगरको अनुभव लिएर कार्यान्वयन गरे हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।’
शिक्षाविद् प्रा.डा. लक्ष्मण ज्ञवाली काठमाडौं महानगरको यो कार्य सबै स्थानीय तहले सिक्नुपर्ने बताउँछन् । महानगरले आफ्नो क्षेत्रका सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि ठूलो रकम लगानी गरेको भन्दै उनले अगाडि भने, ‘कानुनले व्यवस्था गरेको निजी विद्यालयमा छात्रवृत्तिलाई कार्यान्वयनलाई ट्रेन्ड सेटरको रुपमा लिन सकिन्छ र यसबाट अरु पालिकाले पनि सिक्नुपर्छ ।’
कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु सकारात्मक भएपनि यसलाई विद्यार्थीको अवसरकै रुपमा भने व्याख्या गर्न नहुने शिक्षाविद् मिनाक्षी दाहाल बताउँछिन् ।
‘कानुनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नु एकदमै सकारात्मक हो तर स्थानीय सरकारले निजी विद्यालयमा पढ्न पाउने अवसर दियौं भनेर व्याख्या गर्न हुँदैन’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय सरकारको मुख्य जिम्मेवारी सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार हो ।’
पालिकाहरुले कानुन कार्यान्वयनसँगै आफ्नो क्षेत्रका सार्वजनिक शिक्षा सुधार पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उनको जोड छ ।
छात्रवृत्ति भनेको थोरै शुल्क कि निःशुल्क ?
निजी स्कुलहरुले गरिब तथा जेहन्दार विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्तिमा शिक्षण शुल्क मात्रै समावेश भएको पाइन्छ । भर्ना, खाना, बस लगायतका शीर्षकमा शुल्क लिने गरेको छ । काठमाडौं महानगरले बस र खाना बाहेक अरु शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्ने भनेर छलफल थालेको छ ।
महानगर स्रोत भन्छ ‘छात्रवृत्तिमा के के समेट्ने भन्ने अहिले छलफलमा छौं । मासिक शुल्क मात्रै नभएर विद्यार्थीले उपभोग गरेको बस सुविधा र खाएको खाना बाहेक अरु निःशुल्क गर्ने अथवा सबै कुरा छुट हुनुपर्ने हो भन्ने छ ।’
निजी स्कुल सञ्चालकहरु भने यसप्रति सकारात्मक छैनन् । ‘यो वर्षदेखि कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने भन्ने सुनिएको छ’, प्याब्सन महानगर अध्यक्ष ज्ञानबहादुर श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसरी त हामी कसरी विद्यालय चलाउन सक्छौं ?’
उनका अनुसार महानगरले विद्यालय वर्गीकरण गरेको छैन भने पछिल्लो पाँच वर्षयता नयाँ शुल्क पनि निर्धारण गरेको छैन ।
‘फागुनमा विद्यालय वर्गीकरण, चैतमा शुल्क निर्धारण, वैशाखमा भर्ना र जेठमा छात्रवृत्ति विवरण बुझाउने हो, केही नभई छात्रवृत्ति विवरण दिनुपर्ने अवस्था छ’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि एक रुपैयाँ नलिने हो भने विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।’
Осъществено от Приставка за ехо RSS от CodeRevolution.
последни коментари