६ कात्तिक, काठमाडौं। संघीय सरकारले तोकिएअनुसार कमैचारी खटाउन नसक्दा २३० तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त बन्न पुगेको छ । यसले झण्डै एक तिहाई स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चल्न बाध्य भएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन पर्याप्त चासो दिएको छैन । त्यसमाथि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटनको मापदण्ड बनाउन र भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन पनि गर्न नसक्दा धेरै स्थानीय तहहरु प्रमख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बन्न पुगेका हुन् ।
साउन २०८० मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन स्थानीय तहको संख्या १२२सम्म झरेको थियो । तर, भद्रगोल ढंगले कर्मचारी सरुवा हुने र सरुवा भएका कर्मचारी पनि तोकिएको स्थानमा नखटिने अवस्थाले फेरि स्थानीय तहरुमा संघीय सरकारबाट पदपूर्ति हुनुपर्ने पद रिक्त हुने क्रम बढ्दै गएको छ ।
गत २७ भदौमा मन्त्रालयलले एकैपटक १०० वटा गाउँपालिकाहरुमा रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा कर्मचारी खटाएको थियो । नयाँ नियुक्त भएका अधिकृतहरुलाई यसरी जिम्मेवारी दिएपछि २३ वटा मात्रै गाउँपालिकाहरु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेका थिए । तर, त्यसको केही साता नबित्दै सरकारले यस्ता अधिकृतहरुको पनि मनपरी सरुवा गरेपछि अहिले नगरपालिकासहित थुप्रै गाउँपालिकाहरु निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चल्न बाध्य छन् ।
अहिले ६ मध्ये एउटा महानगरपालिका, ११ मध्ये ९ उपमहानगरपालिकामा तोकिएको तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । २७६ नगरपालिकामध्ये १२१ नगरपालिकामा पनि संघ सरकारले तोकिएको तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सकेको छैन । ४६० गाउँपालिकामध्ये ९९ वटा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलिरहेका छन् ।
देशभरका ७५३ गाउँपालिकामध्ये ५२३ वटा स्थानीय तहमा मात्रै तोकिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटिएका छन् । रिक्त स्थानीय तहहरुमा पदपूर्तिका लागि हरसम्भव प्रयास भइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले बताए । हाल रिक्त स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन गर्न नयाँ नियुक्त हुने अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई पहिलो पदस्थापन स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री गुप्ताको दाबी छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सहसचिव, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा अधिकृतको दरबन्दी छ । तर, दरबन्दीअनुसार खटनपटन गर्न नसक्दा कतिपय स्थानीय तहमा सोही पालिकाका कर्मचारी त कतिपयमा संघबाटै खटिएका तल्ला तहका कर्मचारीले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरिरहेका छन् ।
विशेषगरी तराई–मधेश तथा दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाउने र खटाए पनि नजाने समस्या व्याप्त छ । दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न नजाने सरकारी कर्मचारीको दूषित मानसिकताको शिकार स्थानीय तह, त्यहाँको विकास निर्माण, दैनिक प्रशासन सञ्चालन, सुशासन र सेवा प्रवाहसम्ममा परेको छ ।
स्थानीय तहमा चर्किने गरेको राजनीतिक विवाद, अनुचित कामका लागि स्वार्थ समूहबाट आउने दबाब लगायतका कारण पनि स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु खटाउन र टिकाउन समस्या पर्ने गरेको संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । स्थानीय तहहरुले रोजी–रोजी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजाने र अनुकूलका व्यक्ति नपाए गाउँपालिकाका कनिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिलाउने क्रम रोकिएको छैन ।
संघका कर्मचारीहरु सामान्य प्रशासनको अतिरिक्तमा बस्न तयार हुने तर स्थानीय तहमा कर्मचारी जानै नमान्ने समस्या समेत छ । कतिपय कर्मचारीले त राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गरेर वर्षौंसम्म एउटै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरिरहेका छन् ।
कतिपय निमित्त भएर काम गर्नेहरु पनि पद छाड्न तयार नहुने र सरुवा गरिहाले पनि सबै जोडबल लगाएर थमौती लिने गरिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले समेत साथ लिएर हुने कतिपय गतिविधिमा मन्त्रालयको समेत साथ हुने र कतिपयमा मन्त्रालय निरीह हुने अवस्था छ । सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन चासो नदिंदा सबैभन्दा धेरै मधेश र दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहहरुमा निमित्तको बाहुल्यता छ ।
सरकारले खटाउन नसकेका स्थानीय तहमा निमित्तलाई नै आर्थिक तथा प्रशासकीय अधिकार दिने गरेको छ । निमित्तलाई यस्तो अधिकार दिएर काम लगाउँदा धेरै स्थानीय तहमा आर्थिक तथा प्रशासनिक अनुशासन उल्लंघनका घटना पनि त्यसैगरी बढेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो वर्षमा दायर गरेका अधिकांश भ्रष्टाचार मुद्दामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु परिरहेका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले धेरै स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीहरुलाई पठाउन नसक्दा सेवा प्रवाहमा समस्या परिरहेको बताउँछिन् । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका गाउँपालिकाहरुलाई सेवा प्रवाहमा समस्या र जटिलता छन्,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी प्रशासकीय व्यवस्थाहरु नगर्दा हाम्रा सेवाग्राहीसम्म प्रभावित छन् ।’
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदपूर्ति नगर्दा परेको समस्याबारे संघीय सरकार गम्भीर नहुँदा अनेक समस्याहरु परिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार कतिपय नगरपालिकाहरुमा प्रशासन सेवा बाहिरका उपसचिवसहित शाखा अधिकृतहरुले प्रशासकीय नेतृत्व गर्ने अवस्था विद्यमान छ । तोकिएको दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नपठाएपछि कार्यसम्पादन व्यवस्थित नभएर नगरपालिकाहरुले समस्या भोगिरहेको भन्दै ढुंगानाले संघीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर काम गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापा संघीय निजामती सेवा ऐन समयमै जारी नभएको अवस्थामा संघबाट मनपरी ढंगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सुरुवा हुँदा पनि स्थानीय तहहरुमा समस्या परिरहेको बताउँछन् । ‘बल्ल तल्ल पठाउँदा पनि सामान्य तालिम समेत नलिएका अधिकृतहरु खटाइन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो तरिकाबाट त स्थानीय तहमा झनै समस्या थपिन्छ ।’
स्थानीय तहको दोस्रो पटकको चुनावपछि संघीय सरकारले सिर्जना गरेको यस्तो समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेकाहरु अहिले थप निराश छन् । स्थानीय तहबाट सरुवा मिलाएर कर्मचारी अन्यत्र हिँड्ने र त्यहाँ अरु कर्मचारी पठाउने अवस्था झन्–झन् बढ्दै जान थालेको छ । यसबारे विज्ञ र सम्बद्ध संघसंस्थाले सरकारको ध्यानाकर्षण नगराएका हैनन्, तर संघीय सरकार सिंहदरबारमा रहेको फुर्सदिला कर्मचारीको भीडलाई हटाएर स्थानीय तहमा खटाउन असफल छ ।
स्थानीय तहमा कर्मचारीको खटनपटन अन्योलपूर्ण हुँदा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा संघबाट खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा र व्यवस्थापनको मापदण्ड ल्याउन चाहेको छैन ।
मापदण्ड नहुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने र पदबाट हटाउने सन्दर्भमा कर्मचारी र दलका स्थानीय नेताहरुको आ–आफ्नै अस्वाभाविक चासो र स्वार्थ राख्ने क्रम बढेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवालाई लिएर अहिले पनि विभिन्न स्थानीय तहभित्र चर्को विवाद छ ।
आफूलाई सहज हुने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजाने र फिर्ता गर्ने क्रम चलिरहँदा कतिपय कार्यरतलाई फेर्नका लागि काठमाडौंमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयदेखि नेताको ढोका–ढोकासम्म पुग्नेहरु प्रशस्तै छन् ।
कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नै नगराउनेसम्मको काम भइरहेको छ । आफू अनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्ति मात्रै होइन, आफ्नो रुचिको ठाउँमा मात्रै काम गर्ने कर्मचारीहरुको चाहनाले पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको खटनपटनमा चरम विकृति छ । स्पष्ट विधि र मापदण्ड नभएकाले आफू अनुकूलका प्रशासक छान्ने राजनीतिक प्रवृत्तिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि मोहोरा बनिरहेको छ ।
मन्त्रालयले पुराना कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउन नसकेपछि लोक सेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट तालिम पूरा गर्नेवित्तिकै सोझै स्थानीय तहमा खटाउने पनि गरेको छ । यसरी कम अनुभव भएका कर्मचारी स्थानीय तहमा जिम्मेवारी सम्हाल्न पुग्दा झन् समस्या भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
מופעל על ידי הד תוסף RSS על ידי קוד התפתחות.
תגובות אחרונות