१ असार विराटनगर । कोशी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटप्रति सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

माओवादीले कनिका छरेजस्तो बजेट आएको बताएको छ । ‘बजेटले कुनै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन, पूर्वाधार क्षेत्रका लागि नसक्दा अन्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिन्थ्यो’, माओवादी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बाले भने, ‘तर बजेटको खर्च र आम्दानीको लक्ष्य भने सन्तुलित छ ।’

‘प्राप्त गर्ने राजस्व, आयस्रोतको सीमा र विनियोजन सबै क्षेत्रलाई समेटको छ, सामान्य अवस्थामा खर्च र आयको लक्ष्य मोटामोटी रुपमा पुरा हुने देखिन्छ’, उनले भने, ‘तर बजेटमा सरकारले कुनै आँट र हिम्मत नै गरेन ।’

पूर्वाधारको क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्नेगरी ठूला आयोजना राख्न नसकेपनि गर्न सकिने अन्य क्षेत्रका बारेमा सरकारले ध्यान नदिएको उनले बताए ।

‘कुनै न कुनै क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, तर अहिलेको बजेटमा मैले कुनैपनि प्राथमिकता देखिन, कनिका छरेजस्तो वितरणमुखी बजेट छ’, उनले भने ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकता भुलेको उनले गुनासो गरे । ‘आफ्नो प्राथमिकता के हो भनेर सरकारले भुल्यो, पूर्वाधारको क्षेत्रमा नसकेपनि कृषि, पर्यटन र स्टाटअफ क्षेत्रमा क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्थ्यो’, उनले भने, ‘तीन तहका सरकारले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीमा जोड गरेको छ, साना मझौला उद्योगलाई प्रमोट गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ ल्याउन सक्थयो, तर त्यसमा सरकार चुक्यो ।’

वर्तमान सरकारले कृषिलाई उपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ । ‘कृषि क्षेत्रमा असाध्यै कम बजेट छ, पर्यटन क्षेत्रमा पनि पर्याप्त कार्यक्रम आएको देखिन, आर्थिक विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेन्,’ उनले भने,‘ सामाजिक विकासलाई पनि जोड गर्न सकिन्थ्यो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा केही न केही गर्न सकिन्थ्यो ।’

पूर्वाधारको क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्ने कार्यक्रम नभएको र सामाजिक क्षेत्रमा पनि बजेटले प्राथमिकता नदिएको आङ्बोले बताए ।

‘कुनै गेम चेन्जर खालको बजेट बन्न सकेन, सरकारले आफ्नो निर्णयबाट कुनै न कुनै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर गुणात्मक फड्को मार्ने खालको निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्छ, सरकारले स्रोत जुटाएर जान सक्छ’, उनले भने ।

बजेटमा असन्तुष्टि रहेपनि पास गर्ने दायित्व आफ्नो दलको रहेको उनले बताए । ‘गठबन्धन सरकारले नै ल्याएको हिसाबले यसलाई पास गर्ने दायित्व हाम्रो रहन्छ नै’, उनले भने, ‘संसदमा हामी यो कुरा राख्छौं ।’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकारले नयाँ केही योजना नल्याएको बताएका हुन् । संघीय सरकारसँग समन्वय गरी घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने घोषणा चाहि उत्कृष्ट रहेको उनले बताए ।

‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आधारित बजेट आएको छ, नयाँ कार्यक्रम छैन, जसरी आउथे त्यही ढंगबाट आएको छ’, उनले भने, ‘साच्चै राम्रो कार्यक्रम चाहिँ घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ छ ।’

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–० ८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि आएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा डेढ अर्ब कम हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३६ अर्ब ८१ करोड ९० लाख विनियोजन भएको थियो ।

आगामी वर्षका लागि प्रदेशले चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पूँजीगत तर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख, वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ २ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

बजेटको स्रोतको ठूलो संघबाट प्राप्त हुने अनुदान छ । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी भने चार अर्ब ९८ करोड मात्रै छ ।

ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ ಎಕೋ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ಲಗಿನ್ ಇವರಿಂದ ಕೋಡ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್.