पहाडी पालिकामा मान्छे रोक्ने कार्यक्रम : घर, दुहुनो गाई र एक लाख नगद

२१ असोज, काठमाडौं । मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्र बसाइँ सरी आउनेलाई आगामी वर्षबाट घर दिने योजना अगाडि सारेको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि बजेटबाट नै अन्यत्रबाट गाउँपालिकाभित्र बसाइँ सरी आउन आकर्षित गर्न ‘सुन्दर समाज हाम्रो सार, बसाइँ सरी आउनेलाई घर उपहार’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ ।

‘हाम्रो पालिका मकवानपुरकै विकट गाउँपालिका हो, यहाँका मानिसहरू घरबारी छोडेर शहर झरिरहेका छन् । यो रोक्ने र नयाँ आउनेलाई सुविधा दिने उद्देश्यले बजेटमा यस्तो कार्यक्रम ल्याएका हौं’, गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले भने ।

ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिकाले पनि बसाइँ सरी आउनेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । बसाइँसराइ गरेर आउनेलाई दुहुनो गाई उपहार दिने गत आर्थिक वर्षबाट नै सुरु भएको हो । पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट घोषणामा बसाइँ सरेर आउने परिवारलाई ३० हजार रुपैयाँ बराबरको दुहुनो गाई उपहार दिने घोषणा गरेको थियो । बसाइँसराइ रोक्न, युवालाई स्वरोजगार बनाउन अन्य कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको पालिकाको दाबी छ ।

बसाइँ सरेर जानेको संख्या बढ्दै गएपछि पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले पालिका फर्किनेलाई अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरेको छ । पालिकाले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै गाउँ फर्किनेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको हो । पालिकाले महाशिलामा फर्केर आउनेलाई १ लाख रुपैयाँ अनुदान र ६ महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्न दिन थालेको छ ।

पालिका उपाध्यक्ष धनसुबा विकले बसाइँ सरेर अन्यत्रै गएकालाई गाउँमै फर्किन आकर्षित गर्न यो कार्यक्रम ल्याएको बताइन् । ‘गाउँमा भएका खेतबारी बाँझै छन् । घर पनि भत्किने अवस्था छ । त्यसैले अनुदान दिने नीति ल्याएका हौं’, विकले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘खाद्यान्न उत्पादन हुन पनि लामो समय लाग्ने भएकाले कम्तीमा ६ महिनासम्म पुग्ने गरी पालिकाले खाद्यान्न उपलब्ध गराउँछौं ।’

उपाध्यक्ष विकले अघिल्लै आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम ल्याइएको र अहिलेसम्म १५ घरधुरी पालिकामा फर्किइसकेको जानकारी दिइन् । उनका अनुुसार पालिका फर्किए पनि कतिपयले भने अनुदानका लागि निवेदन दिन अस्वीकार गरेका छन् ।

‘अहिलेसम्म ७ घरधुरीलाई अनुदान दिइयो होला ! प्रायः बाहिर बसे पनि गाउँमै मन रमाउने भनेर फर्किनुभएको छ । उहाँहरूले आफैं अनुदान चाहिंदैन भन्नुहुन्छ’ उपाध्यक्ष विकले भनिन्, ‘कोहीकोही भने बजार र शहरी क्षेत्रमा जीवनयापन गर्न झनै कष्टकर भएपछि यतै फर्किनुभएको छ ।’

अनुदान तथा खाद्यान्न सहयोगका लागि भने पहिले पालिकामा बसाइँसराइ दर्ता गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष विकले बताइन् । ‘त्यसपछि प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिएपछि त्यही आधारमा सहयोग र अनुदान उपलब्ध गराउँछौं’, उनले भनिन् ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको २०७८ सालको तथ्यांक अनुसार महाशिला गाउँपालिकामा ८ हजार ११६ जनसंख्या छ । पालिकाका अनुुसार पछिल्लो एक वर्षयता मात्रै महाशिलाबाट ९३ परिवारका ३२५ जना बसाइँ सरेर गएका छन् ।

‘ल्याउन र रोक्ने’ नीति

जनसंख्या घट्दै गएपछि खोटाङको साकेला गाउँपालिकाले बसाइँ सरेर आउने परिवारलाई ‘नगद सहित सम्मान गर्ने’ भएको छ । बसाइँ सरेर आउने परिवारलाई सम्मानस्वरुप पाँच हजार रकम उपलब्ध गराउने नीति बजेट मार्फत गाउँपालिकाले गत वर्ष नै ल्याएको हो ।

अध्यक्ष रविप्रकाश राईले पछिल्लो समय जनसंख्या ऋणात्मक हुँदै गएकोले गाउँपालिकाबाट बसाइँसराइ रोक्ने र आउनेलाई सम्मान गर्ने योजना अगाडि बढाएको बताए । गाउँपालिकाले आफ्नो नीति सम्बन्धमा भनेको छ– ‘बसाइँसराइलाई न्यूनीकरण गर्न आधुनिक उपकरण सहितको स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, सडक सुविधा लगायतको कार्यलाई प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाइनेछ ।’

बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिकाले भने बसाइँसराइ रोक्न र बाँझो जमिनमा खेतीपाती गर्न कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको छ । पालिकामा बसाइँसराइको दर बढेपछि किसानको लागि कार्यक्रम ल्याएको पालिकाले जनाएको छ ।

तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले खानेपानीको समस्याका कारण बसाइँसराइ बढ्न थालेपछि डीप बोरिङ सञ्चालनमा ल्याउन थालेको छ । गाउँपालिकाका अधिकांश वडामा पानीका मुहान सुकेर पिउने पानीको समस्या भएपछि डीप बोरिङ मार्फत पानी निकाल्न थालिएको हो ।

गाउँपालिकाहरूले बसाइँसराइ रोक्न र जनसंख्यालाई आफ्नो पालिकामा आकर्षण गर्न ल्याएका कार्यक्रमहरूले पनि नेपालको बसाइँसराइको अवस्था देखाउँछ । उक्त कुरा जनगणनाको तथ्यांकले पनि देखाउँछ ।

मधेश र राजधानीका पालिकाहरू

२०७८ को जनगणना अनुसार नगरपालिकाहरूमा बस्ने जनसंख्या ६६.१७ प्रतिशत रहेको छ भने गाउँपालिकाहरूमा बस्ने जनसंख्या ३३.८३ प्रतिशत रहेको छ । यो तथ्यांकले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भन्दा शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको संख्या बढेको देखाउँछ । जबकि जनगणना २०६८ अनुसार नगरपालिकाहरूमा बस्ने जनसंख्या ६३.१९ प्रतिशत थियो भने गाउँपालिकाहरूमा बस्ने जनसंख्या ३६.८१ प्रतिशत थियो ।

प्रदेशगत रूपमा जनसंख्याको वितरण हेर्दा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या बागमती प्रदेशमा २०.९७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५.७९ प्रतिशत छ । बागमतीपछि धेरै जनसंख्या मधेश प्रदेशमा छ । त्यसपछि क्रमशः कोशी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशमा धेरै जनसंख्याको बसोबास छ ।

यस्तै भूगोलका आधारमा भन्दा आधाभन्दा बढी मानिस तराईमा बस्छन् । तराईका २२ जिल्लाको जनसंख्या १ करोड ५६ लाख ३४ हजार देखिन्छ । जुन कुल जनसंख्याको ५३.६१ प्रतिशत हो । पहाडमा ४०.३१ प्रतिशत अर्थात् १ करोड १७ लाख ५७ हजार र हिमाली क्षेत्रमा ६.०८ प्रतिशत १७ लाख ७२ हजार जनसंख्या रहेको छ ।

उपत्यकाभित्रका पालिकामा जनसंख्या ह्वात्तै बढेको विवरणबाट देखिन्छ । पछिल्लो १० वर्षमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा बढेको छ । यहाँको जनसंख्या २०६८ को भन्दा दोब्बरले बढेको छ । २०६८ मा ६० हजार २३७ रहेको यहाँको जनसंख्या २०७८ मा १ लाख ३० हजार ४३३ पुगेको छ ।

त्यस्तै ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको जनसंख्या पनि करिब दोब्बर बढेको छ । २०६८ सालमा ६२ हजार १७२ रहेको यहाँको जनसंख्या २०७८ मा १ लाख २३ हजार ११६ पुगेको छ ।

यस्तै काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकामा २०६८ मा ८१ हजार ४४३ जनसंख्या रहेकोमा २०७८ मा १ लाख ५१ हजार ४७९ पुगेको छ । यस्तै नागार्जुन नगरपालिकामा २०६८ सालमा ६७ हजार ४२० रहेको जनसंख्या २०७८ मा बढेर १ लाख १५ हजार ४३७ पुगेको छ ।

रित्तिंदै पहाड, थुप्रिंदै तराई

सरकारले २०७३ सालमा स्थानीय तह पुनर्संरचना गरेर ७५३ स्थानीय तह निर्माण गर्दा २९३ वटा नगरपालिका तोकेको थियो । कतिपय ग्रामीण क्षेत्रलाई पनि समेटेर नगरपालिका बनाइएको थियो । तर, नगरपालिका बनाइए पनि पहाडी क्षेत्रका नगरपालिकाबाट बसाइँसराइ रोकिएन ।

सबैभन्दा बढी जनसंख्या घट्नेमा अछामको साँफेबगर नगरपालिका पर्छ । त्यहाँको जनसंख्या २०६८ सालमा ३३ हजार ७८८ रहेकोमा २०७८ मा २५ हजार ८९१ मा झरेको छ । नगरपालिकाका उपप्रमुख शिवबहादुर कुँवरले बसाइँसराइ अत्यधिक हुँदा बाँझो जमिन बढेको बताए ।

‘पालिकाले विकास गरिरहेको छ, तर भौतिक विकासले मात्रै मान्छे बस्ने अवस्था देखिएन, अवसर, व्यक्तिगत जीवन, कृषि खेतीमा वन्जयन्तुको आक्रमणले हाम्रो नगरपालिकामा जनसंख्या घट्यो’, अनलाइनखबरसँग कुँवरले भने ।

नगरपालिकामा जनसंख्या घट्दा विकासको अर्थ नहुने उनको भनाइ छ । ‘विकास भइरहेको छ, तर उपभोग गर्ने मान्छे घट्दै गए भने त्यसको अर्थ छैन । पालिकामा जनशक्तिकै अभाव भन्ने त भइसकेको छैन तर यो क्रम नरोकिए नगरपालिकालाई धान्न गाह्रो हुन्छ’, कुँवरले भने ।

अछामकै मंगलसेन नगरपालिकाको जनसंख्या पनि १० वर्षमा ६ हजार भन्दा धेरै घटेको छ । २०६८ सालमा ३२ हजार ५०७ रहेको यहाँको जनसंख्या २०७८ मा २६ हजार ५०७ मा झरेको छ । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका र पर्वतको फलेबास नगरपालिका पनि धेरै जनसंख्या घट्ने ५ पालिकाभित्र परेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

जनगणनाको नतिजा अनुसार हिमाली र पहाडी क्षेत्रका नगरपालिकाको तुलनामा तराईका गाउँपालिकामा धेरै बढी जनसंख्या छ । डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाको जनसंख्या ९ हजार ८६१ छ, जबकि बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाको जनसंख्या ६९ हजार ४७२ जना रहेको छ ।

जनगणना अनुसार, ५० हजार भन्दा बढी जनसंख्या हुने गाउँपालिकाको संख्या १२ छ । जबकि २० हजार भन्दा कम जनसंख्या हुने नगरपालिकाको संख्या १४ छ । बैजनाथ गाउँपालिका प्रमुख प्रकाशबहादुर शाहीले कर्णालीको पहाडबाट बसाइँसराइ गरेर तराई झर्दा गाउँपालिकाको जनसंख्या बढेको बताए ।

‘यहाँका खेतहरूमा अहिले घर धेरै बनेका छन्, यहाँ आउँछन्, जमिन किन्छन, घर बनाउँछन् बस्छन् । हामीले रोक्ने कुरा हुँदैन । धेरै जनसंख्या हुँदा सेवा–सुविधाको काम पनि धेरै नै गर्नुपर्छ’, शाहीले भने ।

संघीयताले पनि रोक्न सकेन बसाइँसराइ

जनसंख्या वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ऋणात्मक हुने पाँच जिल्लाहरूमा रामेछाप, खोटाङ, मनाङ, भोजपुर र तेह्रथुम छन् । सबैभन्दा बढी रामेछापमा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर माइनस १.६७ प्रतिशत छ । खोटाङमा माइनस १.५६, मनाङ र भोजपुरमा समान माइनस १.३९ तथा तेह्रथुममा माइनस १.३० प्रतिशत छ ।

जनसंख्या वृद्धिदर सबैभन्दा बढी देखिएको जिल्लामा भक्तपुर पहिलो स्थानमा छ । जनसंख्या वृद्धिदरको राष्ट्रिय आँकडा ०.९२ रहँदा भक्तपुरमा ३.३५ प्रतिशतले जनसंख्या वृद्धि भएको छ । यसैगरी रूपन्देहीमा २.३३, चितवनमा २.०७ तथा बाँके र झापामा समान १.९७ प्रतिशतको दरले जनसंख्या वृद्धि भएको छ । हिमाली जिल्लाहरूमध्ये मुगुमा सबैभन्दा बढी (१.४९ प्रतिशतले) वार्षिक जनसंख्या वृद्धि भएको छ ।

२०७२ सालमा संविधानले नेपाल राज्यको नै पुनर्संरचना गरेको थियो । केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई संघीय व्यवस्थामा रूपान्तरण गरिएको थियो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्‍याउने भनिएको थियो । २०७४ सालको चुनावबाट गठित ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकारले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रो पटक चुनाव भएर सरकार सञ्चालन भइरहेका छन् ।

तर संघीयताले पनि जनसंख्याको असन्तुलित वितरणलाई रोक्न सकेन । राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य, संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिएका कारण अहिले पनि कतिपय सेवा लिन काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् ।

‘केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गरेर स्थानीयस्तरमै सेवा र अवसर सिर्जना गरे अहिले देखिएको असन्तुलन रोकिन सक्छ’, देवकोटा भन्छन् । विकासका पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र गाउँमै रोजगारीको अवसर हुने हो भने मान्छे शहर नपस्ने देवकोटाको बुझाइ छ ।

‘विश्वभरि नै ग्रामीण भेगहरू शहरकै रूपमा स्थापित हुँदै गइरहेको देखिन्छ, नेपालमा गाउँलाई शहर बनाउने भन्दा पनि गाउँको मान्छे शहर छिर्ने गरेका छन्’, उनले भने ।

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.