३० असोज, काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले महामन्त्री, प्रवक्ता, केन्द्रीय समिति र साधारण सदस्यबाट बर्खास्त गरेका मुकुल ढकालको सन्दर्भमा केन्द्रीय समिति अद्यावधिक गर्न आवश्यक नरहेको आयोगले जनाएको छ ।
ढकाललाई पदमुक्त गरेको तीन महिना पुगेको छ ।रास्वपामा उनले सम्हालेको महामन्त्री र प्रवक्ता पदमा कार्यवाहक जिम्मेवारी दिइएको छ । ढकाल पदमुक्त बनेपछि सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले कार्यवाहक महामन्त्री र सहप्रवक्ता मनिष झाले कार्यवाहक प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
२५ असारमा बसेको केन्द्रीय समितिले ढकाललाई महामन्त्री, प्रवक्ता र केन्द्रीय सदस्यबाट बर्खास्त गरेको थियो । पार्टीको अनुशासन उल्लंघन, अराजक गतिविधि प्रदर्शन, अभद्र, अराजनीतिक लगायतका व्यवहार देखाएको भन्दै उनलाई पदमुक्त गरिएको थियो ।
आफू विरुद्धको कारबाही अवैधानिक भएको भन्दै पार्टी निर्णय विरुद्ध १३ साउनमा ढकालले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए । पार्टी निर्णय विधिसंगत नभएको दाबी गर्दै ढकालले केन्द्रीय समिति अद्यावधिक नगर्न अनुरोध सहित निवेदन दिएका थिए ।
ढकालको स्थानमा अर्को व्यक्तिलाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिएपछि केन्द्रीय कमिटी अद्यावधिकको आवश्यकता नरहेको निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले कार्यवाहक अर्को व्यक्तिलाई बनाएपछि अद्यावधिक गर्नु आवश्यकता नरहेको जानकारी गराए ।
रास्वपामा तदर्थ समितिमा रहेकाले पनि अद्यावधिक गर्नु नपर्ने थपलियाले जानकारी गराए । ‘क को ठाउँमा ख बाँकी सबै समयका लागि भयो भने अद्यावधिक गर्नुपर्दछ । ‘क’ लाई निलम्बन गर्ने र ‘ख’ले काम गर्ने भनेको त्यो तदर्थ हो,’ थपलियाले अनलाइनखबरसँग भने,‘त्यस्तो अवस्थामा दलले जानकारी गराउनुपर्दछ । जानकारी गराएको विषय अद्यावधिक हुँदैन ।’ महाधिवेशन गरेर आएको नयाँ कार्यसमितिको हकमा भने अद्यावधिक गर्नैपर्ने उनले बताए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ मा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा, वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
केन्द्रीय समिति हेरफेर भएको विवरण रास्वपाले १७ साउनमा निर्वाचन आयोगमा रास्वपाले बुझाएको थियो । दलहरुले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा, वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर ३० दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यस उपर आयोगले निर्णय लिनुपर्ने समयावधि भने निश्चित छैन ।
‘अद्यावधिक यति दिनभित्र आयोगले गर्नुपर्छ भन्ने यकिन समयसीमा छैन । हामीले पाँच दिनमा पनि गर्नसक्छौं । यति समयभित्र गर्नुपर्ने भन्ने छैन,’ थपलियाले भने ।
അധികാരപ്പെടുത്തിയത് എക്കോ RSS പ്ലഗിൻ എഴുതിയത് കോഡ് റിവല്യൂഷൻ.
സമീപകാല അഭിപ്രായങ്ങൾ