१६ कात्तिक, हेटौंडा । बागमतीमा ८ साउनमा नेपाली कांग्रेसका नेता बहादुर सिं लामा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १०० दिन पूरा भएको छ ।
११० सदस्यीय प्रदेशसभामा ठूलो दल कांग्रेस (३७ सिट) र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले (२७ सिट) मिलेर बनेको बलियो सरकार कार्यसम्पादनमा भने कमजोर देखिएको छ ।
विगतका सरकारले १०० दिन पुगेको अवसरमा आफूले गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए ।
लामा नेतृत्वको सरकारले १०० दिनको कामको सूची पनि बनाएको छैन । १४ कात्तिकमा सरकार १०० दिन पुग्दा बागमतीको मुकाम हेटौंडाका मन्त्रालयमा धेरै मन्त्री र कर्मचारी तिहार बिदामा घर हिँडिसकेको देखियो ।
१५ साउनमा विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री लामाले लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेनन् । आफ्नै पार्टीभित्रको गुटगत विवादका कारण मन्त्री नियुक्त भइसकेका प्रभात तामाङलाई शपथ नगराई कुन्दनराज काफ्लेलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए ।
पार्टीको विवाद मिलाउनकै लागि उनले एमालेसँग भागबण्डा मिलिसकेको अवस्थामा आर्थिक मामिला मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय साटासाट गरे ।
दुई पार्टीको मात्र सरकार बन्दा पनि मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय संख्या घटाउन सकेनन् । प्रदेशमा १३ वटा मन्त्रालय र १४ जना मन्त्री छन् । मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठ तीन महिनादेखि विना विभागीय छन् । मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीसहित ८ जना र एमालेका ६ जना छन् ।
मन्त्री संख्या बढाएपछि असन्तुष्टि जनाएको सत्ता साझेदार दल एमालेलाई थामथुम पार्न मुख्यमन्त्री लामाले श्रेष्ठलाई ‘जगेडा’ मन्त्रीको रुपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै कोठा दिएर राखेका छन् ।
लामा नेतृत्वको बागमती सरकारले प्रदेशवासीमा आशा जगाउने काम नै गर्न नसकेको हेटौंडा क्याम्पसका सहप्राध्यापक अर्पण पराजुली बताउँछन् ।
‘सरकारले यो राम्रो क्रियाकलाप र योजना ल्यायो भन्न सक्ने अवस्था नै छैन । प्रदेशको कामका कारण जनतामा पहिल्यैदेखिको वितृष्णालाई झन् बढायो’, उनले भने ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रमको अपनत्व लिएन
बागमती सरकार गठन भएको दुई महिनापछि अर्थात ६ असोजमा कांग्रेस र एमालेले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री बहादुर सिं लामा र एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले हस्ताक्षर गरेको ६७ बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई हालसम्म मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन वा स्वीकार गरेको छैन ।
‘कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएर सार्वजनिक गरिएको हो । क्याबिनेटमा मौखिक सहमति भएको हो, क्याबिनेटबाट त्यसरी प्रस्ताव पारित भने भएको छैन’, सरकारका प्रवक्ता तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले भने ।
विपद् प्रतिकार्यमा कमजोर भूमिका
असोज दोस्रो हप्ताको अविरल वर्षापछिको बाढीपहिरोले बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै जनधनको क्षति भयो । प्रदेशको काभ्रे, सिन्धुली, मकवानपुर, धादिङ, काठमाडौं, ललितपुर बढी क्षतिग्रस्त जिल्ला हुन् ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मकवानपुर, चितवन, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौं भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र रामेछापमा भारी वर्षा हुन सक्ने भन्दै ‘रेड अलर्ट’ दिए पनि प्रदेश सरकारले पूर्वसूचना दिन सकेन ।
विपदपछि खोज र उद्दारमा पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको सहप्राध्यापक पराजुली बताउँछन् ।
‘सरकार विपदपछि गाडी लिएर अवलोकनमा मात्रै हिँडेको पाइयो’, उनले भने । बाढीपहिरोले बागमती प्रदेशमा डेढ सयजना भन्दा बढीले ज्यान गुमाए ।
असोज अन्तिममा बागमती प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति बैठकको निर्णय सुनाउँदै कानुनमन्त्री लामिछानेले विपद्जन्य घटनामा उद्दार सामग्री र जनशक्तिको अभावले सरकारको भूमिका कमजोर हुन पुगेको स्वीकार गरे ।
सरकारले विपद् जोखिमयुक्त प्रदेशका ४५ वटा स्थानीय तहलाई ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरेको थियो । ७ वटा स्थानीय तहलाई २० लाख, १२ वटा स्थानीय तहलाई १५ लाख र २६ वटा स्थानीय तहलाई १० लाखका दरले रकम दिएको हो ।
सांसद रिझाउन बजेट थप्ने सहमति
बागमती सरकारको राजस्व संकलन कमजोर बन्दा आम्दानी खुम्चिएको छ । आम्दानी घटेपनि सरकारले सांसद रिझाउन योजनामा बजेट थप्ने सहमति गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असोजसम्म बागमती सरकारले ४ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा ८९ करोड ८४ लाख २ हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको छ । कृषि आयतर्फ १० लाख रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले तीन महिनामा ८ हजार रुपैयाँ मात्र उठाएको छ ।
संघीय सरकारबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख अनुदान पाउने अनुमान गरेकोमा २ अर्ब ६ करोड ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै पाएको थियो ।
विपक्षी दलको चित्त बुझाउन बागमतीमा पारित भइसकेको बजेटमा योजना थप गर्ने सहमति गरियो । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड सिलिङ तोकेको थियो ।
तर बजेट अपुग भएको भन्दै माओवादी, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले प्रदेशसभा बैठक अवरोधको तयारी गरेपछि सर्वदलीय बैठकले झण्डै एक अर्बको बजेट थप गर्ने सहमति गरेको थियो ।
विवादित नियुक्ति
प्रदेश सरकारले १०० दिन अवधिमा गरेका राजनीतिक नियुक्ति पनि विवादित बने । निजामती सेवाबाट अवकाश नै नपाएको व्यक्तिलाई संवैधानिक आयोगको नेतृत्वमा लगिएको भन्दै विरोध भयो ।
बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त कांग्रेस निकट महेश्वर श्रेष्ठलाई निजामती सेवाबाट अवकाश नपाउँदै आयोगको अध्यक्ष बनाउने मुख्यमन्त्री लामा संयोजक रहेको सिफारिस समितिले निर्णय गरेको थियो ।
१ कात्तिकमा सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएका ११औं तह सहसचिव उनलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउन मुख्यमन्त्री लामा, सभामुख भुवनकुमार पाठक र विपक्षी दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल सम्मिलित ३ सदस्यीय समितिले २१ असोजमा सिफारिस गरेको थियो ।
अवकाश नै पाइनसकेको र कनिष्ट व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सिफारिस भएपछि आयोगका सदस्य सुदर्शन ढकालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
कर्मचारी संगठनअघि निरीह मन्त्री
यो अवधिमा एमालेबाट मन्त्री बनेका वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णप्रसाद सिलवालले गर्न लागेको कर्मचराी सरुवा विवादित बन्यो ।
सरुवा तयारीलाई लिएर कर्मचारीहरुले मन्त्रीलाई एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा दलका नेता जगन्नाथ थपलियाकै उपस्थितिमा आलोचना गर्नुका साथै राजीनामा समेत मागे ।
राजीनामा माग्ने, मन्त्री सिलवालकै दल एमाले निकटको कर्मचारी संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन बागमती प्रदेश थियो । मन्त्री सिलवालले रामेछाप र सिन्धुलीका डिभिजन वन प्रमुख हेरफेर गरेका थिए ।
त्यसपछि अरु कर्मचारीहरुको सरुवा गर्न सकेनन् । ‘कर्मचारी सरुवा गर्दा हामीलाई सोधेर हाम्रो सहमतिमा मात्रै गर्नुपर्ने सर्त थियो । मन्त्रीज्यू कर्मचारीको सर्त मान्ने पक्षमा थिएनन् । त्यसकै विवाद थियो’, एमाले कर्मचारी संगठनका एक पदाधिकारीले भने ।
द्वारा संचालित इको आरएसएस प्लगइन द्वारा CodeRevolution.
भर्खरका टिप्पणीहरू