धनराजले मीनबहादुरबाट लिएको ‘ऋण’माथि गम्भीर प्रश्न

६ कार्तिक, काठमाडौं । सम्बन्धविच्छेद गरिसकेकी पूर्वपत्नीले सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्न नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले अपनाएको बाटो शंकास्पद देखिएको छ । सुरूमा घर बेचेर ऋण तिरेको दावी गरेका गुरुङले अहिले भने ऋण लिएर सहकारीको रकम तिरेको बताउन थालेका हुन् ।

पाटनको कुम्भेश्वरस्थित मितेरी सहकारीबाट ज्योती गुरुङ (धनराजकी पूर्वपत्नी)ले कानून विपरीत ऋण लिएकी थिइन् । गैरकानूनी रुपमा ऋण लिने प्रक्रियामा ज्योतिका साथै उनका पति एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङ समेत संलग्न भएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो ।

सम्बन्धविच्छेद भइसकेकी पत्नीले गरेको काममा आफ्नो जवाफदेहीता नहुने अभिव्यक्ति दिने गरेका धनराजले २०८१ बैशाख र जेठमा सुटुक्क सहकारीको ऋण तिरेका थिए । त्यतिबेला ‘घर बेचेर ऋण तिरेको’ बताउने उनले अहिले भने ‘भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग ऋण लिएको’ भनी बोली फेरेका हुन् ।

२०८१ भदौ अन्तिम साता अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा पूर्वमन्त्री समेत रहेका गुरुङले घर बेचेर ऋण तिरेको बताएका थिए । उनले अनलाइनखबरलाई भनेका थिए, ‘मैले जसलाई घर बेचेँ, उसैले मेरो तर्फबाट सहकारीमा रकम जम्मा गरेका हुन् । किन पटक–पटक गरे, उनैले बुझ्ने कुरा हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

मितेरी सहकारी प्रकरण : धनराजले तिरेको रकम नै शंकास्पद

मितेरी सहकारीवारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोमा समेत फाइल पुगिसकेको छ । ब्यूरो सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, धनराजले भाटभटेनी डिपोर्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग रकम लिएको खुलासा भएको छ ।

मीनबहादुरले मितेरी सहकारीमा ९१ लाख २५ हजार रुपैंया तिरिदिएको खुलेको छ, जसमध्ये ८२ लाख २७ हजार रुपैंया चेकमार्फत प्रवाह भएको छ । बाँकी ८ लाख ९८ हजार रुपैंया भने नगद पेश भएको सहकारीको अभिलेखबाट देखिन्छ । मीनबहादुर गुरुङले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको आफ्नो खाताबाट १७ बैशाख र ६ जेठ २०८१ मा मितेरी सहकारीमा रकम जम्मा गरिदिएका थिए ।

मीनबहादुरले ऋण तिरिदिएको विवरण विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका धनराज गुरुङले आफ्नो बोली बदलेका छन् । उनले मंगलबार अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा ‘मीनबहादुरसँग आफूले ऋण लिएको र त्यसको कागजात पनि सुरक्षित रहेको’ बताए । उनले भने, ‘मैले १० प्रतिशत ब्याज तिर्नेगरी वकिल र साक्षी राखेर ऋण लिएको हुँ ।’

मितेरी सहकारीमा लामो समय काम गरेकी ज्योती त्यही संस्थामा महाप्रवन्धक समेत बनेकी थिइन् । सहकारीको बचत रकम प्रक्रिया मिचेर गैरकानूनी रुपमा ऋणको रुपमा निकालेपछि ज्योती गुरुङ विवादमा परेकी थिइन् । त्यसैको सेरोफेरोमा धनराजले २०७६ फागुनमा सम्बन्धविच्छेद गरे ।

त्यो सम्बन्धविच्छेदको वास्तविकतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन बुझाउने दिन सहकारी छानविन विशेष संसदीय समितिका सभापति सूर्य थापाले सहकारी ठगीमा संलग्नहरुले कागजी रुपमा समेत सम्बन्धविच्छेद गरिरहेको अभ्यास देखिएको बताएका थिए ।

पत्नीको नाम संलग्न भएका कारण आफ्नो नाम समेत मुछिएपछि कांग्रेस उपसभापति गुरुङले गत बैशाखमा ऋण तिरेको खुलेको हो । त्यतिबेला उनले सम्बन्धविच्छेद भइसकेकी पूर्वपत्नीको ऋण दायित्व लगायतसँग आफ्नो कुनै सरोकार नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

सम्बन्ध विच्छेद भएकी पत्नीको नाममा रहेको ऋण तिर्ने रकम आफैले जोहो गरिदिएको खुलेपछि धनराज अहिले अप्ठेरोमा परेका छन् । अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा भने गुरुङले अपचलनको विवादमा ज्योती गुरुङ जवाफदेहि हुनुपर्ने भएपनि ऋणको वारेमा आफू पनि संलग्न रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘मैले ऋण लिँदा हामी सगोलमा थियौं । ऋण मेरो नाममा पनि छ । त्यो अवस्थामा ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व मेरो पनि हो’ उनले भने, ‘सगोलको ऋणमा भोली अलगअलग वा जे भएपनि हामीले छुटाउन मिल्दैन भनेर उहाँहरुले ऋणलाई बण्डा गर्न मान्नुभएन । त्यसले गर्दा मैले ऋण तिरेको हो ।’

मितेरी सहकारीका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले संसदीय छानविन विशेष समितिमा गरेको बयान अनुसार, महाप्रवन्धक ज्योती गुरुङले लिएको १२ करोड ५० लाख हिनामिना हुँदा सहकारी संकटमा परेको हो । त्यो रकम ब्याज समेत जोड्दा १४ करोड ८१ लाख पुगेको उनले समितिमा बयान दिएका थिए ।

उनले बयानमा भनेका थिए, ‘सहकारीका ९ जना सञ्चालक समिति सदस्य सहित माननीय धनराज गुरुङ र श्रीमती ज्योती गुरुङ बसेर संस्थाको समस्या समाधान गर्छौं भन्ने मौखिक प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो, तर पुरा भएन । हाल ज्योती गुरुङ कहाँ हुनुहुन्छ, मेरो जानकारीमा छैन ।’

‘पदको दुरुपयोग गरिन’

कानून मन्त्रालयको अभिलेख अनुसार, २१ बैशाख, २०८० मा कानूनमन्त्री बनेका गुरुङ १० महिना पदमा रहे । नेपालको संविधान अनुसार, कानूनमन्त्री न्यायपरिषदको पदेन सदस्य हुन्छन् । न्यायपरिषदका चार सदस्यमध्ये बरिष्ठतम मर्यादामा रहने कानूनमन्त्री न्यायाधीशहरुको नियुक्ती, सरुवा÷बढुवा एवं उनीहरुमाथिको उजुरी छानविनमा समेत संलग्न हुन्छन् ।

धनराज गुरुङ कानूनमन्त्री रहेकै बखत ११ भदौ २०८० मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले किर्ते मुद्दा दायर गरेको थियो, जसमा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि प्रतिवादी थिए ।

१२ असारमा पक्राउ परेर मुद्दाका साथमा अदालतमा पेश भएका भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर २४ भदौ २०८० मा धरौटीमा छुटेका थिए । उनी त्यतिबेला झण्डै साढे २ महिना थुनामा परेका थिए । उनीविरुद्धको मुद्दा अहिले पनि जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।

कानूनमन्त्री गुरुङले आफू पदमा हुँदा शक्तिको कुनै दुरुपयोग नगरेको जिकिर गरे । ‘मीनबहादुर गुरुङ विरुद्ध मुद्दा चल्दा र अदालतबाट आदेश हुँदा म कानूनमन्त्री थिए । तर अदालतलाई प्रभावित पारेको भन्ने ममाथिको आरोप शत प्रतिशत गलत हो’ उनले भने, ‘धेरै न्यायाधीशहरुलाई सोधे हुन्छ, म मन्त्री भएको बेलामा अदालतलाई प्रभावित पार्ने कुनै काम गरिनँ।’

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सोमबार पत्रकारहरुसँग भेटघाट राखेका थिए । पूर्वमन्त्री गुरुङले न्यायपरिषदको सदस्यको हैसियत दुरुपयोग गरी व्यवसायीबाट लाभ लिएर ऋण तिरेको हुनसक्ने विषयमा जिज्ञासा राख्दा जवाफमा उनले भनेका थिए, ‘न्यायपालिकावारे सतहमा आएका सबै विषयको जिम्मेवारी मैले लिन्छु । तर अतितमा अरुले गरेका विषयमा मैले कसरी जिम्मा लिनु ?'

पूर्वमन्त्री गुरुङले पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेका छन् भने अर्कोतर्फ उनकै साथमा सहकारीमा गएर आफूहरुले समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् । यस अघिसम्म ‘घर बेचेर ऋण तिरेको’ बताउने उनले अहिले बोली फेरेर ‘तमसुक गरेर ऋण लिएको’ बताउन थालेका छन् ।

‘सम्पत्ति विवरणमा भुलेछु’

सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रुपमा तोकिएको निकायमा बुझाउनुपर्छ । सांसदको रुपमा गुरुङले पनि संघीय संसद सचिवालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । झण्डैं एक करोड रुपैयाँ ऋण लिएको विषय त्यसमा समावेश नगरेको स्विकारेका छन्। उनले अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा भने, ‘ऋणको कुरा छुटेर अब त्यसलाई पनि समावेश गरेर सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ला ।’

Desenvolvido por Echo RSS Plugin de CodeRevolution.