७ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय लचकताले वाणिज्य बैंकहरूको नाफामा सुधार देखिएको छ । ब्याज आम्दानी घट्दा समेत नियामकीय लचकताले सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकम घट्दा नाफा बढेको थियो ।

नियामकीय व्यवस्थाकै कारण बैंकका सेयरधनीले पाउने लाभांशमा समेत राहत पुग्ने भएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूको बुधबार प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को प्रथम त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार नाफा २०.१७ प्रतिशतले बढेर १६ अर्ब १९ करोड पुगेको छ ।

बैंकहरूको खुद ब्याज आम्दानी गत वर्षको तुलनामा ६.०९ प्रतिशतले घटेर ४६ अर्ब ५५ करोडमा झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले लिएको नियमकीय लचकताले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटेसँगै नाफा केही वृद्धि भएको छ ।

गत आव प्रथम त्रैमासमा १६ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख सम्भावित कर्जा नोक्सानीमा छुट्याइएकोमा चालु आव सोही अवधिमा १० अर्ब ८७ करोड मात्रै छुट्याएका छन् । कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको रकम ३४ प्रतिशतले घट्दा बैंकहरूको नाफामा सुधार देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ पछि कसिलो बनाएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकीय नीति क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगेको छ ।

गत साउनमा सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमार्फत असल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जामा १.२ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा चालु आवबाट १.१ प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा हुने भएको छ ।

यस्तै कर्जामा वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत संशोधन गरेको थियो । भाखा नाघेको कर्जाको बक्यौता ब्याज असुल भएर ६ महिनासम्म नियमित भए मात्रै असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न पाइने र ६ महिनासम्म जुन वर्गमा वर्गीकरण भएको थियो, सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्दा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि त्यसैअनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

त्यसलाई संशोधन गर्दै चालु आवबाट भाखा नाघेको कर्जा असुल भएर नियमित हुनासाथ सूक्ष्म निगरानीमा राखेर ५ प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा हुने र ६ महिनासम्म नियमित भए असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै २२ असोजमा एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै ५० मेगावाटभन्दा ठूला हाइड्रोपावरको ६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएपछि ग्रेस अवधिको पूँजीकृत ब्याज आम्दानी जनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी नीतिगत लचकताले बैंकहरूको नाफामा सुधार देखिएको हो ।

नियामकीय लचकताले नै नाफा मात्रै नभएर सेयरधनीलाई वितरण गर्न मिल्ने वितरणयोग्य मुनाफामा समेत सुधार देखिएको छ ।

गत आव प्रथम त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूको वितरणयोग्य मुनाफा ६ अर्ब ६४ करोडले ऋणात्मक रहेकोमा चालु आव १० अर्ब ८० करोडले बचतमा छ ।

२२ असोजमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक परिपत्र जारी गर्दै वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा नियामकीय जगेडा कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको थियो ।

नयाँ लेखानीति नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान अनुसार पाकेको ब्याज असुल नभए पनि आम्दानी जनाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी नउठेको ब्याजलाई पनि आम्दानी जनाएर वित्तीय विवरण तयार भए पनि त्यसबाट लाभांश बाँड्न रोक्दै आएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले नउठेको ब्याजबाट आम्दानी जनाएर कर्मचारी बोनस र आयकर तिरेपछि बाँकी रहने ६३ प्रतिशतलाई नियामकीय जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै मुनाफाबाट २० प्रतिशत जगेडा कोष र १ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष (सीएसआर) मा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

तर, २२ असोजमा एक परिपत्र जारी गर्दै साधारण जगेडा कोष र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकम घटाएर हुने करिब ५० प्रतिशत मात्रै नियामकीय जगेडा कोषमा छुट्याउँदा हुने व्यवस्था गर्‍यो ।

एनएफआरएस कार्यान्वयन भएपछि पाकेर उठ्न नसकेको ब्याजलाई आम्दानी जनाएर साधारण जगेडा कोष र सीएसआरको रकम नियामकीय जगेडा कोषमा छुट्याउँदै आएकोमा चालु आव प्रथम त्रैमासमा सञ्चित मुनाफामा ट्रान्सफर गर्दा बैंकहरूको वितरणयोग्य मुनाफाका साथै सञ्चित नाफामा समेत सुधार भएको हो ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी पनि २२ असोजमा राष्ट्र बैंकले परिपत्र मार्फत नियामकीय जगेडामा छुट्याउनुपर्ने रकम सम्बन्धी व्यवस्थामा गरेको परिमार्जनले बैंकहरूको वितरणयोग्य मुनाफामा सुधार देखिएको बताउँछन् ।

तर, खुद ब्याज आम्दानी घटेको र व्यवसाय बढ्न नसक्दा वित्तीय विवरणमा दबाब रहेको उनले बताए । ‘कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घट्दा नाफा बढेको देखिए पनि अझै पनि लगानीको प्रतिफल दर १० प्रतिशतभन्दा तलै छ । अब सुधार हुँदै कर्जा असुली र लगानीमा समेत सुधार हुँदै जाँदा वित्तीय विवरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने अपेक्षा हो,’ उनले भने ।

गत आव प्रथम त्रैमासमा मर्जर भएको करिब आधा दर्जन बैंकहरूलाई ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) मा १ प्रतिशत सहुलियत थियो । यो वर्ष उक्त सहुलियत सकिँदा धेरै बैंकको खुद ब्याज आम्दानी उच्च दरमा घटेको अध्यक्ष केसी बताउँछन् ।

सीडी रेसियो घट्दा बैंकहरूसँग अधिक तरलता रहेको र न्यून ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले खिचेको तरलतामा लगानी गर्नुपर्ने, विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलको ब्याजदर घट्दा त्यसले खुद ब्याज आम्दानीमा समेत प्रभाव परेको अध्यक्ष केसीले बताए ।

‘कर्जा बढ्न सकेको छैन भने ब्याज आम्दानीको अन्य स्रोत समेत संकुचन हुँदा आम्दानी नै घटेको छ,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘सम्भावित कर्जा नोक्सानीको प्रोभिजन राष्ट्र बैंकले अपनाएको लचकताले घटेको छ । जसले केही सकारात्मक प्रभाव देखिएको हो ।’

बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढेर ४ प्रतिशतमाथि लागेको भन्दै त्यसले केही दबाब परेको उनले बताए । ‘तीन बैंकको निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतमाथि पुगेको छ । बाढीपहिरोका कारण असोजमा कर्जा रिकभरी अपेक्षित हुन नसक्दा निष्क्रिय कर्जा बढ्यो,’ उनले भने, ‘दोस्रो त्रैमासमा बीमा दाबीपछि कर्जा असुलीमा सुधार र पुनर्निर्माण सुरु हुँदा आर्थिक गतिविधिमा सुधार भएर कर्जा रिकभरीमा पनि सुधार हुने एउटा आशा बाँकी छ ।’

यसले बैंकहरूमा रहेको अधिक तरलता पनि परिचालन हुने अपेक्षा रहेको उनले बताए ।

Alimentat de Echo RSS Plugin de CodeRevolution.