३० वैशाख, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारसँग सहयोग माग गरेको छ ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा उपस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा.डा.केदार रिजालले त्रिविको जग्गा सरकारकै कतिपय निकायले भोगचलन गरिरहेकाले फिर्ता ल्याउन सरकारको सहयोग चाहिने बताए ।

‘सानोतिनो प्रयासले, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मात्रै अहिलेको स्रोत, साधन र पावरले यो कुरा समाधान हुन सक्दैन । त्यसैले त्रिविको तर्फबाट के अनुरोध छ भने नेपाल सरकारको उच्चस्तरीय जसरी बालुवाटारमा भयो त्यस्तै हेर्दिनुभयो भने …यस्ता संरचनाहरु छन् जुन नीतिगत रुपमा यहाँहरुले हेर्दिनुभएन भने यो संरक्षण हुन सक्दैन’, रजिस्ट्रार रिजालले भने ।

उनका अनुसार निजी क्षेत्रले मात्र नभएर नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुले त्रिविको जग्गा भोगचलन गरिरहेका छन् । गणतन्त्र स्मारकको नाममा ६० रोपनी, वीपी कोइराला विज्ञान संग्रहालयले १५० रोपनी, कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रले २८१ रोपनी जमिन उपयोग गरिरहेको रजिष्ट्रा रिजालले जानकारी दिए ।

काठमाडौंको कीर्तिपुरमा मात्र त्रिविको तीन हजार ३०७ रोपनीमध्ये करिब एक हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखाले जनाएको छ ।

२०७४ सालमा प्रा.अनुपकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको त्रिविको जग्गा पहिचान तथा मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदन अनुसार प्रमाण भएका एक करोड ४७ लाख ८८ हजार ७५२ वर्गमिटर त्रिविको अधिनमा रहेको छ । त्यसमध्ये पूर्ण स्वामित्व भएको एक करोड ३१ लाख ३६ हजार ९३१ दशमलब ५३ वर्गमिटर छ ।

नैकापको जग्गा राजनीतिक हस्तक्षेपले ल्याउन सकिएन

रजिष्ट्रार रिजालले चन्द्रागिरि नगरपालिकास्थित कलंकी–थानकोट सडक खण्डको नैकाप नयाँगाउँ भञ्ज्याङ क्षेत्रको १२५ रोपनी जग्गा त्रिविको नाममा ल्याउन मुश्किल रहेको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले २०७५ भदौमा जग्गाको मालिक त्रिवि नै रहेको ठहर गरेको छ । तर राजनीतिक हस्तक्षेपले त्रिविको नाममा ल्याउन मुश्किल रहेको उनले बताए । ‘सर्वोच्चले पनि त्यो जग्गा टीयूकै हो भनेको छ तर अहिले त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप छ, अहिलेको त्रिविको संरचनाले त्यो जग्गा ल्याउन चाँहि तोबा तोबा छ’, रजिस्ट्रार रिजालले भने ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण भएको विषय छानबिनका लागि सरकारले समिति गठन गरेजस्तै त्रिविको जग्गा छानबिनका लागि पनि समिति बनाउनुपर्ने रिजालले बताए ।

‘त्रिविका पहिला भएका पदाधिकारी हुन् अथवा कर्मचारी हुन् । हामी संलग्न छौं भने हामी कठघरामा उभिन तयार छौं भनेर एउटा स्वतन्त्र रुपमा समिति गठन गरिदिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मातहतमा आउँछ भने हामी तयार छौं’, उनले भने ।

Aangedryf deur die Echo RSS-inprop deur KodeRevolusie.