गृहमन्त्रीको प्रतिशोध र बदनियत मिसिएको एउटा गिरफ्तारी

८ जेठ, काठमाडौं । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी एक उजुरीका आधारमा मंगलबार पक्राउ परेका छन् ।

नागरिकतामाथि उठेका प्रश्न, उनको प्रतिरक्षा अनि उपलब्ध तथ्य प्रमाण मेल खान्छन् या खाँदैनन् भन्नेबारे प्रक्रियासम्मत छानबिन होला नै, तर सहकारी संस्थाहरुको बचत अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएकोबारे शृंखलाबद्ध रिपोर्टिङ हुन्थेन भने कान्तिपुर प्रकाशक सिरोहियाविरुद्ध नागरिकताको उजुरी पर्थ्यो कि पर्थेन होला भनी आशंका गर्ने ठाउँ भेटिएका छन् ।

यस आशंकालाई सबैभन्दा ठूलो बल दिन्छ, उनका विरुद्ध परेको उजुरी र त्यसको पृष्ठभूमिले ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा परेको उजुरी, त्यस आधारमा प्रहरीलाई जिल्ला अदालत धनुषाले दिएको पक्राउ पुर्जीका आधारमा सिरोहिया पक्राउ गरिएका हुन् । उनको नागरिकताबारे उजुरी दिने इन्द्रजित महतो गृहमन्त्री लामिछाने सभापति रहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मधेस प्रदेश कार्यसमितिका सदस्य हुन् ।

महतो पार्टी उपसभापति डिपी अर्याल मन्त्री रहेको श्रममन्त्रालयलाई सघाउने टिमका सदस्य पनि रहेका छन् । रास्वपा मधेश प्रदेशका महामन्त्री मनिष साहले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उक्त जानकारी दिइएको छ । सर्लाहीका महतोले पछिल्लो उपचुनावका लागि तयार गरिएका प्रचार सामग्रीहरु, अनि पार्टीका विभिन्न गतिविधि पनि आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट प्रचारप्रसार गरेका छन् ।

सिरोहियासँग दोहोरो नागरिकता रहेको भन्दै महतोले १६ वैशाखमा धनुषा प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । जाहेरीमा सिरोहियाले फरक–फरक नम्बरका नागरिकताहरु प्रयोग गरिरहेको भन्दै नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसारको कसुरमा छानबिन गर्न माग गरिएको थियो ।

सिरोहियाले भने कानुनअनुसार हुने हरेक अनुसन्धानमा सम्पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहे पनि राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर आफूसँग प्रतिशोध साँध्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

मिडियाकर्म हुँदै राजनीतिमा होमिएका लामिछानेका नागरिकता तथा राहदानी प्रकरणबारे विगतमा मिडियाले नै खुलासा गरेको थियो । उनले मन्त्री तथा सांसद पद गुमाएका थिए ।

पोहोर वैशाखको उपचुनावपछि फेरि ठूलो मतले निर्वाचित भएसँगै उनले विगतमा सन्चारकर्मीबारे दिएका उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्तिबारे माफी मागेका थिए । तर दुई दिनअघि, अर्थात् आइतबार लामिछानेले संसदमा बोल्ने क्रममा पूरानै शैली दोहोर्‍याएका थिए ।

त्यसभन्दा पहिले तीन दिनअघिको परिदृश्य सम्झौं ।

शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कान्तिपुर परिसर थापाथलीमा हाफ म्याराथनको उद्घाटन गर्न डमी पेस्तोल लिएर उभिएका थिए । म्याराथनको औपचारिक घोषणा गर्नुअघि छोटो भाषण गर्दै उनले हस्यौली गरेका थिए, ‘म पोहोर पनि हाफ म्याराथनको उद्घाटन गर्न आएको थिएँ । त्यस बेला पेस्तोल पड्किँदै पड्केन । हेरौं है, आज पड्किन्छ कि ?’

उनले ट्रिगर दबाए । त्यो डमी पेस्तोल पहिलो प्रयासमै पड्कियो । म्याराथन धावकहरु प्रतिष्पर्धामा दगुरे । प्रचण्ड कालो चिया पिएर कान्तिपुरबाट फर्के । त्यतिबेलासम्म सरकार र कान्तिपुरको ‘सम्बन्ध’ सबै ठिकठाक देखिन्थ्यो ।

भोलिपल्ट साँझ संसदमा प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद्का गृहमन्त्री लामिछानेले कान्तिपुर लगायत मूलधारका मिडियाको नाम नलिई सहकारी प्रकरणमा आफूलाई तेजोबध गर्न खोजिएको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले पटक–पटक एउटै प्रसंग दोहोर्‍याउँदै भने, ‘म मिडिया मिलाउन सक्दिनँ ।’ मिडिया मिलाउने भन्नुको अर्थ खुलाउनतर्फ नलागी उनले आफूमाथि नियोजित प्रहार भइरहेको दाबी गरिराखे ।

लामिछानेले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका पदाधिकारी र सांसदहरुबारे नाम नकिटी थुप्रै अपुष्ट दाबीहरु गरे । सहकारीको रकम अपचलनमा आफू जोडिएका तथ्यबारे ठोस जवाफ दिन सकेनन्, बरु आफूमाथि मिडियाले प्रतिशोध साँधेको जिकिर दोहोर्‍याउँदै जवाफदेहीबाट पन्छिए ।

दुई दिनपछि त्यसको क्रिया–प्रतिक्रिया पुनः थापाथलीमा उत्पन्न भयो ।

मंगलबार दिउँसो कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहियालाई पक्राउ गर्न प्रहरी थापाथलीस्थित सेन्ट्रल बिजनेस पार्क पुगेको थियो । नयाँ बानेश्वरस्थित संसदमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यो खबर सुनेर झस्केको, तुरुन्तै गृहमन्त्री लामिछानेलाई खोजेको उनको सचिवालयले दाबी गर्‍यो । अहिले तत्काल सिरोहियालाई पक्राउ नगर्न प्रधानमन्त्रीले लामिछानेलाई भनेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले दाबी गरे ।

‘सिरोहियाजीको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनावश्यक रुपमा जोड्न थालिएपछि मैले उहाँलाई सोधें, उहाँले गृहमन्त्रीलाई अहिले समात्न हुन्न भनेको सुनाउनुभयो’, आचार्यले भने, ‘अदालतमा न्यायाधीशले दिएको आदेश प्रहरीले कार्यान्वयन गर्न लागेको भनेपछि न्यायपालिकाको विषयमा कार्यपालिकाले बोल्न मिलेन ।’

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उक्त दाबी गर्दागर्दै पनि प्रतिपक्षीहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग परामर्श बेगर गृहमन्त्री एक्लै अघि बढे होलान् भनी विश्वास गर्न नसकिने जिकिर गरेका छन् । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका एक पदाधिकारीले लामिछानेसँग एक्लै यो सबै गर्ने क्षमता नरहेको दाबी गरे ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आग्रह पूर्वाग्रहपूर्वक सिरोहियालाई गिरफ्तार गरेको संकेत मिलेको बताएका छन् । संसद परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै लेखकले नियोजित रुपमा नियत राखेर सरकार अघि बढेको देखिएको विचार राखे ।

कान्तिपुर लगायत प्रमुख सञ्चारमाध्यमले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने स्वयं संलग्न रहँदै आएको भनी शृंखलाबद्ध रिपोर्टिङ गर्दै आएका थिए । लामिछानेले सत्ताशक्तिको आडमा प्रतिशोधपूर्ण ढंगले सिरोहियाको पक्राउ गर्ने स्थिति सिर्जना गरेको कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियाले आरोप लगाएका छन् ।

नागरिकतासम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि सिरोहियालाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत, धनुषाले मंगलबार अनुमति दिएको थियो ।

सिरोहियाले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर विगतमा पनि राज्यको हस्तक्षेप हुँदा आफू जेल गएको भन्दै यसपल्ट पनि पछि नहट्ने जिकिर गरे । सहकारीका ७१ लाख सदस्य तथा बचतकर्ताको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न यसमा ठगी गर्नेहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्ने आवाज उठाउनु कुनै पनि सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी भन्दै आफू त्यस कर्तव्यबाट पछि नहट्ने उनको अडान थियो ।

सिरोहियाको गिरफ्तारी नितान्त उनको व्यक्तिगत मामिलासँग सम्बन्धित रहेको, नागरिकताजस्तो संवेदनशील कुरालाई प्रेस स्वतन्त्रता र उनको संस्थासँग जोड्न नहुने भन्दै राज्य पक्षले स्पष्ट गर्न खोजेको छ । तर छानबिन र अनुसन्धानका लागि उनीलाई बोलाउन, उनीबारे थप अनुसन्धान अघि बढाउन सम्भव हुँदाहुँदै किन गिरफ्तारीकै बाटो अवलम्बन गर्न राज्य पक्ष तयार भयो भन्ने प्रश्न यति बेला उठेको छ ।

प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले सुरुमा सिरोहियालाई पक्राउ गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोली खटाएका थिए । ब्यूरोलाई देशभरका घटनामा अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार भएकाले ब्यूरोमार्फत नियन्त्रणमा लिएर धनुषा पठाउने तयारी थियो ।

तर, पछिल्लो समय गृहमन्त्रीको इसारामा सीआईबी प्रयोग हुन थालेको आरोप लागिरहेका बेला ब्यूरोमार्फत पक्राउ गर्दा थप विवाद निस्किन सक्ने आँकलनपछि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई सिरोहिया पक्राउ गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

त्यसपछि कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सानुराम भट्टराई, एसपी रवीन्द्र रेग्मीसहितको टोली थापाथलीस्थित कान्तिपुर कार्यालय पुगेको थियो ।

‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषाले पक्राउ गरेर पठाइदिन भन्दै काठमाडौं प्रहरीलाई पत्र लेखेको थियो, त्यसपछि अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सा’बको नेतृत्वमा टोली गएको हो’, उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआईजी दिपक थापाले भने, ‘उहाँलाई मंगलबार साँझ नै धनुषा पठाइएको छ ।’

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का पूर्वनिर्देशक हेमन्त मल्ल ठकुरीका अनुसार, सामान्यतः प्रहरीले ५ वटा अवस्थामा कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्छ ।

व्यक्ति भाग्ने सम्भावना भए, मुद्दासँग सम्बन्धित प्रमाणहरु नष्ट गर्ने सम्भावना भए वा साक्षी वा अनुसन्धानसँग जोडिएका व्यक्तिहरुलाई दबाब, प्रभावमा पार्ने स्थिति देखिए तत्काल पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने हो ।

‘तर यो घटनामा प्रहरीले आवश्यक प्रमाणहरु संकलन गरिसकेको स्थितिमा अनुसन्धानलाई प्रभाव पर्ने विषय थिएन’, मल्ल भन्छन्, ‘यस्तोमा उहाँलाई बाहिरै राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्थ्यो ।’

फौजदारी न्यायको सिद्धान्त पनि पहिले सुन्ने अनि थुन्ने भन्ने हो । सिरोहियाले पनि राज्य संयन्त्रले गर्ने अनुसन्धानमा आफूले सहयोग गर्ने सार्वजनिक रुपमै बताइसकेका थिए । तर, प्रहरी प्रशासन उनको कुरा सुन्नेभन्दा पक्राउ गर्नतर्फ नै बढी उद्दत भएको देखिन्छ । १६ वैशाखमा प्रहरीकहाँ जाहेरी परेपछि सिरोहियाले आफूमाथि धरपकड हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा प्रतिषेधको रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा उनले आफू आबद्ध रहेको प्रकाशन तथा प्रशारण गृहबाट गृहमन्त्री लामिछानेको दोहोरो राहदानी तथा नागरिकताको प्रमाण पत्र लगायतका विषयमा प्रकाशित समाचारहरुका कारण आफूप्रति दुराग्रह र द्वेषपूर्ण भावना राखेर जाहेरी दर्ता गरिएको जिकिर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै २५ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयसँग सिरोहियामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने कारण मागेको थियो । मन्त्रालयले हालसम्म लिखित जवाफ पेश गरिसकेको छैन ।

‘कारण देखाउ आदेश जारी भएको अवस्थामा हतार गरेर पक्राउ गर्नुले उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीमा निजी प्रतिशोधको भावना छ कि भन्ने देखाएको छ’, फौजदारी कानूनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल भन्छन्, ‘अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने स्थिति छैन भने बाहिरै राखेर बयान गराउन सकिन्थ्यो ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि ९९ प्रतिशत घटनामा थुनामा नराखी अनुसन्धान गरिरहेको हुने उदाहरण दिँदै खरेल भन्छन्, ‘आखिर पक्राउ गर्नुपर्ने व्यवस्था त उही हो नि !’

नेपाल प्रहरीका अर्का एक पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) भने अंगीकृत बुबा घाँसीरामको छोरा कैलाशको नागरिकता वंशजको जारी भएको विषय भए त्यसमा जारी गर्नेको त्रुटि हुने बताउँछन् ।

‘त्यो कसले गर्‍यो भन्ने खोज्नुपर्ने विषय हो, त्यतिबेलाको अभिलेख व्यवस्था प्रणाली ठिक नहुँदाको विषय हो कि भन्ने पनि हेर्नुपर्ने विषय थियो’, उनी भन्छन्, ‘यसमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने थुप्रै विषयहरु भए पनि गृहमन्त्रीका विषयमा समाचारमा लेखिएका विषयहरुले पनि उहाँको गिरफ्तारीलाई ट्रिगर गरेजस्तो देखिन्छ ।’

उनको बुझाइमा, सिरोहिया नेपाली नागरिक नै नभएको भए बेग्लै विषय हुनसक्थ्यो । तर, नेपालमा जन्मिएका नागरिक हुन् भन्नेमा विवाद नभएको अवस्थामा बाँकी विषयहरु प्राविधिक मात्र हुने उनी बताउँछन् ।

सिरोहियालाई पक्राउ गरेर धनुषा लगिँदै गर्दा कान्तिपुर परिसरमा प्रेससँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो । कतिपय राजनीतिक नेता कार्यकर्ता समेत त्यहाँ पुगेका थिए ।

Aangedryf deur die Echo RSS-inprop deur KodeRevolusie.