१३ वैशाख, काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवले चीनसँग भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को समझदारी पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

बिहीबार काठमाडौँमा दक्षिण एसियामा बीआरआईको अनुभवबारे चर्चा गर्न आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रम बोल्दै समिति सभापति यादवले बीआरआईमाथि छलफलको व्यापक आवश्यक्ता रहेको भन्दै समझादारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।

‘संसदमा बीआरआईबारे व्यापक छलफलको आवश्यकता रहेको छ । सरकारले बीआरआईमा भएको वार्ताको हालको अवस्था स्पष्ट पार्नु पर्छ’, यादवले भने, ‘चीनसँगको हाम्रो वार्ताले अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूसागको ब्याजदरमा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा केन्द्रित हुनुपर्छ र यसमा कुनै स्ट्रिङ संलग्न हुनु हुँदैन ।’

सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसी (सीईएसआईएफ) ले बीआरआईको सन्दर्भमा दक्षिण एसियाका अनुभव र शिक्षा’ विषयमा बिहीबार गरेको कार्यक्रममा दक्षिण एसियाका विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूले छलफल गरेका हुन् ।

उक्त छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक सहयोगमा नेपालले छिमेकी र अन्य मुलुकहरुसँग समान दृष्टिकोण राख्नु पर्ने बताए । ‘हामीले विश्व बैंक र एडीबीबाट कम ब्याजको बहुपक्षीय ऋणको उपयोग गर्न संघर्ष गरिरहेको सन्दर्भमा बजार दर र छोटो अवधिमा भएका द्विपक्षीय ऋणका सर्तहरूमाथि समीक्षा, तुलना र प्रश्न उठाउनु पर्छ,’ उनले भने ।

द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय वार्तामा नेपालको तर्फबाट गृहकार्यको अभाव रहेको भन्दै उनले बीआरआई अघि बढाउनको लागि नेपाललाई कुनै पनि समस्या नहुने प्रष्ट पारे ।

कार्यक्रममा नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश र भारतका प्रतिनिधिहरूले बीआरआईका अनुभव बारे आ-आफ्ना देशका अनुभव र धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । नेपालका तर्फबाट पत्रकार श्री अनिल गिरीले बीआरआईसँग नेपालको अनुभव बारेमा नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ र जनताबीच बुझाइको कमी रहेको बताए ।

श्रीलंकाको अक्सफोर्ड ग्लोबल सोसाइटीका अर्थशास्त्री तलाल रफीले केही सकारात्मक पक्षहरूलाई उल्लेख गर्दै श्रीलंकामा बीआरआई परियोजनाहरूमा धेरै मुद्दाहरू औंल्याए । ‘श्रीलंकाको चीनसँग सुस्त गतिमा भएको ऋण वार्ताले आर्थिक पुनरुत्थान प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनले भने ।

बंगलादेशको जहांगिरनगर विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक मोस्ताकिम बिन मोताहेरले गहिरो व्यापार र लगानी सम्बन्धमा बंगलादेशको पूर्वाधारमा चीनको उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा बढेको बताए । उनले चीनले लगानी गरेका आयोजनामा लागत वृद्धि भइरहेको, अपारदर्शीता बढेको र बोलपत्र प्रक्रिया तथा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उनको भनाई थियो ।

भारतीय बुद्धिजिवि कन्स्टान्टिनो जेभियरले भारत बीआरआईबाट बाहिर रहने निर्णय गर्नुका पछाडि केही कारणहरू रहेको बताए । बीआरआई चीनबाट मात्र संचालित र नेतृत्व गरिएकोले भारत सहभागी नभएको बताए । चिनियाँ आर्थिक र रणनीतिक स्वार्थहरू भारतका लागि प्रतिकूल तथा बीआरआईको पुँजी लिने क्षमताको चिन्ता रहेको बताए । नेपालले त्यसका लागि आत्मनिर्भर क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताए ।

सीईएसआईएफका कार्यकारी अध्यक्ष तथा पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले बीआरआई अन्तर्गत परियोजनाहरू कार्यान्वयन गरेका क्षेत्रीय छिमेकीहरूका अनुभवहरूले नेपाललाई अवसर र चुनौती पहिल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.