१६ पुस, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइल सेटलाई निष्कृय बनाउने उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भनी विहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो ।
प्राधिकरणका दुई पूर्व अध्यक्ष सहित १४ जना कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । थप ५ जना ठेकेदार कम्पनी र तिनका कर्मचारी छन् । अख्तियारले मलेसिया र सिंगापुरका दुई कम्पनीहरुमाथि समेत बिगो मागदावी सहित मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले उनीहरुमाथि ९१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ । त्योमध्ये २३ करोड २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको दाबीसहित जरिवाना माग दाबी लिएको छ ।
अख्तियारले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालमाथि विशिष्ट श्रेणीमा बसेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अरुलाई हुने सजायमा थप ३ वर्ष सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरेको छ ।
को माथि के आरोप ?
अख्तियारले दुरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्व सहितका कर्मचारीहरुले बदनियतका साथ मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडीएमएस) खरिद गरेको आरोप लगाएको छ ।
हाल नेपाल टेलिकम र एन्सेलले इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी रजिष्ट्रर(आईईआर) सञ्चारमा ल्याएका छन् । जसले अनधिकृत मोबाइल सेट पहिचान भएमा सञ्चालनमा आउन नदिई रोक लगाउन सक्छन् ।
टेलिकम अपरेटरहरुले नै अनधिकृत सेट पहिचान गर्ने उपकरण खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याएको अवस्थामा फेरि त्यही उपकरण र प्रणाली खरिदका लागि प्राधिकरणको रकम खर्च गर्नु भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी हो । नेपाल टेलिकमले त्यो उपकरण ७४ हजार ६१३ अमेरिकी डलर र एन्सेलले एक लाख २६ हजार डलरमा किनेको देखियो । प्राधिकरणले त्यही उपकरण खरिदका लागि एक करोड ११ लाख अमेरिकी डलरको प्रस्ताव अघि बढाएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया मिचेर खरिद गर्न खोजिएको, हार्डवेयर र सफ्टवेयर छुट्टाछुट्टै खरिद गर्नुपर्नेमा मिसाएर खरिद गरेको अख्तियारको दाबी हो । निर्माण स्थल(प्राइमरी डाटा सेन्टर रहने स्थान)को टुंगो नलगाई कानून विपरीत विनियमावली तयार गरेको र खरिद अघि बढाएको उनीहरुमाथि आरोप छ ।
लागतको विस्तृत विवरण नै तयार नगरी उपकरण खरिद रकम निर्धारण गरेको, ६ महिनासम्म अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय विशेषज्ञ टोलीले सफ्टवेयर तयार गर्ने भनी एक अर्ब भन्दा बढीको लागत अनुमान तयार गरेको भन्दै अख्तियारले त्यो कामलाई बदनियत भनेको छ ।
अख्तियारले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झामाथि पेश भएको विनियमावली स्विकृत गरी निर्णय गराएको अनि टेण्डरका कागजात र लागत अनुमान स्विकार गरेको आरोप लगाएको छ । उनले नै लागत अनुमान स्विकृत नगरी आशयपत्र माग गराई काम गरेका थिए ।
त्यो काममा झा सहित प्राधिकरणका कर्मचारीहरु अच्युतानन्द मिश्र, सन्दिप अधिकारी, सूर्यप्रसाद लामिछाने, विजय कुमार राय यादव समेतको संलग्नता रहेको भन्दै अख्तियारले विड सेक्युरिटी(धरौटी) राख्ने प्रावधान थपेर प्रतिस्पर्धालाई सीमित बनाएको दाबी गरेको छ । उसको दाबीमा यसरी सेक्यूरिटीको प्रावधानका कारण दुई वटा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरु बाहिरिएका थिए ।
प्राधिकरणका प्रविधिक दिपेश आचार्य संयोजक रहेको समितिका अच्युतानन्द मिश्र, सुरेन्द्रलाल हाडा, विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, रेवतीराम पन्त, विजयकुमार राय यादव सदस्य रहेको समिति थियो, जसले कुनै विवरणको विश्लेषण नगरी हचुवाको भरमा काम गरेको र त्यसबाट राज्यकोषमा नोक्सान परेको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘वस्तुको मूल्यांकन नै तयार नगरी एक करोड ३ लाख अमेरिकी डलरको लागत अनुमान तयार गरेको ।’ उनीहरुमाथि आफूले दिएको प्रतिवेदनको प्रतिकुल हुने गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्न सिफारिस गरेको, कानुन विपरीत शर्तात्मक व्यवस्था राखेर प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेको अनि गलत लिखत तयार गरेको आरोप समेत छ ।
कर्मचारीहरु प्रतिक्षा पौडेल, विनोद चन्द्र श्रेष्ठ, आनन्दराज खनाल, मिनप्रसाद अर्यालमाथि टेण्डरको कागजात तयार गर्दा अस्वाभाविक लागत देखाएको र बदनियतका साथ काम गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियारले उनीहरुमाथि विनियमावली स्विकृतका लागि पेश गर्दा समेत गलत ढंगले काम गरेको आरोप लगाएको छ ।
प्राधिकरणमा दिगम्बर झाको राजिनामापछि पुरुषोत्तम खनाल अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । झाकै पालामा शुरु भएको एमडीएमएस खरिद प्रक्रिया खनालले पनि अघि बढाए ।
प्रतिस्पर्धामा रहेका दुई कम्पनीमध्ये एउटालाई अयोग्य घोषित गरेर उनीहरुले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेका थिए ।
अख्तियारले त्यो काममा अच्युतानन्द मिश्र, सूर्य प्रसाद लामिछाने, सन्दिप अधिकारी संलग्न रहेको र अन्तिममा अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले निर्णय गरेकोमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाइएको छ । खनालमाथि त डलरमा भुक्तानी गर्ने भनी गरेको निर्णयले १३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सान पारेको आरोप समेत छ ।
टेण्डर मूल्यांकनका क्रममा अच्युतानन्द मिश्र, सन्दिप अधिकारी, सूर्य प्रसाद लामिछाने, प्रतिक्षा पौडेल, निराजन कोइराला अनि मलेसियन कम्पनीका प्रतिनिधिहरु मोहम्बद विन मोहम्बद, अनुज सिंह र जामिल अहमद समेतको मिलेमतोमा शोधभर्ना दिने भनेको रकम बढाएर प्राधिकरणलाई नोक्सान पुर्याएको आरोप छ ।
कागजात गायब
उनीहरुले शुरुमा अफिस स्थापनाका लागि भनेर घरभाडाको रकम ठेक्कामा जोडेका थिए । पछि भने प्राधिकरण आफैंले अफिस स्पेस दिने भनी सम्झौता गरेको थियो । यो कामले लागत बढाएको अख्तियारको दाबी छ । प्रणाली स्थापनाका क्रममा शुरुमा पेड लाइसेन्स भएको सफ्टवेयर उपलब्ध गराउने भनेकोमा पछि ओपन सोर्सको सफ्टवेयर दिने सम्झौता भएको थियो ।
प्राधिकरणका लागि आवश्यक उपकरणहरु अहिले पनि वीरगञ्ज भन्सारमा रोकिएका छन् । सबै उपकरण ल्याउन नसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको भनी झुटो विवरण तयार पारेको थियो ।
अख्तियारको दावीमा अनुसन्धान शुरु भएपछि एमडीएमएस ठेक्कासँग सम्बन्धित आधा दर्जन कागजात गायव पारिएका छन् । त्यसक्रममा प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदनको पेज र त्यसमाथिको निर्णय, आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय र मुचुल्का, मोबिलियन ट्रेड नामक कम्पनीले पेश गरेको आर्थिक प्रस्ताव, मूल्यांकन प्रतिवेदन लगायतका कागजात भेटिएका छैनन् । कागजात नष्ट गरेको आरोपमा पुरुषोत्तम खनाल अनि टेण्डर मूल्यांकन समितिमा रहेका कर्मचारीहरुमाथि थप एक वर्षसम्म हुनेगरी सजायको मागदाबी छ ।
विदेशी कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा
अख्तियारले एमडीएमएस उपकरण खरिदमा संलग्न कम्पनीहरु मलेसियाको न्यूमेरा कम्पनी, नमस्ते ग्लोबल सिंगापुर, ओएसआई डिजिटल इण्डिया विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।
न्यूनमेराका अध्यक्ष मोहम्वद नुर अमिन विन मोहम्वद नुर खान, वार्तामा संलग्न मोहम्बद शिहाव विन कुन्ही मोहम्बद, चिफ अपरेसन अफिसर अनुज सिंह, प्रडक्ट स्पेसलिष्ट जमील अमिदमाथि प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई प्रभावित पारेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।
ती कम्पनीहरुको साझेदार नमस्ते ग्लोबल प्रा.ली.का निर्देशक कबिन्द्र राज मल्ल विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले ती कम्पनीका केही एजेण्ट र प्राधिकरणका केही कर्मचारीलाई साक्षीको रुपमा पेश गरेर भ्रष्टाचारको सजाय र जरिवानाको मागदाबीमा छुट दिएको छ ।
দ্বারা চালিত প্রতিধ্বনি আরএসএস প্লাগইন দ্বারা কোডরেভলিউশন.
সাম্প্রতিক মন্তব্য