बजेटको मुखमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको मनमौजी सरुवा

२१ वैशाख, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट बनाउने तयारी गरिरहेका स्थानीय तहहरुमा संघीय सरकारले मनपरी ढंगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा गर्दैछ । बिहीबार मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २७ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु बदलेको छ ।

यसअघि वैशाख लागेयता करिब दर्जनौं स्थानीय तहमा यसरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् । रिक्त पदमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनुपर्ने बेलामा मन्त्रालय त्यसतर्फ भन्दा काम गरिरहेकाहरुलाई फेर्न नै बढी अग्रसर छ । जबकी यो कर्मचारीहरुको नियमित सरुवा गर्ने समय नै हैन ।

अहिले स्थानीय तहरुमा आगामी वर्षको बजेटका लागि वडा तथा टोलबस्तीबाट योजनाहरु संकलन गर्ने र राजस्व परामर्श लगायतका विषयगत समितिका बैठकहरु राख्ने काम भइरहेको छ । स्रोत अनुमान समितिले अनुमान तयार गर्ने र नीति तथा कार्यक्रहरु बनाउने बेला छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम समय आउन लागेकाले स्थानीय तहमा चालु योजना तथा कार्यक्रममा काम र खर्च गर्ने क्रम बढेको पनि छ । वार्षिक कार्यक्रम सकेर अन्तिम सयममा ठेकेदार र उपभोक्ता समितिहरुलाई भुक्तानीको तयारी हुँदै गर्दा संघीय मामिला मन्त्रालय धेरै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्न अग्रसर देखिएको छ ।

एमालेसहितको सत्ता गठबन्धन फेरिएर नयाँ मन्त्रीका रुपमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी आएसँगै स्थानीय तहरुमा संघीय मामिला मन्त्रालयले मनपरी ढंगले सरुवा गर्ने क्रम बढेको छ । सत्तारुढ दलहरुले स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृतमा आफू अनुकुलका मान्छे राख्न खोज्दा र मन्त्रालय जिम्मवार ढंगले प्रस्तुत नहुँदा पनि यस्तो अवस्था आएको जनप्रतिनिधिहरुकै आरोप छ ।

आगामी वर्षको बजेट बनाउने तयारी गरिरहेका स्थानीय तहहरुमा बजेट निर्माणको प्रशासकीय नेतृत्व गरिरहेकाहरु परिवर्तन गर्दा समस्या पर्न थालेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । ‘काम गरिरहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विना पूर्वजानकारी र छलफल एकाएक सरुवा गरिएछ,’ हालै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बदलिएका एक नगरपालिकाका मेयरले भने,‘बजेट नआइन्जेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यसरी नचलाए हुन्थ्यो, अब नयाँ मान्छेले यहाँ आएर आफ्नो काम र स्थानीय परिवेश् बुझ्नै ६ महिना लाग्छ ।’

बिहीबार संघमीय मामिला मन्त्रालयले हरिपूर्वा नगरपालिका सर्लाहीबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन रिजालको जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतमा सरुवा गरेको छ । दीपक ढकाल सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाबाट महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पुगेका छन् ।

खुमलाल भुसाल अर्घाखाँचीको सन्धीखर्कबाट भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् । हरिप्रसाद अर्याल गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिकाबाट संघीय माकिाल तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्तिमा तानिएका छन् ।

कीर्तिपुरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद बास्कोटालाई हटाएर माधवप्रसाद ढकाललाई पठाइएको छ । बास्कोटालाई काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा पठाइएको छ ।

भुदेव झालाई रौतहटको इश्वरनाथ नगरपालिकाबाट बाराको पाँचरौता नगरपालिकामा लगिएको छ । सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकाबाट भीमराज कोइरालालाई हटाएर सविनसिंह चौधरीलाई जिम्मा दिइएको छ ।

तनहुँको व्यास नगरपालिकाका गांललाई सुवेदीलाई रौतहटको माधवनारायण नगरपालिकामा पु¥याइएको छ । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाका पिताम्बर पाण्डेलाई काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका र त्यहाँका इश्वरप्रसाद शर्मालाई बाह्रबीसे नगरपालिकामा सरुवा गरिएको छ ।

मोरङको रुतवामाई नगरपालिकाका संजयबहादुर रजलवटको जिल्ला समन्वय समिति सुनसरी, भुक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाका चुरामणि पन्थीको संघीय मामिला मन्त्रालयको अतिरिक्त समूह, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका जगदशीचन्द्र नेपालीको भूमिकास्थान नगरपालिका अर्घाखाँची र भूमिकास्थानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमानन्द आचार्यको जिल्ल समन्वय समिति रुकुमपूर्वमा सरुवा भएको छ ।

मध्यनेपालका नगरपालिका लमजुङका शेषकान्त पौडेलको स्याङजाको चापाकोट नगरपालिका र सुनवल नगरपालिकाका पश्चिम नवलपरासीका चेतनाथ गिरी मुसिकोट नगरपालिका गुल्मीमा सरुवा भएको छ । विभिन्न नगरपालिकाहरुमा हालै उपसचिव बनेकाहरुलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा पठाइएको छ ।

यसरी वैशाख महिनामा धमाधम भइरहेको सरुवाले १० असारभित्र बजेट ल्याउन गृहकार्य गरिरहेका स्थानीय तहमा दबाब सिर्जना भएको छ । संस्थागत स्मरण कमजोर हुने भएकाले स्थानीय तहको नीति कार्यक्रम, बजेट तथा राजस्व निर्धारण लगायतका काममा नयाँ जाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पनि काम गर्न सहज हुँदैन ।

अहिले स्थानीय तहरुमा एक घण्टा मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यलयमा उपस्थित नभए समस्या हुने अवस्था रहेको गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष तथा नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताइन् ।

‘नयाँ योजना बनाउने, चालु योजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, भुक्तानी गर्ने समय छ,’ उनले भनिन्,‘यस्तो बेलामा किन यसरी खेलौना गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फेरिंदैछ भन्ने जवाफ संघीय सरकारले दिनुपर्छ ।’ यो कदमले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उपभोक्ताले भएका कामको भुक्तानी लिन नसक्ने अवस्था आउने र ठेक्काको भुक्तानी पनि रोकिने अवस्था आउने भएकाले समस्या पर्ने उनको भनाइ छ ।

आगामी वर्षका लागि वास्तविक र नतिजामुखी बजेट खाका बनाउनुपर्ने र राजस्वको नयाँ स्रोतहरु खोज्नुपर्ने बेला स्थानीय परिवेशमा भिजेर काम गरिरहेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने सरकारको कदमले आफूहरु चिन्तित भएको अध्यक्ष पाण्डेले बताइन् ।

‘गाउँ–ठाउँमा विहानदेखि रातिसम्म काम गर्नुपर्ने बेला छ, यो बेलामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि मेयर र अध्यक्षहरु झोला बोकेर काठमाडौंमा मन्त्रालयमा धाउनुपर्ने अवस्था बनाइँदैछ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्,‘यस्तो अवस्था संघीयताका लागि दुर्भाग्यको अवस्था हो ।’

कम्तीमा २ वर्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै यसबारे पटक–पटक मन्त्री र सचिवहरुलाई भनिए पनि सुनुवाइ नभएको पाण्डले बताइन् । उनले फेर्ने काम रोकेर भन्दा रिक्त रहेका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन संघ सरकारलाई आग्रह गरिन् । ‘स्थानीय सरकारलाई कसैको स्वार्थमा नचाउने प्रयास हुनुहुँदैन,’ अध्यक्ष पाण्डेले भनिन् ।

मापदण्ड रोकेर मनपरी

निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा कर्मचारी सरुवाबारे स्पष्ट व्यवस्था छन् । तर, मन्त्रालयले विभिन्न कारण देखाएर मनमौजी सरुवाहरु गरिरहेको छ । निजामती ऐनमा विशेषज्ञ पद, सचिव तथा सहसचिवस्तरका बाहेकका कर्मचारीहरु तोकिएको समय तालिकाअनुसार कम्तीमा दुई डेढवर्षपछि सरुवा गर्ने उल्लेख छ ।

ऐनले कुनै स्थानमा कार्यरत निजामती कर्मचारी अशक्त भई सो स्थानमा निजको उपचार हुन नसक्ने देखिएको कुरा नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेमा, विशेष जिम्मेवारी दिनु परेमा, विभागीय कारबाही गर्नु परेमा, निज कार्यरत कार्यालयमा राखी राख्न उपयुक्त नभएमा, निजामती सेवाको कुनै दरबन्दी कटौती भई सो दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारी फाजिलमा परेको र निजलाई सोही जिल्लास्थित अन्य कार्यालयमा समेत समायोजन गर्न सक्ने अवस्था नरहेमा र राजपत्र अनङ्कित निजामती कर्मचारीहरूलाई घर पायक सरुवा गर्नु परेमा तोकिएको अवधि अघि नै अगावै सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

कर्मचारी नियमावलीले सरुवाको समय तालिका तोकेको छ । नियमावलीअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ एक गतेदेखि भदौ मसान्त भित्रमा आफूले गर्ने नियमितसरुवा गर्नुपर्ने गरिसक्नुपर्छ । मन्त्रालय वा मन्त्रालय स्तरको केन्द्रीय निकाय वा विभागले प्रत्येक वर्षको असोज एक गतेदेखि असोज १५ गते भित्रमा, क्षेत्रीय (प्रदेश) स्तरका निकायहरूले प्रत्येक वर्षको असोज १६ गतेदेखि असोज मसान्तभित्र गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कुनै कार्यालयमा रिक्त हुन गएको पदमा तोकिएको समय तालिका बाहेकको समयमा सरुवा गर्नु परेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

तर, मन्त्रालयले यी व्यवस्था विपरीत एकै स्थानीय तहमा वर्षमा नै पटक–पटक प्रमुख प्रशासकयि अधिकृत फेर्ने गतिविधि गरिरहेको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरूवा व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले विगतदेखि नै यस्तो मनपरी गर्दै आएको छ ।

संघबाट खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा र व्यवस्थापनको मापदण्ड ल्याउन समेत रोकेर यसरी बमौसममा सरुवा गर्ने काम पटक–पटक भइरहेको छ । राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ समेत राखेर यस्तो सरुवा हुने गरेकाले स्थानीय तहमा बजेट निर्माणका सयममा यसले विवाद ल्याउने जोखिम समेत हुन्छ ।

मन्त्रालयले मंसिर २०८०मा नै सहसचिव सुमन दाहालको नेतृत्वमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेको थियो । यसअघिकी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले मापदण्ड लागु गर्न रुचि देखाइनन् ।

अनिता देवीभन्दा अघिका सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले पनि मापदण्ड जारी गर्न अध्ययन गराएका थिए, तर निर्णय लिन सकेका थिएनन् । उनले मन्त्रालय सम्हालेपछि तत्कालीन सहसचिव बलराम रिजालको संयोजकत्वको एक कार्यदलमार्फत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा र व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गराएका थिए ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना संघीय सरकार स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिृत खटाउनेबारे गम्भीर नहुँदा विभिन्न समस्याहरु देखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले पनि कतिपय नगरपालिकाहरुमा प्रशासन सेवा बाहिरका उपसचिवसहित शाखा अधिकृतहरुले प्रशासकीय नेतृत्व गरिरहका छन् । यसले कार्यसम्पादन व्यवस्थित नहुने भएपनि मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएर खटनपटन नगरेको अध्यक्ष ढुंगानाको गुनासो छ ।

मन्त्रालयका वर्तमान मन्त्री जोशीले मधेश र दुर्गम क्षेत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाउने र धेरै स्थानीय तहहरु निमित्तका भरमा चल्ने अवस्था हटाउनुपर्ने भन्दै मापदण्ड लागु गर्नेबारे राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघसँग छलफल गरेका पनि थिए । तर, उनी पनि अहिले मापदण्ड जारी नगरी जथाभावी सरुवाका निर्णयहरु गर्न नै रुचि देखाइरहेका छन् ।

प्रस्तावित मापदण्डमा दुर्गममा बसेकाहरुलाई सुगममा मौका दिने, सुगममा धेरै बसेकालाई दुर्गममा पठाउने लगायतका प्रस्ताव गरिएका छन् । अहिलेसम्म स्थानीय तहमा काम नगरेका र ५० वर्ष उमेर ननाघेकालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउन प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ ।

प्रस्तावित मापदण्डको मस्यौदामा जथाभावी निमित्तको जिम्मेवारी नदिने र दिनुपर्दा पाँच वर्ष अनुभव अनिवार्य गर्दै वरिष्ठताका आधार बनाउने उल्लेख छ । मस्यौदामा मन्त्रालयबाट सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएमा आधिकारिक कारण खुलाउनुपर्ने र त्यहाँ पर्ने प्रभावको सबै जिम्मा सम्बन्धित पालिका प्रमुख नै हुने लगायतका विषय पनि छन् ।

तीन वर्षसम्म संघका निकायमा काम गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको सेवामा अनिवार्य रुपमा पठाउने, नयाँ भर्ना र बढुवा भएर आउने उपसचिव र सहसचिवलाई पनि आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा खटाउने, सेवामा ३ वर्ष काम गरेका अधिकृतलाई मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने लगायतका प्रस्ताव गरिएका छन् । कर्मचारीको स्थायी ठेगाना र रुचि हेर्ने, विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने, अवकास हुनुभन्दा ५ वर्षअघिका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा नपठाउने लगायतका व्यवस्था पनि गर्न पनि प्रस्ताव छन् ।

यस्तै विशेष अवस्थाबाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम ३ महिनामा सरुवा नगर्ने, जिम्मेवारी लिएपछि कम्तीमा २ वर्ष काम गर्नैपर्ने, विशेष परिस्थितिले सरुवा गर्नुपर्दा जायज कारणसहित एक वर्षको अवधिपछि मात्रै सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यस्तो महत्वपूर्ण विधिसहितको मापदण्ड जारी गर्न मन्त्रालयले अहिलेसम्म रुचि देखाएको छैन ।

यसैकारण आफूलाई सहज हुने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजाने र फिर्ता गर्ने क्रम चलिरहँदा कतिपय कार्यरतलाई फेर्नका लागि काठमाडौंमा संघीय मामिला मन्त्रालयदेखि नेताको ढोका–ढोकासम्म पुग्नेहरु बढेको बढ्यै छन् । कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नै नगराउनेसम्मको काम भइरहेको छ ।

यस्तो मामिलामा कतिपय मेयर/अध्यक्ष र दलका नेताहरुबीच टकराव चल्ने गरेको छ । नगरपालिकामा आफू अनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्ति मात्रै होइन, आफ्नो रुचिको ठाउँमा मात्रै काम गर्ने कर्मचारीहरुको चाहनाले पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको खटनपटनमा चरम विकृति छ ।

मापदण्डसमेत नबन्दा स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको व्यवस्थापन भद्रगोल बनेको छ । स्पष्ट विधि र मापदण्ड नभएकाले आफू अनुकूलका प्रशासक छान्ने राजनीतिक प्रवृत्तिमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि मोहोरा बनिरहेको छ । कर्मचारीहरु सामान्य प्रशासनको अतिरिक्तमा बस्न तयार हुने तर विवादमा फसेको स्थानीय तहमा कर्मचारी जानै नमान्ने समस्या समेत छ ।

अधिकारीहरुका अनुसार कतिपय कर्मचारीले त राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गरेर वर्षौंसम्म एउटै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरिरहेका छन् । कतिपय निमित्त भएर काम गर्नेहरु पनि पद छाड्न तयार नहुने र सरुवा गरिहाले पनि सबै जोडबल लगाएर थमौती लिने गरिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले समेत साथ लिएर हुने कतिपय गतिविधिमा मन्त्रालयको समेत साथ हुने र कतिपयमा मन्त्रालय निरीह हुने अवस्था छ ।

संघीय सरकारले खटनपटनको स्पष्ट मापदण्ड बनाउन नसक्दा स्थानीय तहहरुले रोजी–रोजी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजाने र अनुकूलका व्यक्ति नपाए गाउँपालिकाका कनिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिलाउने क्रम बढेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सचिवालय, ठूला दलका शीर्ष नेता, मुख्यमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरुदेखि कर्मचारीको बढी चासो हुन्छ ।

मन्त्रालयले पुराना कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउन नसकेपछि लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट तालिम पूरा गर्नेवित्तिकै सोझै स्थानीय तहमा खटाउने पनि गरेको छ । यसले स्थानीय तहमा झन् समस्या बढाएको जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ ।

राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने कुरामा संघीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन् । संघीय निजामती सेवा ऐन समयमै जारी नभएको अवस्थामा संघबाट मनपरी ढंगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा हुनुले स्थानीय तहहरुमा समस्यामा फसेको उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने कामबारे सामान्य तालिम समेत नलिएका अधिकृतहरु पठाइँदैछ,’ थापाले भने, ‘यस्तो तरिकाबाट त हुँदै हुँदैन ।’

मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरू भने नियमित प्रक्रियाबाटै सरूवा नै भइरहेको दाबी गर्छन् । केही विवाद भएका सथानीय तहबाट सरूवाहरू भएको र नयाँ कर्मचारीले अवसर पनि पाइरहेको एक अधिकारीले बताए । तर, उनीहरू औपचारिक रुपमा प्रतिक्रिया दिन तयार छैनन् ।

Wedi'i bweru gan y Ategyn RSS Echo gan CodeRevolution.