२० वैशाख, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले वैशाख २३ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको रिटलाई खारेज गर्दै अधिकारीलाई विश्वासको मतमार्फत प्रदेशसभामा बहुमत पुष्टि अवसर दिएको थियो ।
२३ गते विश्वासको मत लिन शुक्रबार संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराउने र अन्तिम अवस्थासम्म राप्रपा पनि सरकारमा आएर बहुमत पुर्याउने सरकारका प्रवक्ता तथा माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बताएका छन् ।
‘२४ गतेसम्म समय रहे पनि २३ गते नै लिनुपर्छ भन्ने सोच छ । सर्वोच्चको फैसलाले विश्वासको मत लिन सहज वातावरण बनेको हाम्रो विश्लेषण हो’, चुमानले अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै भने ।
चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका अधिकारीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २४ गतेसम्म विश्वासको मत लिनैपर्ने अवस्था छ । अधिकारीले राप्रपालाई समेत सरकारमा ल्याएर बहुमत पुर्याउने कसरत गरिरहेको भए पनि नेतृत्व तह सकारात्मक देखिएको छैन ।
राप्रपा संसदीय दल गण्डकीका नेता तथा खगराज अधिकारी सरकारमै यसअघि मन्त्रीसमेत रहेका पञ्चराम तमु सकारात्मक देखिए पनि पार्टीभित्रको अधिकांश पदाधिकारी विपक्षमा छन् ।
इलामको निर्वाचनमा बेहोरेको हारकोसमेत समीक्षा गर्दै राप्रपाले तत्काल सरकारमा नजाने र त्यसमा पनि अहिलेको गठबन्धन सरकारमा त जाँदै नजाने पक्षमा धेरै जना देखिँदा गण्डकीमा खगराजलाई अप्ठेरो पारेको छ ।
राप्रपाले साथ नदिए एमालेका २२, माओवादीका ७ र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)सहित ३० पुग्ने र सभामुखलाई अलग राख्दा ५९ सदस्यमध्ये ३० संख्यालाई सभामुखकै अप्रत्यक्ष समर्थनमा बहुमत घोषणा गर्ने अन्तिम विकल्प हुन सक्ने चुमानको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतले सभामुखबाहेक पनि खगराजको पक्षमा ३० जना रहेकाले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिएको फैसला गरेपछि यो तर्कले अझै सभामुखको भूमिकालाई सहज बनाएको चुमानले बताए ।
राप्रपाका २ र कांग्रेसका २२ जना विपक्षीमा हुँदा ३० जना संख्यालाई सभामुखको अप्रत्यक्ष समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गर्ने अन्तिम विकल्पबारे छलफल भइरहेको तर राप्रपा नै सरकारमा आउने आशावादी रहेको चुमानले सुनाए ।
२३ गते विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने चुमानको भनाइ छ । गत चैत २५ गते नै मुख्यमन्त्री अधिकारीले चुमान र मनाङेलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । पछि चुमानलाई अर्थ र मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधारको जिम्मेवारी दिएका थिए । ९ मन्त्रालय बनाउन उपयुक्त हुने चुमानले बताइरहँदा अधिकारीले भने निर्णय गरिसकेका छैनन् ।
Pinapatakbo ng Echo RSS Plugin sa pamamagitan ng Kodigo.
Mga Kamakailang Komento