१६ चैत, काठमाडौं । सहकारी अभियन्ता, वित्तीय क्षेत्रका जानकार र सरकारी निकायका प्रतिनिधिले सहकारी नियमन गर्न स्वायत्तता सहित विशिष्टिकृत संस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

सहकारी पत्रकार समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरूले दोस्रो तहको नियामक चाहिने बताएका हुन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी नियमन संघीय सरकार मार्फत नै गर्ने गरी ‘विशिष्टिकृत’ नियामकीय निकाय स्थापना गर्न छलफल अगाडि बढेको बताएको छ ।

संविधानको अनुसूची ५ टेकेर संघीय सरकारले सबै तहको सहकारी नियमन गर्ने अधिकार राख्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष मन्त्रालयको रहेको सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले बताए ।

‘संविधानको अनुसूची ५ अनुसार सबै सहकारीको नियमन अधिकार संघीय सरकारमा रहने उल्लेख छ । त्यसैलाई आधार मानेर सबै तहका सहकरी नियमन अधिकार संघीय सरकारमा रहेन र संघीय सरकारले स्थापना गर्ने विशिष्टिकृत संस्थाले सहकारी नियमन गर्ने गरी नियामकीय निकाय स्थापना प्रस्ताव गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ सचिव दुवाडी भन्छन्, ‘यसको अर्थ तल्ला तहले जति पनि सहकारी संस्था स्थापना गर्दै जाने र संघीय सरकारले गर्ने भन्ने राख्दैन । सहकारी संख्या नियमनको दायराभन्दा धेरै माथि छ ।’

सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक स्थापना गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका अन्तरनिकाय पठाइएको र स्वीकृति प्राप्त भए पनि कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने लगायत प्रक्रियामा जाने उनले बताए ।

‘सहकारी नियमनका लागि दुइटा विकल्पमा जानुपर्ने देखिन्छ । वित्तीय कारोबार गर्ने हरेक सहकारीले प्रस्तावित नियामकीय निकायबाट अनुमति लिएर मात्रै काम गर्नुपर्छ । त्यो मापदण्ड पूरा गर्दैन भने खारेजमा जान सक्ने गरी जानुपर्छ,’ सचिव दुवाडी भन्छन्, ‘सबै सहकारीको वित्तीय कारोबार मात्रै छैन । ठूला भनिएको सहकारीको पनि अन्य कारोबार पनि छ । सबै किसिमका वित्तीय कारोबार गर्ने र निश्चित कारोबार दायरा मानेर त्योभन्दा माथिको कारोबार गर्ने अरू पनि सहकारी संस्था ‘एसटीआई’ अन्तर्गत आउनुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।’

उनले सहकारी अभियानमाथि प्रश्न गर्दै सहकारीमा सहकारिता नै मरेको बताए । ‘सहकारी अभियानले सहकारिताको पुनर्परिभाषित गर्दै अगाडि बढ्न खोजेको भान हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्वनियमन भनेर सहकारीमा स्वेच्छाचारिता गर्ने छुट कसैलाई छैन । सहकारी अभियानले स्वनियमन नभई सहकारीमा अर्काे नियामकमा भर पर्न गइरहेको भान भइरहेको छ ।’

अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, कर्जा असुलीजस्ता वाह्य कारण सहकारी समस्याको सानो कारण रहेको र सहकारीको आन्तरिक कारण अहिलेको मुख्य समस्याका रूपमा अनुसन्धानले देखाएको उनले बताए ।

दोस्रो तहको नियामक राष्ट्र बैंकअन्तर्गत चाहिन्छ

दोस्रो तहको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत रहने गरी स्थापना गर्ने कि छुट्टै विशिष्टिकृत रहने भन्नेमा भने फरक मत देखिएको छ ।

वित्तीय क्षेका विज्ञसमेत रहेका राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले राष्ट्र बैंकले ‘ओभरसाइट’ सुपरीवेक्षण गर्ने गरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा दोस्रो तहको नियामक ल्याउँदा उपयुक्त हुने बताए ।

‘पैसाको कारोबार गर्न संस्थाको नियमन गर्न छुट्टै विशिष्टिकृत संस्था चाहिन्छ । प्रवद्र्धनको काम सरकारले गर्न सक्छ । तर, नियमन गर्ने विशिष्टिकृत संस्था भने सरकार बाहिर स्वायत्त रूपमा हुनुपर्छ,’ थापा भन्छन्, ‘अब पनि सहकारीको नियमन हुन नसक्ने हो भने सहकारीका कारण बेलाबेला अर्थतन्त्रमा यस किसिमको धक्का आइरहने र सरकारले काम गर्न नसक्ने हुन्छ । त्यसैले आदर्शका कुरा गर्दै स्वनियमन भने पनि वित्तीय कारोबार नियमन चाहिन्छ ।’

उनले सहकारी नियमन गर्ने संस्था राष्ट्र बैंक मातहत रहने गरी छुट्टै स्वायत्त चाहिने बताए । भारतमा सहकारी नियमन गरिरहेको ‘नेसनल बैंकिङ फर एग्रिकल्चर एन्ड रुरल डेभलपमेन्ट’ (नावार्ड) को उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि सोही मोडेल उपयुक्त हुने बताए ।

‘दोस्रो तहको नियामक राष्ट्र बैक मातहत हुनुपर्छ । त्यसको लाभ राष्ट्र बैंकले बासेलको फ्रेमवकर्म गरिरहेको कामको ज्ञान उक्त संस्थामा ट्रान्सफर हुन्छ । राष्ट्र बैंकको सहयोगमा दोस्रो तहको नियामकले काम गर्दा त्यसको लाभ हुन्छ,’ उनले भने, ‘पैसाको कारोबार गर्ने संस्था कुनै पनि बेला समस्यामा आउन सक्छ । सल्भेन्सी समस्या नभए पनि तरलताको समस्या हुन सक्छ । त्यसलाई बचाउने उपाय भनेको बैंकिङमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा हो । राष्ट्र बैंक मातहत दोस्रो तहको नियामक हुँदा महत्त्वपूर्ण सहकारीमा समस्या हुँदा राष्ट्र बैंकले तरलता उपलब्ध गराएर संस्था र प्रणाली जोगाउन सकिन्छ ।’

यी दुइटा अवधारणामा आधारित भएर दोस्रो तहको नियामकको वकालत गर्दै आएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले सहकारी नियमन गर्ने मानेन भन्नु जनताको आँखामा छारो हालेजस्तो मात्रै भएको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा सहकारी नियमन गर्ने म्यान्डेट राष्ट्र बैंकलाई नभएको भन्दै अधिकार नै नभई नियमन गरेर भन्नु जनतालाई भ्रममा राख्ने प्रयास मात्रै भएको उनको तर्क छ ।

‘राष्ट्र बैंकलाई कानुन संशोधन गरेर संस्था समस्यामा पर्दा बन्द गर्नेसम्मको अधिकार दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कानुनले अधिकार नै नदिई राष्ट्र बैंकले ‘अनरसीप’ लिएन भन्नु जनताको आँखामा छारो हाल्नुमात्रै हो ।’

स्वनियमन भनेर सहकारी अभियानबाट धोका भयो

सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले सहकारीमा स्वनियमन भनेर धोका भएको बताए । अहिलेसम्म सरकारले सहकारी भनेको स्वनियमनमा चल्ने संस्था भनेर सोहीअनुसार विकास र प्रवद्र्धन गर्दै अगाडि बढेको बताए ।

‘सहकारी अभियानले सहकारी स्वनियमनमा चल्ने हो । यसको साधरणसभा हुन्छ । राज्यले नियमन गर्नु हुँदैन भनेर आन्दोलन नै गरेको हो,’ उनले भने, ‘सरकारी अभियानले आन्दोलन गरेपछि सोहीअनुसार ऐन नियम बनाइयो । सरकारले स्वनियमन गर्ने गरी कानुन बनाएको छ । तपार्इंहरू सञ्चालन गर्नू भनेर छाडेको हो । जति नियमन हुनुपर्ने हो त्यति नभएको हो । तर, सहकारी अभियानबाट विश्वातघात भयो ।’

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले सहकारी अभियानले नियमन र सुपरीवेक्षणलाई स्वीकार नगरेको भन्दै गलत प्रचार भएको दाबी गरे ।

‘सहकारी अभियानले नियमन र सुपरीवेक्षणलाई सुरुवातदेखि नै आत्मसाथ गरेको हो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि अभियानको चाहना संविधानमै समाजवाद उन्मुख भन्ने उल्लेख भए पनि हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनपर्छ । तीन खम्बे अर्थनीति भने पनि ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनपर्छ भन्ने अभियानको बुझाइ हो ।

उनका अनुसार सहकारीको निक्षेपमा २५ लाखको सीमा तोक्ने कुरा हटाए भन्ने प्रश्न पनि छ । अहिले वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको १८÷२० प्रतिशतको कारोबार भनिएको छ । यसलाई ३३ प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउनुपर्छ ।

कस्तो संस्था बनाउने स्पष्ट हुनुपर्छ

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक डा. रमेश चौलागाईंले स्वायत्त अधिकार सहित नयाँ सहकारी नियमन बोर्ड वा सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने सकिने बताए ।

विभिन्न अध्ययन तथा आयोगको प्रतिवेदनले समेत उक्त कुरालाई स्वीकार गरेको उनले बताए । नियामकीय संस्थाको सहकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण परिषद् वा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई पुनर्संरचना गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन बोर्ड गठन गर्न पनि सकिने उनले बताए ।

ठूला सहकारीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत सहकारी विभाग स्थापना गर्ने विकल्प पनि हुन सक्ने उनको प्रस्तुति थियो । दोस्रो तहको नियामकका लागि लागि सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन वा अलग्गै ‘एसटीआई’ ऐन ल्याउन आवश्यक भएको उनको तर्क छ ।

एसटीआईमा नियुक्त गरिने अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता तथा विज्ञता, एसटीआईलाई दिइने स्वायत्तता जस्ता विषय स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘एसटीआईमा उपलब्ध गराइने जनशक्तिको पर्याप्तता, विज्ञता, सेवा तथ सुविधा र अन्यत्र सरुवा नहुने कानुनी प्रत्याभूति हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

सबै ३१ हजार सहकारीलाई एसटीआईले समेत नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न सहज नभएको उनले बताए ।

‘धेरै संस्था नियमन गर्ने नसक्ने अवस्थामा विकल्पमा वाषर््िाक १ अर्बमाथिका सहकारीमा राष्ट्र बंैकमार्फत नियमन र सुपरीवेक्षण गराउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘वार्षिक ५० करोडदेखि १ अर्बको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षण यस्तो संस्थामार्फत गर्न सकिन्छ । १० देखि ५० करोडसम्मका सहकारीलाई विभागले नियमन र विशिष्टिकृत संस्थामार्फत सुपरीवेक्षण गर्न सकिन्छ ।’

Le cumhachd an Plugin Echo RSS le CodeRevolution.