किन बेचैन छन् माधव नेपाल ?

२० वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ता गठबन्धनमा छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको संघीय सरकारमा दुई मन्त्री छन् ।

मधेश सरकारमा दुई, बागमतीमा तीन र लुम्बिनी एक सांसद मन्त्री छन् भने जम्मा चार सांसद भएको सुदूरपश्चिम सरकारेको नेतृत्व नै पाएको छ ।

तर सत्ता गठबन्धनलाई लिएर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको मनमा चैन छैन । बुधबार पार्टीको चितवन जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा नेपालले भनेका छन्, ‘अहिले हामी गठबन्धनमा छौं । तर अलि मनको चैन भइराख्या छैन । कुन दिनमा के भइहाल्ने हो भन्ने स्थिति छैन ।’

पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपालले गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि जनाएको यो पहिलो पटक होइन । पछिल्लो समय हरेकजसो सार्वजनिक मञ्चबाट गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन् । १० वैशाखमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहभागी कार्यक्रममै गठबन्धनमा सहज अनुभूति नगरेको उनले बताएका थिए ।

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा, पार्टी अध्यक्षको नेपालका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरु असन्तुष्टि नभई अहिलेको वास्ताविकता भएको बताउँछन् ।

‘२७५ भित्र आँधी तुफान चलाइरहनु भएको छ, २७५ चन्दा चित्त नबुझेपनि हामी पनि हिँड्नैपर्‍यो’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो गठबन्धनमा डे वानदेखि नै समस्या छ, त्यही बाहिर अभिव्यक्त भएको मात्र हो ।’

बाध्यताले स्वीकारेको गठबन्धन

सत्तारुढ नेताहरुका अनुसार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले नयाँ गठबन्धनलाई सहज होइन, एक प्रकारले बाध्यतामा स्वीकार गरेका हुन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २१ फागुनमा कांग्रेसलाई छाडेर एमालेसँग नयाँ गठबन्धन गरेका थिए । त्यो बेला भएको ८ बुँदे सहमतिमा एकीकृत समाजवादी थिएन । एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का प्रमुखहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेताहरुका अनुसार गठबन्धनलाई औपचारिकता दिनुपूर्व प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितका नेताहरुसँग निरन्तर छलफल गरेका थिए । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग पनि पटक–पटक सम्वाद भएको थियो ।

तर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग अन्तिम समयसम्म गहन छलफल गरेका थिएनन् । उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार १८ फागुनको साँझ अध्यक्ष नेपाल र उनले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए । त्यो दिन पनि उनले केही भनेनन् ।

त्यसैले नयाँ गठबन्धन बनेकै दिन एकीकृत समाजवादीले पर्ख र हेरको नीति लिने निर्णय लियो । सहजै साथ पाउने आश गरेको एकीकृत समाजवादीले फरक निर्णय लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड साँझ नै नेता नेपालको निवास, कोटेश्वर पुगे । भोलिपल्ट २२ फागुनमा एमाले अध्यक्ष ओलीसहितका नेताहरुलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फेरि कोटेश्वर पुगे ।

एमाले र माओवादीका नेताहरुले गठबन्धन र सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरे । नेता नेपालको असन्तुष्टि कायमै थियो । २३ फागुनको विहान नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव लिएर घरमै आएपछि नेपालले नयाँ गठबन्धनमा नजाने मन बनाइसकेका थिए ।

दिउँसो एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठक बस्यो, नेताहरु दुई धारमा देखिएपछि अध्यक्ष नेपाललाई झन् सहज भयो । तर नयाँ गठबन्धनप्रति सकारात्मक रहेका झलनाथ खनाल, महासचिव घनश्याम भुसाल लगायत नेताहरुले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय गराएर बैठक टुंग्याए ।

यसपछि बल्ल एकीकृत समाजवादी सरकारमा गयो । प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने भनेर बालुवाटार पुगेका अध्यक्ष नेपाल, महासचिव भूसालसहित नेताहरु भानुभक्त जोशीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र धनबहादुर बुढालाई शहरी विकासमन्त्री बनाएर फर्किएका थिए ।

छैन मनमा चैन

सत्ता गठबन्धनको एउटा घटक भएपनि एकीकृत समाजवादीका कतिपय नेताहरु असन्तुष्ट छन् । त्यसको अगुवाई पार्टी अध्यक्ष नेपाल स्वयंले गर्ने गरेका छन् ।

त्यसमा गठबन्धनका नेताद्वय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीको व्यवहारले पनि काम गरेको छ । त्योभन्दा बढ्ता चाहिँ माधव नेपालमा प्रधानमन्त्री हुने अभिलाषा हो ।

२०७९ मंसिरको चुनावमा गठबन्धन गर्दा नै कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो सहमति भएको थियो । चुनावपछि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा देउवा र प्रचण्ड सहमति जुटेन । अनि, १० पुस २०७९ मा एमाले सहितका ७ दलको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने ।

रास्वपा, राप्रपा सहितका दल सहभागी त्यो सरकारमा एकीकृत समाजवादी सहभागी भएन । रास्वपाले माघमा सरकार छाड्यो भने फागुनको राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैं पुरानै गठबन्धनमा फर्किए ।

त्यसबेला फेरि सहमति भयो, प्रचण्डपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने र चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्ने । नेताहरुका अनुसार प्रचण्डले दुई वर्ष सरकार चलाएपछि नेपालले एक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री हुने सहमति थियो ।

भलै पछिल्लो समय प्रचण्ड आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन लागेको र देउवा पनि त्यसप्रति सकारात्मक रहको नेताहरु सुनाउँथे । तर देउवाले गठबन्धनको बैठकहरुमै ठूलो त्याग गरेको उनलाई छाड्न नसक्ने बताउँथे ।

त्यसैले प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको दिन जति कट्दै गएको थियो, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदको त्यति नजिक पुगेको ठान्थे ।

तर २१ फागुनमा प्रचण्डले नयाँ गठबन्धन बनाउँदा नेता नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो नै बन्द भयो । नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले २–२ वर्ष आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरे ।

तर कांग्रेसले वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने प्रयास थालेपछि बहुमत (२७५ मा १३८ सांसद) जुटाउन प्रचण्ड र ओली दुबै एकीकृत समाजवादीलाई फकाउन लागे । त्यसक्रममा उनीहरुले अध्यक्ष नेपाललाई आलोपालोमा सरकारको नेतृत्व दिने आश्वासन दिएका छन् । तर उनी ढुक्क छैनन् ।

‘उहाँले कांग्रेस गठबन्धनबाट आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बढी देख्नु भएको थियो । देउवाले बनाउँछन् भन्ने विश्वास थियो’, एकीकृत समाजवादीका एक नेता भन्छन्, ‘अहिलेको गठबन्धनमा यहाँ त्यति विश्वस्त हुन सक्नुभएको छैन ।’

त्यसैले होला, अवसर पायो कि उनी सत्ता गठबन्धनभन्दा फरक जान खोजिहाल्छन् ।

१ वैशाखमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यही भयो । मुख्यमन्त्री भागवण्डामा सुदूरपश्चिम एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको थियो । तर सरकार बनाउन निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले मुख्यमन्त्री मागिन् ।

नाउपाका सातमध्ये दुई प्रदेश सांसद मात्र उनको पक्षमा छन् । तर कांग्रेस नेता कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारलाई बहुमत पुग्न नदिन आफ्नै सांसदलाई कारबाही गरेकी उनले आफ्नो दललाई मुख्यमन्त्री दिए सबै सांसद गठबन्धनको पक्षमा आउने दाबी गरिन् ।

प्रचण्ड र ओलीले सहमति जनाए । पूर्वसहमति अनुसार मुख्यमन्त्री नपाउने भएपछि एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले कांग्रेससँग मिलेर नाउपाको रेशम चौधरी पक्षका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई समर्थन गरे । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष नेपालसँग परामर्श गरेर नै सोडारीले यो कदम चालेका थिए ।

केन्द्रको गठबन्धन नै संकटमा पर्ने देखेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीलाई नै मुख्यमन्त्री दिने नयाँ सहमति गरे । प्रचण्डले गरेको सहमतिअनुसार प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले नाउपाका लक्ष्मणकिशोर र कैलाश चौधरीको दाबी अस्वीकार मात्र गरेनन्, नयाँ दाबी पेश गर्न दुई दिनको समय दिए । तर एमालेले समर्थन गर्न आनाकानी गरेपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल ६ वैशाखमा कांग्रेस सभापति देउवालाई भेट्न पुगिहाले ।

एकीकृत समाजवादीका नेताहरुका अनुसार अध्यक्ष नेपाल हतारिएर देउवा कहाँ जानै पर्दैनथ्यो । किनकि बहुमतको सरकार नबनेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शाह फेरि मुख्यमन्त्री बन्थे । त्यसलाई रोक्न एमालेले सहमतिअनुसार सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्नुको विकल्प थिएन ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई पनि यो थाहा थियो । तर सुदूरपश्चिमबाट गठबन्धन भत्किछ भने भत्कियोस् भन्ने चाहेकाले दौडधुप गरेको नेताहरु बताउँछन् ।

उनले प्रधानमन्त्री हुने अभिलाषा लुकाएका पनि छैनन् । १७ वैशाखमा पार्टी निकट अखिल नेपाल महिला संघ समाजवादीको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले भनेका थिए, ‘हामी प्रधानमन्त्री बन्छौं भनेर कतिपयलाई पोल्न थाल्या छ । कतै प्रधानमन्त्री बनिहाल्छ कि भनेर पोल्न थाल्या छ । तिनलाई पोले पोलोस् ।’

प्रधानमन्त्री हुन छैन सजिलो

प्रधानमन्त्री भइछाड्ने अध्यक्ष नेपालको जति जोडबल छ, त्यसका लागि चाहिने बहुमत (१३८) पुर्‍याउन सकस त छँदैछ, त्यो भन्दा जटिल प्रक्रिया पनि छ । किनकि अहिले एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिँदैमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बहुमत गुमाउने छैनन् । तर विश्वासको मत भने लिनुपर्छ ।

३० फागुनमा तेस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १५७ मत पाएका थिए । एमाले (७९), माओवादी (३२), रास्वपा (२१) र जसपा (१२) एक ठाउँमा रहँदासम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा बहुमत गुमाउने छैनन् ।

तर एकीकृत समाजवादीसँगै जसपाले पनि साथ छोड्यो भने चाहिँ प्रचण्ड अल्पमतमा पर्नेछन् । किनकि विपक्षमा अहिले नै कांग्रेस (८८), राप्रपा (१४), जनमत (६) लोसपा (४), नेमकिपा (१), राष्ट्रिय जनमोर्चा (१) छन् ।

प्रचण्ड सरकार ढलेको अवस्थामा पनि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बनिहाल्छन् भन्ने छैनन् । किनकि आफू अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिन्छन् र, त्यो बेलामा संविधानको धारा १७८ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।

कांग्रेस गठबन्धनबाट माधव नेपाल १० पुसपछि भने प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछन् । किनकि संविधानतः सरकार गठन भएको २ वर्ष पूरा भएपछि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिल्छ । र, यसरी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम पनि प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।

१० पुस आउन अझै ७ महिनाभन्दा बढी समय छ, त्यो बेलासम्म राजनीतिक कोर्सले थप मोड लिइसकेको हुन सक्छ । एकीकृत समाजवादी स्वयं (१६ देखि २० असार) महाधिवेशन गर्दैछ ।

एकीकृत समाजवादीका एक नेता भन्छन्, ‘१० पुस अगाडि अर्को गठबन्धनबाट माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन । १० पुससम्म पुग्दा नेपाली राजनीति कता जान्छ, अनुमान गर्न हतारो हुन्छ ।’

Tsim los ntawm Echo RSS Plugin los ntawm CodeRevolution.