१९ वैशाख, सुर्खेत । गत २ चैतमा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘नीति निर्माणमा युवा सहभागिता’ विषयक छलफलमा सहभागी एक विद्यार्थीले प्रदेश सभा सदस्य मिलन खड्कालाई प्रश्न गरे, ‘तपाईंसँग कर्णालीको मुख्यमन्त्री बन्ने ल्याकत छ ?’
वक्ताको रूपमा सहभागी सांसद खड्काले जवाफ दिंदै भनिन्, ‘ल्याकत त देश हाँक्ने छ । तर के गर्नु, हामीलाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट नै पाउन मुस्किल छ । टिकट पाइहाले अन्तर्घात गरेर हराइन्छ । सांसद बनिहाले पनि मन्त्रिपरिषद्मा छिर्न पार्टीभित्रै अर्को सङ्घर्ष गर्नुपर्छ ।’
महिला नेतृत्व गर्न सबल र सक्षम भए पनि पार्टीले नै अवसर नदिएपछि हुटहुटी हुँदैमा मात्रै केही नहुने खड्काले बताइन् । विगतमा आफ्नो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले उठाएको महिला सहभागिता र समावेशिताको मुद्दा संविधानमा समेटिए पनि मन्त्रिपरिषद्हरू समावेशी हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
कर्णालीमा यामलाल कँडेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रका चार जना मन्त्री छन्, तर सबै पुरुष । मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेकी सांसद खड्कालाई रोकेर संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले रुकुमपश्चिमका सांसद महेन्द्र केसीलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाए ।
मंगलबार मुख्यमन्त्री कँडेलले नियुक्त गरेका मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको दिउँसो २ बजे प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा शपथ ग्रहण समारोह राखिएको थियो । प्रदेश प्रमुख कार्यालयको सभा हल उच्च पदस्थ कर्मचारी र नेताहरूले खचाखच भरिएको थियो ।
सभा हलको बायाँतर्फको पहिलो लहरमा नवनियुक्त मन्त्रीहरू लस्करै थिए । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले शपथ गराउँदा एमालेका विनोदकुमार शाह बाहेक तीन जना मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । तर त्यो लहरमा महिला थिएनन् ।
मन्त्रीहरू भन्दा पछिल्लो लहरमा थिइन् एमाले सांसद गमता विक । मुख्यमन्त्री कँडेलले गमतालाई भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री बनाएका थिए । ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा उनी एक मात्र महिला हुन्, तर उनी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुन पाउने क्याबिनेट मन्त्री होइनन्, राज्यमन्त्री मात्र हुन् । अरू मन्त्रीहरूले प्रदेश प्रमुखसँग शपथ लिंदा उनलाई मुख्यमन्त्री कँडेलले शपथ गराए ।
शपथ लगत्तै उनका शुभचिन्तकहरूले खादा माला लगाइदिंदै बधाई दिइरहेका थिए । तर उनको अनुहार मलिन थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय आफैंसँग राखेका कँडेलले महिला सहभागिता शून्य हुने देखिएपछि गमतालाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी त गराए, तर राज्यमन्त्रीको हैसियतमा मात्र ।
कँडेल निकट एक नेता भन्छन्, ‘गमता कमरेडलाई दलित र महिला प्रतिनिधित्वका लागि ल्याइएको हो । अहिले नै फुल मन्त्रालय जिम्मा लगाइहाल्ने स्थिति छैन ।’ गमताले काम सिक्दै गएपछि मन्त्री नै बनाउन सकिने ती नेता बताउँछन् ।
एमालेकै नेता विनोदकुमार शाहले रोजेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै शपथ बहिष्कार गर्दा महिला नेताले भने मन्त्री बन्ने अवसर पाउनै सकस छ ।
२७ पुस २०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका माओवादी नेता राजकुमार शर्माले ११ माघमा चार मन्त्री नियुक्त गर्दै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए । त्यतिबेलासम्म ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दलित र महिला सहभागिता शून्य थियो ।
मन्त्रीहरूले प्रदेश प्रमुखसमक्ष शपथ लिइसकेको करिब ४५ मिनेटपछि मुख्यमन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी बनाउने भन्दै माओवादी प्रदेशसभा सदस्य उर्मिला बिकलाई भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।
उर्मिलाका अनुसार उनलाई पार्टीका नेताहरूले मन्त्री नै बनाउने आश्वासन दिएका थिए । अन्तिममा राज्यमन्त्री प्रस्ताव गरेपछि सुरुमा त उनले शपथ नलिने अडानमा बसिन् । ‘प्रदेश अध्यक्ष कमरेड, उपमहासचिव कमरेड लगायतले फोन गर्न थालेपछि गएर शपथ लिएँ’, उनले भनिन् ।
२८ वर्ष कम्युनिस्ट आन्दोलन र उत्पीडन विरोधी संघर्ष गरेकी उनी आफूलाई विभेदका विरुद्ध लड्न माओवादीले नै सिकाएको बताउँछिन् । ‘आज कता–कता उसैले उत्पीडित वर्गलाई न्याय गर्न नसकेको महसुस भएको छ । आज पनि दलित र महिलाहरूलाई मन्त्री बनाउन जस्केलाबाट छिराइन्छ’, उर्मिलाले भनिन् । पछि पार्टीभित्रै विरोध गरेपछि उर्मिलाले ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीको जिम्मेवारी पाइन् ।
२०७४ सालमा प्रदेश सभाको निर्वाचन भएपछि कर्णालीमा चारवटा सरकार बनिसके । ४ जना मुख्यमन्त्री र ४० जना मन्त्री बन्दा मन्त्री हुने महिलाको संख्या भने केवल ५ जना छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार प्रदेशको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४१२ मध्ये ८ लाख ६४ हजार ६५१ जना महिला र ८ लाख २३ हजार ७६१ जना पुरुष छन् ।
तर यो बीचमा गठन भएका कुनै मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता शून्य पनि छ । प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो कार्यकालमा पटक–पटक गरी दुई जना महिलालाई मन्त्री बनाए ।
उनको मन्त्रिपरिषद्मा पहिला विमला केसी मन्त्री थिइन् । पछि मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा सीता नेपालीलाई मन्त्री बनाए ।
दोस्रो मुख्यमन्त्री कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीले ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि महिला सहभागी गराएनन् । सत्ता टिकाउन गैरसांसदलाई पनि मन्त्री बनाए, तर महिला मन्त्री बनाइएन ।
मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता शून्य भएपछि उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट नै परेको थियो । अदालतले संविधानको मर्मअनुसार मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी बनाउन आदेश दिएपछि उनले कार्यकाल सकिन ६ महिना बाँकी रहँदा माओवादीकी सांसद कृष्णा शाहलाई मन्त्री बनाए ।
कर्णालीमा यो ७ वर्षको अवधिमा हालसम्म नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरे । यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि सरकारमा सहभागी भयो । यो अवधिमा माओवादी केन्द्रले ४ र नेकपा एमालेले एक जना महिलालाई मन्त्री बनाएको छ ।
४० सदस्यीय प्रदेश सभामा अघिल्लो कार्यकालमा १३ जना महिला सांसद थिए । जसअन्तर्गत एमालेका ५, माओवादीका ४, कांग्रेसका २, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका एक–एक जना महिला सांसद थिए ।
यस्तै यो कार्यकालमा महिला सांसदको संख्या १५ छ । जसमा कांग्रेसका ५, एमाले र माओवादी केन्द्रका ४/४ तथा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका एक–एक जना महिला सांसद छन् ।
सरकारमा महिला सहभागिता बढाउन महिला सांसदहरूले पार्टीभित्रै दबाब बढाउनुपर्ने र दलका महिला संगठनले पनि पहल गर्नुपर्ने अधिकारकर्मी टीका विष्ट बताउँछिन् ।
‘समानता र समावेशिताको सवालमा दल र नेताहरूको दृष्टिकोण कतिसम्म संकीर्ण छ भन्ने अहिलेकै मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई हेरे पुग्छ’ विष्टले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘महिला सांसदहरूले पनि हामी सक्षम छौं, हामीलाई पनि मन्त्री चाहियो भनेर आवाज उठाउनुपर्ने हो । तर त्यसो पनि गरेको देखिंदैन ।’
पुरुषहरू पनि सक्षम र विज्ञताका कारण मन्त्री नबनेको भन्दै उनले थपिन्, ‘तर महिला भएकै कारण उनीहरूलाई विश्वास नगरेको देखिन्छ ।’
Kwadoro site na Echo RSS ngwa mgbakwunye site na Ntughari.
Ahụrụ ozu ahụ n'olulu mmiri ahụ