‘विद्युत् आपूर्ति अवधि एकीन गरी पुनः हिसाब गरेर मात्रै डेडिकेटेडको महसुल उठाऊ’

९ जेठ, काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन लाइनको विद्युत् महसुल विवाद अध्ययन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले विद्युत् आपूर्ति अवधि एकीन गरी पुनः हिसाब गरेर विद्युत् प्राधिकरणले छुट महसुल उठाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

अनलाइनखबरलाई प्राप्त प्रतिवेदनकाे सिफारिस खण्डको दस्तावेजअनुसार ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा हरेक दिन उही स्तरको लोडसेडिङ भएको वा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका लागि तोकिएका मापदण्ड पुगेको हुनसक्ने सम्भावना कम भएकाले दिन र अवधि एकीन गरेर महसुल लिनुपर्ने निष्कर्ष आयोगले निकालेको हो ।

आयोगले ०७२ पुसअघि महसुल निर्धारण नै नभएको कारणले र ०७५ वैशाखपछि लोडसेडिङ नै अन्त्य भइसकेको कारणले विद्युत् प्राधिकरणले महसुल लिन नपाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।

०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको समयावधिमा लोडसेडिङ भएको अवधिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत् प्रयोग गरेको औद्योगिक ग्राहकहरुले छुट महसुल तिर्नुपर्ने तर त्यो संकलन गर्नुअघि प्राधिकरणले कुन दिन कति अवधि लोडसेडिङ भएको हो, त्यो समेत विचार गरी नयाँ हिसाबकिताब गर्नुपर्ने लाल आयोगको निष्कर्ष छ ।

‘… महसुल निर्धारणका लागि महसुल निर्धारण आयोग र प्राधिकरण स्वयंले निर्धारित गरेका डेडिकेटेड लाइनका मापदण्डहरुमा निरन्तर अर्थात २४ घण्टा आपूर्ति हुनुपर्नेमा कायम रही, निरन्तर विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु यकीन गरी, सो दिनहरुका डेडिकेटेड लाइनका महसुल लिन छुट भएका महसुल लिन पाउने देखिन्छ,’ आयोगले ठहर खण्डमा लेखेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले गरेका निर्णयहरुका आधारमा सामान्य शुल्कको अतिरिक्त विशेष शुल्क लिन डेडिकेटेड लाइनको सन्दर्भमा लोडसेडिङको बेलामा निरन्तररुपले (२४ घण्टा) विद्युत आपूर्ति हुनैपर्ने र ट्रंकलाइनका सन्दर्भमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा कम्तीमा २० घण्टा निरन्तर विद्युतको आपूर्ति हुनैपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन आएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

डेडिकेटेड लाइनमा लोडसेडिङ हुने सूचनाप्रति आयोगको विशेष ध्यान
यस सम्बन्धमा प्राधिकरण स्वयम्ले जारी गरेका लोडसेडिङसम्बन्धी सूचनाहरुसमेतलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ । ‘डेडिकेटेड लाइनमार्फत सम्बन्धित ग्राहकहरुलाई विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु यकीन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनु पर्दछ,’ आयोगले स्पष्ट रुपमा भनेको छ ।

आयोगले ठहर खण्डमा उल्लेख गरेको ‘लोडसेडिङसम्बन्धी सूचना’ भनेर विद्युत् प्राधिकरणले ०७२ फागुन १० गते गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनालाई विशेष रुपमा उल्लेख गरेको छ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारणको सूचना प्रकाशित भएको मितिको एक महिनापछि छापिएको सो सूचनामा डेडिकेटेड लाइनमार्फतको विद्युत् आपूर्ति हाललाई स्थगित गरिएको र त्यसरी विद्युत् लिएको उद्योग प्रतिष्ठानहरु नियमित लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

त्यसरी विद्युत् प्राधिकरणले उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा पुनः डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति हुने भनी अर्को सूचना समेत प्रकाशित नभएकाले त्यसबीचको अवधिमा उनीहरुले विद्युत् आपूर्ति नियमित पाएकोमा आयोगले शंका गरेको छ ।

‘…०७२-११-१० मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान र उद्योग र अस्पताल तथा नर्सिङहोम आदिलाई डेडिकेटेड फिडर मार्फत विद्युत आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको र लोडसेडिङ तालिकाभित्र रहने गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैका जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनी उल्लेख गरिएको छ । सो सूचनाका बेहोराहरु समेत महत्वपूर्ण रुपले विचारणीय हुन आउँछ । उक्त सूचना अनुसार डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपूर्ति लिइरहेका सम्बन्धित ग्राहकहरुको विद्युत आपूर्ति समेत अवरुद्ध हुने भएको देखिन्छ । उक्त सूचनापछि सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकहरुका लागि डेडिकेटेड फिडर मार्फत विद्युत आपूर्ति पुनः हुने भनी कुनै सूचना नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रकाशित भएको देखिँदैन,’ आयोगले स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

यसको अर्थ आयोगले विशेष महसुल लिन पाउने भनेको अवधिमा पनि कुनै उद्योग प्रतिष्ठानले विद्युत् प्राप्त गरे-नगरेको एकिन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

आयोगले गत २३ वैशाखमा ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्तेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारले २०७२ साउनदेखि पुस, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न लाल नेतृत्वको आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले सो प्रतिवेदनका सिफारिस हुबहु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय प्रमाणित गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेका छन् ।

तर, ऊर्जा मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि हालसम्म पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको छैन ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने गरी भएको निर्णय र प्रतिवेदनको सिफारिस खण्ड मात्रै संलग्न गरी पत्र पठाएको छ, त्यसले मात्रै सिफारिसहरु स्पष्ट नभएकाले प्रतिवेदन नै पठाउन भनेका छौं,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले भने, ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्छौं ।’

के हो डेडिकेटेड र ट्रक लाइन विवाद ?

‘डेडिकेडेट फिडर’ र ‘ट्रंकलाइन’ मार्फत वितरण गरेको विद्युतको महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यही विवादमा प्राधिकरणले २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ ।

अहिलेको विवाद के हो भने लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी व्यवसायीलाई प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंकलाइन’बाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो ।

ती ग्राहक जसले लोडसेडिङमा बस्नु परेन उनीहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको थप शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर, विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीहरूलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो ।

त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालयहरू तथा निजी उद्योगहरूसमेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समयमा ६१ वटा उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ । कतिपय उद्योगहरूले त्यो संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरे तर सामान्यदरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यसरी प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको छुट बिल काटिएको ऊ बताउँछ ।

उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने उद्योगीहरूको अडान छ ।

यसबीचमा विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदन्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको छ । तर, यसपछि पनि विवाद समाधान नभएपछि मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ मा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरे पनि त्यो हालसम्म प्राधिकरणमै पुगेको छैन ।