१९ वैशाख, सुर्खेत । गत २ चैतमा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘नीति निर्माणमा युवा सहभागिता’ विषयक छलफलमा सहभागी एक विद्यार्थीले प्रदेश सभा सदस्य मिलन खड्कालाई प्रश्न गरे, ‘तपाईंसँग कर्णालीको मुख्यमन्त्री बन्ने ल्याकत छ ?’

वक्ताको रूपमा सहभागी सांसद खड्काले जवाफ दिंदै भनिन्, ‘ल्याकत त देश हाँक्ने छ । तर के गर्नु, हामीलाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट नै पाउन मुस्किल छ । टिकट पाइहाले अन्तर्घात गरेर हराइन्छ । सांसद बनिहाले पनि मन्त्रिपरिषद्‍मा छिर्न पार्टीभित्रै अर्को सङ्घर्ष गर्नुपर्छ ।’

महिला नेतृत्व गर्न सबल र सक्षम भए पनि पार्टीले नै अवसर नदिएपछि हुटहुटी हुँदैमा मात्रै केही नहुने खड्काले बताइन् । विगतमा आफ्नो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले उठाएको महिला सहभागिता र समावेशिताको मुद्दा संविधानमा समेटिए पनि मन्त्रिपरिषद्हरू समावेशी हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

कर्णालीमा यामलाल कँडेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रका चार जना मन्त्री छन्, तर सबै पुरुष । मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेकी सांसद खड्कालाई रोकेर संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले रुकुमपश्चिमका सांसद महेन्द्र केसीलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाए ।

मंगलबार मुख्यमन्त्री कँडेलले नियुक्त गरेका मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको दिउँसो २ बजे प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा शपथ ग्रहण समारोह राखिएको थियो । प्रदेश प्रमुख कार्यालयको सभा हल उच्च पदस्थ कर्मचारी र नेताहरूले खचाखच भरिएको थियो ।

सभा हलको बायाँतर्फको पहिलो लहरमा नवनियुक्त मन्त्रीहरू लस्करै थिए । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले शपथ गराउँदा एमालेका विनोदकुमार शाह बाहेक तीन जना मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । तर त्यो लहरमा महिला थिएनन् ।

मन्त्रीहरू भन्दा पछिल्लो लहरमा थिइन् एमाले सांसद गमता विक । मुख्यमन्त्री कँडेलले गमतालाई भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री बनाएका थिए । ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‍मा उनी एक मात्र महिला हुन्, तर उनी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुन पाउने क्याबिनेट मन्त्री होइनन्, राज्यमन्त्री मात्र हुन् । अरू मन्त्रीहरूले प्रदेश प्रमुखसँग शपथ लिंदा उनलाई मुख्यमन्त्री कँडेलले शपथ गराए ।

शपथ लगत्तै उनका शुभचिन्तकहरूले खादा माला लगाइदिंदै बधाई दिइरहेका थिए । तर उनको अनुहार मलिन थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय आफैंसँग राखेका कँडेलले महिला सहभागिता शून्य हुने देखिएपछि गमतालाई मन्त्रिपरिषद्‍मा सहभागी त गराए, तर राज्यमन्त्रीको हैसियतमा मात्र ।

कँडेल निकट एक नेता भन्छन्, ‘गमता कमरेडलाई दलित र महिला प्रतिनिधित्वका लागि ल्याइएको हो । अहिले नै फुल मन्त्रालय जिम्मा लगाइहाल्ने स्थिति छैन ।’ गमताले काम सिक्दै गएपछि मन्त्री नै बनाउन सकिने ती नेता बताउँछन् ।

एमालेकै नेता विनोदकुमार शाहले रोजेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै शपथ बहिष्कार गर्दा महिला नेताले भने मन्त्री बन्ने अवसर पाउनै सकस छ ।

२७ पुस २०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका माओवादी नेता राजकुमार शर्माले ११ माघमा चार मन्त्री नियुक्त गर्दै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए । त्यतिबेलासम्म ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‍मा दलित र महिला सहभागिता शून्य थियो ।

मन्त्रीहरूले प्रदेश प्रमुखसमक्ष शपथ लिइसकेको करिब ४५ मिनेटपछि मुख्यमन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी बनाउने भन्दै माओवादी प्रदेशसभा सदस्य उर्मिला बिकलाई भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।

उर्मिलाका अनुसार उनलाई पार्टीका नेताहरूले मन्त्री नै बनाउने आश्वासन दिएका थिए । अन्तिममा राज्यमन्त्री प्रस्ताव गरेपछि सुरुमा त उनले शपथ नलिने अडानमा बसिन् । ‘प्रदेश अध्यक्ष कमरेड, उपमहासचिव कमरेड लगायतले फोन गर्न थालेपछि गएर शपथ लिएँ’, उनले भनिन् ।

२८ वर्ष कम्युनिस्ट आन्दोलन र उत्पीडन विरोधी संघर्ष गरेकी उनी आफूलाई विभेदका विरुद्ध लड्न माओवादीले नै सिकाएको बताउँछिन् । ‘आज कता–कता उसैले उत्पीडित वर्गलाई न्याय गर्न नसकेको महसुस भएको छ । आज पनि दलित र महिलाहरूलाई मन्त्री बनाउन जस्केलाबाट छिराइन्छ’, उर्मिलाले भनिन् । पछि पार्टीभित्रै विरोध गरेपछि उर्मिलाले ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीको जिम्मेवारी पाइन् ।

२०७४ सालमा प्रदेश सभाको निर्वाचन भएपछि कर्णालीमा चारवटा सरकार बनिसके । ४ जना मुख्यमन्त्री र ४० जना मन्त्री बन्दा मन्त्री हुने महिलाको संख्या भने केवल ५ जना छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार प्रदेशको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४१२ मध्ये ८ लाख ६४ हजार ६५१ जना महिला र ८ लाख २३ हजार ७६१ जना पुरुष छन् ।

तर यो बीचमा गठन भएका कुनै मन्त्रिपरिषद्‍मा महिला सहभागिता शून्य पनि छ । प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो कार्यकालमा पटक–पटक गरी दुई जना महिलालाई मन्त्री बनाए ।

उनको मन्त्रिपरिषद्‍मा पहिला विमला केसी मन्त्री थिइन् । पछि मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा सीता नेपालीलाई मन्त्री बनाए ।

दोस्रो मुख्यमन्त्री कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीले ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‍मा एक जना पनि महिला सहभागी गराएनन् । सत्ता टिकाउन गैरसांसदलाई पनि मन्त्री बनाए, तर महिला मन्त्री बनाइएन ।

मन्त्रिपरिषद्‍मा महिला सहभागिता शून्य भएपछि उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट नै परेको थियो । अदालतले संविधानको मर्मअनुसार मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी बनाउन आदेश दिएपछि उनले कार्यकाल सकिन ६ महिना बाँकी रहँदा माओवादीकी सांसद कृष्णा शाहलाई मन्त्री बनाए ।

कर्णालीमा यो ७ वर्षको अवधिमा हालसम्म नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरे । यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि सरकारमा सहभागी भयो । यो अवधिमा माओवादी केन्द्रले ४ र नेकपा एमालेले एक जना महिलालाई मन्त्री बनाएको छ ।

४० सदस्यीय प्रदेश सभामा अघिल्लो कार्यकालमा १३ जना महिला सांसद थिए । जसअन्तर्गत एमालेका ५, माओवादीका ४, कांग्रेसका २, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका एक–एक जना महिला सांसद थिए ।

यस्तै यो कार्यकालमा महिला सांसदको संख्या १५ छ । जसमा कांग्रेसका ५, एमाले र माओवादी केन्द्रका ४/४ तथा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका एक–एक जना महिला सांसद छन् ।

सरकारमा महिला सहभागिता बढाउन महिला सांसदहरूले पार्टीभित्रै दबाब बढाउनुपर्ने र दलका महिला संगठनले पनि पहल गर्नुपर्ने अधिकारकर्मी टीका विष्ट बताउँछिन् ।

‘समानता र समावेशिताको सवालमा दल र नेताहरूको दृष्टिकोण कतिसम्म संकीर्ण छ भन्ने अहिलेकै मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई हेरे पुग्छ’ विष्टले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘महिला सांसदहरूले पनि हामी सक्षम छौं, हामीलाई पनि मन्त्री चाहियो भनेर आवाज उठाउनुपर्ने हो । तर त्यसो पनि गरेको देखिंदैन ।’

पुरुषहरू पनि सक्षम र विज्ञताका कारण मन्त्री नबनेको भन्दै उनले थपिन्, ‘तर महिला भएकै कारण उनीहरूलाई विश्वास नगरेको देखिन्छ ।’

Keyrt af Echo RSS viðbót eftir CodeRevolution.