१५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले तीन वर्षदेखि रोकिएको मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) को प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
मुलुकको वित्तीय अवस्था तथा साख क्षमताको चित्र देखिने विभिन्न आधारमध्ये सोभरेन क्रेडिट रेटिङ मुख्य आधार हो । मुलुकको लगानी जोखिमको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी लिन सोभरेयन क्रेडिट रेटिङ गर्ने गरिन्छ ।
वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानीको पूर्वसर्तका रुपमा सोभरेन क्रेडिट रेटिङलाई लिने गरेका छन् । क्रेडिङ रेटिङ नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट नेपालले हालसम्म ठूला पूर्वाधारका लागि व्यापारिक ऋण लिन सकेको छैन ।
वैदेशिक लगानी बढाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी कम्पनीहरुलाई आमन्त्रण गरेको थियो ।
रेटिङसम्बन्धी विश्वका तीन प्रमुख कम्पनी फिच, मुडिज र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्सले आवेदन दिए । जसमध्ये सरकारले फिच रेटिङ एजेन्सीसँग क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । त्यसका लागि तत्कालीन बेलायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डिएफआईडी) र हालको यूके एडसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी छुट्टै सम्झौता पनि गरिएको छ । सो प्रक्रियाका लागि सरकारले स्ट्याण्डर्ड चाडर्ट बैंकलाई रेटिङ सल्लाहकार तोकेको छ ।
कोभिड-१९ महामारीका कारण अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक रहेको र क्रेडिट रेटिङ गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै यो प्रक्रिया विगत तीन वर्षयता रोकिएको थियो ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तको सक्रियतामा फेरि सोभरेन क्रेडिट रेटिङको प्रक्रिया अघि बढेको हो । तीन वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनका क्रममा विदेशी लगानीकर्ताले सोभरेन क्रेडिट रेटिङका लागि ढिला नगर्न सुझाएका थिए ।
तेस्रो लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले रोकिएको क्रेडिट रेटिङ प्रक्रिया अघि बढाएको हो । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार राजधानीमा सरोकारवालासँग ‘सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ’ क्षमता विकास कार्यशाला आयोजना गरेको थियो ।
कार्यशालामा अर्थमन्त्री पुन, राजश्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, नेपाल राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रिसाल, बजेट महाशाखा प्रमुख रितेशकुमार शाक्य, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक पुष्पराज शाही, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको बेलायती सहयोग नियोग (यूके एड) र रेटिङ सल्लाहकार स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
कार्यशालाको उदघाटनका क्रममा मन्त्री पुनले ढिला नगरी रेटिङको काम अघि बढाइने बताए । क्रेडिट रेटिङपछि नेपालको आर्थिक अनुहार संसारले हेर्न पाउने र कसैलाई पनि आर्थिक अवस्थासम्बन्धी तथ्याङ्क भन्दै हिंड्नुनपर्ने उनको भनाइ छ ।
क्रेडिट रेटिङ क्षमता विकासका लागि तालिम
कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा क्रेडिट रेटिङ सम्वद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञले क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी सैद्धान्तिक र प्राविधिक तालिम दिएका थिए ।
तालिममा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्रबैंक, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्रिय बीमा प्राधिकरण, रेटिङ एडभाइजरी कमिटीका सदस्य, टास्क फोर्स कमिटीका सदस्य, रेटिङका फोकल पर्सन तथा अर्थतन्त्र सम्वद्ध सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि गरी ४० जना सहभागी थिए ।
तालिमका क्रममा अर्थतन्त्रका संरचनागत व्यवस्था, सुक्ष्म आर्थिक अवस्था, पब्लिक फाइनान्स, आवश्यक तथ्याङ्क संकलन, क्रेडिट रेटिङका प्रक्रिया तथा रेटिङस्तरीय हुन गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी लिइएको अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रिसालले बताए ।
ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ ಎಕೋ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ಲಗಿನ್ ಇವರಿಂದ ಕೋಡ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು