२५ वैशाख, विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि कोशीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रालयहरुमा २८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको सिलिङ पठाएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले समानीकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाँड र प्रदेशको आन्तरिक आयको स्रोतका आधारमा बजेट सिलिङ तयार गरी विषयगत मन्त्रालयहरुसँग योजना माग गरिएको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयको प्राथमिकता, प्रदेश सरकारको आवधिक योजना र प्राथमिकता तथा संघीय सरकारको प्राथमिकताहरुलाई समावेश गरेर योजना पेश गर्न भनिएको मंगलबार कोशी प्रदेश सभाको अर्थ समितिले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफलमा सचिव भण्डारीले जानकारी दिए ।

कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी निरन्तर घट्दै गइरहेको उनले जानकारी गराएका थिए । चालु वर्षको चैतसम्म प्रदेश सरकारले २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राजश्व आम्दानी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट ४१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । धेरै आयोजनाहरु सम्झौता भएर सञ्चालनमा गइसकेको हुँदा आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने मन्त्रालयको अनुमान छ ।

कोशी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले कुल पुँजीगत बजेटका ६० प्रतिशत हिस्सा बहुवर्षे योजनालाई छुट्याएर नयाँ योजना छनोट हुने बताए ।

छलफलमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साहले मन्त्रालयको दायित्व भुक्तानी १२ अर्ब रहेको र आगामी वर्षका लागि थप योजना सञ्चालन गर्न करिव १६ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने बताए ।

आगामी वर्षका लागि भौतिक विकासले ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले पुँजीगत बजेटको सिलिङ २५ करोड रुपैयाँको सीमाभित्र योजना बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले यातायात क्षेत्रमा नीतिगत स्पष्ट गर्नसक्दा थप राजश्व प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताए ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्रीले ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्र प्रदेशले आय गर्ने जानकारी दिँदै अहिले प्रदेशको कोषमा ९ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेको जानकारी बताए ।

에 의해 구동 에코 RSS 플러그인 으로 CodeRevolution.