ओलीको निर्णयमा अडियो संसदको गतिरोध

३० वैशाख, काठमाडौं । सहकारी अनियमितताबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद प्रमुख सत्तारुढ घटक नेकपा एमालेमा गएर अड्किएको छ ।

अहिलेसम्म एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कुनै पनि अवस्थामा समिति गठन गर्न तयार भएका छैनन् । तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने छानबिन समिति गठन नभए १ जेठको संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा नाराबाजी गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

सहकारी अनियमिततामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन २८ वैशाखमा नै संसद अवरुद्ध गरेको थियो ।

कांग्रेस संसदीय दलले गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिने निर्णय गरेर पनि त्यो दिन संसद अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । एमालेले पेलेर अगाडि बढ्न खोज्दा त्यो अवस्था आएको भन्दै कांग्रेस नेताहरुको शनिबार बसेको कांग्रेस नेताहरुको बैठक संसदको गत्यावरोध अन्त्यका गम्भीर हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गरायो ।

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस नेताहरुको भेटवार्ता पनि भयो । बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समग्र सहकारी संकटबारे अध्ययन गर्न संसदभित्र वा बाहिर समिति बनाएर निकास खोज्ने आफू तयार रहेको बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछाने पनि समग्र छानबिनका लागि तयार रहेको उनले कांग्रेस नेताहरुलाई सुनाएका थिए । तर समिति बन्नुअघि संसदमा आफूले एक पटक जवाफ दिन पाउनुपर्ने उनको शर्त थियो ।

२८ गतेकै बैठकमा जवाफ दिन तयार भएकाले कांग्रेस नेताहरुले नाइनास्ती गरेनन् । तर एमाले अध्यक्ष ओली सहमत नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘आजै मेरो उहाँसँग छलफल छ । केही गरी सहमति भएन भने पनि राष्ट्रपतिको पत्र पढ्दा जस्तै नीति कार्यक्रम बढ्दा छाडिदिनुपर्छ ।’

प्रचण्डलाई सुनेपछि कांग्रेस नेताहरु (प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले) भोलिसम्म लागि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पनि समिति गठनका लागि मनाउने विश्वासका साथ कांग्रेस नेताहरु बालुवाटारबाट निस्किएका थिए ।

तर दिउँसो सिंहदरबारमा सभामुखले बोलाएको पाँच दलको बैठकमा पुग्दा कांग्रेस नेताहरु झस्किएका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा प्रमुख पाँच राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई बोलाएका थिए । त्यो छलफलमा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकार (प्रधानमन्त्री) तयार भएपनि संसदीय समिति बन्न नदिने प्रष्ट संकेत गरे ।

‘सरकारले संसदलाई यो समिति बनाऊ, ऊ समिति नबनाऊ भनेर निर्देशित गर्न सक्दैन । यो गम्भीर विषय छ’, बर्तौलाको तर्क छ, ‘संसदीय समिति बन्न सभामुख कन्भिन्स हुनुपर्छ । संसदको कामकारबाहीसँग सम्बन्धित विषय हुनुपर्छ ।’

जवाफमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि सहकारी अनियमिततामा गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्नुपर्ने मागमा आफूहरु अडिग रहेको बताए । नभए संसदमा अवरोध कायमै रहने बताए ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीरुहरुसँग कुरा गर्दै एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले कांग्रेसले जे गरेपछि गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति बन्न नसक्ने बताएका छन् ।

‘कांग्रेसको माग कानुनसम्मत पनि छैन, नियमसंगत पनि छैन र यो पुरै सहकारी पीडितहरुको न्यायसँग जोडिएर पनि आएको छैन’, उनी अगाडि भन्छन्, ‘कांग्रेसले आफूलाई जुन ढंगले आफूलाई अगाडि बढाइरहेको छ, कांग्रेसले जति नै जसरी गरेपनि, यो माग (संसदीय छानबिन समिति गठन) पूरा हुने म देख्दिन ।’

कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले भने पार्टीको संसदीय दलको बैठक अगाडि सत्तारुढ दलहरु संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि तयार नभए प्रतिपक्ष कठोर हुनसक्ने बताए । ‘संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भनेर पुनः स्मरण गराएँ’, उनले भने, ‘भोलि दिउँसोसम्म सरकार र सत्तापक्षले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयलाई अगाडि ल्याउँछ भन्ने विश्वास छ ।’

सोमबार दिउँसो दुई बजे कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक छ । यो बैठकले राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने दिन संसदमा के गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ ।

नेताहरुका अनुसार कांग्रेसभित्र राष्ट्रपतिको सम्मानका लागि पनि संसद अवरुद्ध गर्न नहुने मत पनि छ । ‘राष्ट्रपतिको सम्बोधन सरकारको डेल्ली बिजनेस होइन । राष्ट्रपतिको सम्मानका लागि पनि सम्बोधन सुन्नुपर्छ भन्ने मत पनि छ’, एक नेता भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले पढे पनि सरकारकै सम्बोधन हो, पढ्न दिन हुन्न भन्ने मत पनि छ ।’ तर नेतृत्व पङ्ति अवरोधको पक्षमा देखिएको छ ।

कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार यदि सरकारले समिति गराएन भने कांग्रेसले पर्सि बिहानसम्म बाटो हेर्न सक्छ । तर समिति गठनको माग छाड्ने पक्षमा छैन । उनका अनुसार सरकार समिति गठन गर्न तयार भएन भने राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा समेत नाराबाजी हुनसक्छ ।

जेठ १ गते ३ बजे बस्ने (प्रतिािनधिसभा र राष्ट्रिसभाको संयुक्त) संघीय संसद बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यसूची छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार नै राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर यसबारे जानकारी गराएका छन् । उनका अनुसार मुख्यसचिवले भोलि सोमबार विहान नीति तथा कार्यक्रमको अन्तिम खाका बुझाउनेछन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा कांग्रेसले अवरोध नगर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । भोलि बेलुका वा पर्सिसम्म निकास निकाल्न आफू प्रयासरत रहेको भन्दै उनले चितवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग भने, ‘भोलि नै सहमति भएन भने पनि राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने कुरामा कुनै अवरोध हुँदैन । मलाई विश्वास छ, कांग्रेसले त्यसो गर्दैन ।’

कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखक भने संसद कसरी चल्छ भन्ने सरकारमा भर पर्ने बताए । ‘बल नेपाल सरकारको कोर्टमा छ’ उनले भने, ‘सरकारले बल कसरी डिल गर्छ, त्यसमा आगामी कार्यक्रम (संसदको कामकारबाही) भर पर्छ ।’

Powered by Echo RSS Plugin ji CodeRevolution.