४ जेठ, काठमाडौं । सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदहरूबीच संसद्मा भएको धकेलाधकेलले राजनीतिक कोर्स थप ध्रुवीकरणतिर गएको छ ।
नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनमा शुक्रवार बिहान विपक्षी दलहरूको बैठक बसेर साझा धारणा बनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए ।
गत २१ फागुनमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि राप्रपा समेत सहभागी भएर सहकारी ठगी प्रकरणमा साझा निष्कर्षमा विपक्षी दलहरू पुगेको यो पहिलो पटक हो ।
राप्रपा बाहेक दलका प्रमुखहरूसँग भने गत २३ फागुनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले छलफल गरेका थिए । त्यसबेला वैकल्पिक सत्ता समीकरणको सम्भावनाबारे जनमत, नाउपा र लोसपाका प्रमुखसँग देउवाले कुरा गरेका थिए । तर देउवाको पहलकदमी बमोजिम वैकल्पिक सत्ता तत्काल सम्भव नभएपछि विपक्षी दलहरू आ-आफ्नै तरिकाले चलिरहेका थिए ।
कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा रास्वपाका सभापति समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग राखेर संसद् अवरोध गर्दा अरू विपक्षी दल मौन बसेका थिए ।
कांग्रेस भने आक्रामक तरिकाले प्रस्तुत हुँदै आएको थियो । सुरुमा रविले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीबाटै राजीनामा दिनुपर्ने अडान लिएको कांग्रेसले भाषा बदल्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको मागमा संसद् अवरोध गर्दै आएको थियो ।
यद्यपि कांग्रेस नेताहरू बिहीवारसम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्तारुढ नेतहरुसँग संवादमै थिए । तर बिहीवार साँझ संसद्मा भएको धकेलाधकेलको घटनापछि भने कांग्रेसले सरकारसँग वार्तामै नबस्ने घोषणा गर्यो । महामन्त्री गगन थापाले बिहीवार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरेरै संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद् चल्न नदिने र वार्तामा पनि नबस्ने निर्णय सुनाए ।
यसको भोलिपल्ट कांग्रेसले विपक्षी दलहरुको बैठक राखेर साझा धारणा बनाएको छ । तर राष्ट्रिय राजनीतिमा सत्ता र विपक्षी दलहरुबीचको ध्रुवीकरण बढेर जाने प्रष्ट संकेत देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपा सभापति लामिछाने पनि निरन्तर संवादमा छन् । नेताहरुसँग परामर्श गरेर नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ७ जेठमा विश्वासको मत लिने निर्णय लिएका छन् भने संसद्मा दर्ता भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिएको छ ।
दुवै निर्णयलाई विकसित राजनीतिक घटनाकै उपजका रूपमा हेर्नुपर्ने सत्तारुढ नेताहरू बताउँछन् । किनकि ३० फागुनमा तेस्रोपटक विश्वासको मत लिंदा १५७ मत पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ५ सिट घट्दैमा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता देखिंदैन । तर पार्टी विभाजनपछि ५ सिट मात्र बाँकी रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले ३० वैशाखमा समर्थन फिर्ता लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन् ।
जबकि बिहीवारको घटनापछि संसद् बैठक चल्न सजिलो देखिंदैन । यसले सत्तारुढ आफैं प्रतिपक्षी शक्तिहरूसँग दूरी बढाउन चाहिरहेको प्रष्ट हुन्छ । त्यसै पनि बिहीवार देखिएको संसद्को घटनालाई एमालेकै योजना अन्तर्गत भनेर विपक्षीहरुले आरोप लगाइरहेका छन् । विपक्षीहरूले एमालेमाथि त्यस्तो आरोप लगाउनुमा भने बुधवार ओलीले संसदीय दलको बैठक राखेर दिएको अभिव्यक्ति हो ।
ओलीले संसदीय दलको बैठकमा संसद्मा कांग्रेसको प्रतिवादमा उत्रने चेतावनी दिएका थिए । ‘हामी बहस गर्न तयार भएर जान्छौं, संसद्मा भोलिदेखि हामीले बहस गर्न पाउनुपर्छ, अरू कुरा छैन’ ओलीको आक्रोश थियो ।
संसद्मा नाराबाजी र अवरोध मात्र नभएर कांग्रेस नेताहरुले मनपरी आरोप लगाउन थालेको ओलीको भनाइ थियो । ‘कांग्रेसले बकबास बोलिरहने हामी सुनिरहने होइन’ उनले भनेका थिए, ‘..अब बकबास सुनिरहन हामी तयार छैनौं ।’
कांग्रेस र एमालेको आ-आफ्नो दाउ
राजनीतिक कोर्स थप ध्रुवीकरणमा लैजान उद्यत प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेको आ–आफ्नो दाउ देखिन्छ ।
एमालेका एक नेताका अनुसार पार्टी अध्यक्ष ओलीको अडानका पछाडि प्रष्ट दुई उद्देश्य छ । उनी कांग्रेसलाई दबाबमा राख्न चाहन्छन्, अनि सत्ता गठबन्धनमा पनि प्रष्ट पार्न चाहन्छन् । ‘कांग्रेसले माग राख्दै जाने र पूरा भइरहने हुँदैन भन्नेमा प्रष्ट छौं’ ती नेता भन्छन्, ‘दोस्रो, दलहरुको राजनीतिक कित्ता प्रष्ट पार्नु पनि हो । सरकारमा पनि बस्ने, सहयात्रीहरूबीच अविश्वास गरिरहने हुँदैन भन्नेमा अध्यक्षले प्रष्ट पार्न खोज्नुभएको होला ।’
बिहीवारको संसद् बैठकपछि विकसित घटनाक्रमले कित्ताकाटको परिस्थिति भने सुरु नै भइसकेको देखिन्छ ।
किनकि विपक्षी दलहरूले साझा निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका छन् । त्यो बैठकमा जनमत पार्टी सहभागी भएन । जबकि २१ फागुनमा सत्ता समीकरण फेरिंदा जनमतले विपक्षमा रहने निर्णय गरेको थियो । जसपा नेपाल फुटेपछि मधेश सरकारमा जाने निर्णय गरेको जनमत पार्टी आज (शुक्रवार) बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकमा सहभागी भएन ।
अर्कातिर सरकारमै रहेको एकीकृत समाजवादीले कुनै (सत्तारुढ र विपक्षी) बैठकमा भाग लिएन । अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको चाहना विपरीत सत्तामा बसिरहेको यो पार्टीले बुधवार मात्र केन्द्रीय समितिको बैठकबाट गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसले एमालेसँगको सत्ता समीकरणमा एकीकृत समाजवादीले विश्वास नगरिरहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । जसपा नेपाल फुट्नु अगाडि त अध्यक्ष नेपालले वर्तमान समीकरण जुनसुकै बेला तोडिनसक्ने सार्वजनिक वक्तव्य दिंदै आएका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बनाउने क्रममा एकीकृत समाजवादीले कांग्रेस सहितको कित्तामै उभिने निर्णय गरेको थियो । तर एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन ओली र प्रचण्ड तयार भएपछि सत्तारुढतिरै उभियो । बिहीवार मात्र एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घ सोडारीले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत पाएका छन् । यद्यपि विश्वासको मत दिन ढिलाइ गरेको एमाले सरकारमा सहभागी भएको छैन ।
कांग्रेससँग दूरी बढ्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि एमाले नेतृत्वकै कित्तामा उभिनुपर्ने परिस्थिति आउने एमालेकै एक पदाधिकारी बताउँछन् ।
‘सबैतिर प्यारो हुने प्रचण्डको स्वभाव देखिन थाल्यो । प्रधानमन्त्री भनेको त सत्तारुढको प्रमुख नेता हो नि’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘प्रष्ट एउटा कित्तामा उभिंदा राजनीतिक विश्वास बढ्छ, हाम्रो अध्यक्षले त्यही चाहनुभएको जस्तो लाग्छ ।’
राजनीतिक ध्रुवीकरणमा ओलीले जे लाभ देखिरहेका छन्, कांग्रेस नेताहरु पनि आगामी रोडम्यापप्रति प्रष्ट देखिन्छन् । अब सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे छानबिन नगरेसम्म सम्झौता नगर्ने उसको अडान छ ।
नेताहरुका अनुसार सुरुमा कांग्रेस नेतृत्व अलमलमा थियो । तर विस्तारै एकढिक्का भएको छ । सहमतिका लागि भएका संवादहरुमा एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेको व्यवहारप्रति देउवा खुसी छैनन् । त्यसमाथि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले व्यक्तिगत रुपमै बदलाभाव देखाउन थालेकाले संस्थापन पक्ष यो मुद्दा छाड्न तयार छैन । एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख नगरेर पनि संसदीय समिति बन्न सक्छ । तर अब सुप्रिम, सूर्यदर्शन लगायत सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा कसरी अपचलन भयो भन्ने छानबिन हुनैपर्छ ।’
यसका लागि कांग्रेसले सडकबाट समेत दबाब बढाइरहेको छ । कांग्रेस निकट विद्यार्थीहरुले सडक प्रदर्शन गरिरहेपछि शुक्रबार संसद् भवन परिसरमा हिंड्न समेत निषेध गरियो ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीमा भने अलमल देखिन्छ । माओवादी नेताहरु, खासगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेलाई शंका गर्ने ठाउँ पनि दिन चाहँदैनन्, कांग्रेसलाई धेरै पर पुर्याउन पनि चाहँदैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै गतिविधि र निर्णयले पनि दुवै दल विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न चाहेको प्रष्ट हुन्छ ।
२०७९ को आमचुनावपछि एमाले र कांग्रेसलाई पालैपालो साथ लिएर प्रधानमन्त्री चलाइरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रवार पनि कांग्रेसका नेताहरुलाई संवादका निम्ति बोलाएका थिए । यद्यपि वार्ता भोलि ९ बजेलाई सरेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले कांग्रेस सभापति देउवालाई फोन गरेर संवादमा आउन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुसँग बसेका प्रचण्डले गृहकार्यका लागि भन्दै माओवादी र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुसँग संवाद गरे ।
शुक्रवार दिनभरको प्रयासका आधारमा साँझ कांग्रेस सभापति देउवासँग छलफल गर्ने प्रचण्डको तयारी थियो । तर कांग्रेस नेताहरुसँग बस्दा राख्ने प्रस्ताव प्रष्ट नभइसकेका कारण भोलि बिहान ९ बजेलाई सारिएको छ ।
माओवादी नेताहरुका अनुसार पर्सि आइतबार बस्ने संसद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बोल्ने र संसदीय समिति बनाउने प्रतिबद्धता जनाउने विकल्पमा पनि छलफल चलिरहेको छ ।
यसका लागि रास्वपालाई मनाउने प्रयास जारी छ । रास्वपा नेताहरुलाई गृहमन्त्री लामिछानेमाथि लागेको आरोपलाई पार्टीगत रूपमा नलिएको भनेर प्रष्ट गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
‘विगतमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेता नै विभिन्न आरोपमा मुछिएका, जेल गएका प्रशस्तै उदाहरण छन् । त्यस्तोमा पार्टीले सरकार छाड्ने वा नछाड्ने भन्दा पनि व्यक्तिमाथिको आरोपका रूपमा हेरेको देखिन्न’ माओवादीका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘रवि लामिछानेको हकमा पनि रास्वपाले यो विषय क्लियर गर्दा वातावरण सहज बन्छ ।’
तर रास्वपाले लामिछानेको विषयलाई पार्टीगत रूपमै लिएर अगाडि बढ्न खोजेको माओवादी नेताहरुको बुझाइ छ । त्यसले आउन सक्ने संकटबारे प्रचण्डले शुक्रवार पनि पार्टीका सीमित नेताहरुसँग छलफल गरेका छन् । त्यसक्रममा उनले सरकार सबै विकल्पका लागि खुला रहेको, तर दलहरुका बीचमा सहमति गरेर जाऔं भन्ने पक्षमा रहेको बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीलाई हामीले सहकारीहरुको समग्रतामा अध्ययन गर्ने, आवश्यक परे समस्याग्रस्त सहकारीहरुको नामै लेखेर छानबिनको क्षेत्राधिकार तोक्न सकिने सुझाएका छौं’ एक नेता भन्छन्, ‘रवि लामिछानेको नामै लेखेर जाने विषय परिपक्व हुँदैन ।’
पार्टी उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल, प्रमुख दलहरुबीच दूरी बढाउनु उचित नहुने तर्क गर्छिन् । ‘मुख्य दलहरुबीच दूरी बढ्दा त्यसको लाभ तेस्रो पक्षले लिन्छन् । त्यो पक्ष पश्चगामी शक्तिहरु हुन सक्छन्, त्यसैले समझदारी आवश्यक छ’, उनी भन्छिन् ।
ຂັບເຄື່ອນໂດຍ ແອັກໂກ້ RSS Plugin ໂດຍ CodeRevolution.
ຄຳ ເຫັນຫຼ້າສຸດ