४ जेठ, काठमाडौं । सत्तारुढ र विपक्षी सांसदहरुबीच भएको धकेलाधकेलले सहकारीको रकम अपचलनबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीच भएको ‘सहमति उन्मुख’ वार्ता बिथोलिएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरुको वेल घेराउ गरिरहेका बेला सभामुख देवराज घिमिरेले संसदलाई कार्यसूचीमा अगाडि बढाएका थिए । उनले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न समय दिएपछि संसदमा तनावको अवस्था सिर्जना भयो ।

गृहमन्त्रीलाई रोक्न कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ सत्ता पक्षको लहरमै पुगे भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उठेर ‘तपाई यहाँ उभिने होइन, हट्नुस् भनेपछि मुखामुख भए । त्यसक्रममा कांग्रेस र एमाले सांसदबीच धकेलाधकेल भयो ।

यो घटनाले कांग्रेस र रास्वपाबीच भइरहेको सम्वाद तत्कालका लागि बिथोलेको छ ।

कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले अब कुनै छलफलमा नबस्ने बताएका छन् भने रास्वपा सहप्रवक्ता मनिष झाले पनि संसदीय समिति नै नबन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

समितिको कार्यादेशसम्म पुगेको थियो सम्वाद

कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धन फेरिएर रास्वपा सभापति लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भएपछि कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा उनको संलग्नताको मुद्दा उठाएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रोष्ट्रममा उभिएर सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीको संलग्नता नदेखिएको बताएपछि कांग्रेसले संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

कांग्रेसले लगातार संसद अवरुद्ध गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्वाद सुरु गरे । उनले रास्वपा सभापति लामिछाने र कांग्रेस नेताहरुसँग निरन्तर सम्वाद गरे ।

त्यसकै परिणाम, बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा कांग्रेस र रास्वपा नेताहरुबीच सम्वाद भयो । रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार लगायतका नेताहरुबीचको छलफल सकारात्मक थियो ।

छलफलमा संसदीय समिति बनाउन दुबै पक्ष सहमत भए । समितिको कार्यदेश (टीओआर) के राख्ने भनेर समेत छलफल भयो । रास्वपाका उपसभापति वाग्लेले पार्टीको तर्फबाट तत्कालका लागि दुई वटा बुँदा प्रस्ताव गरे ।

  • विगत केही समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका सांसदहरुले उठाएका सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलन तथा दुरुपयोग सम्बन्धमा मौजुदा कानुनी र संस्थागत प्रयोजनको तथ्यगत विश्लेषण गर्ने ।
  • अनुचित लाभ लिने व्यक्ति, संस्था र कम्पनीबारे समेत अध्ययन गरी कानुनी कारबाहीसम्बन्धी सुझाव र सिफारिस गर्ने ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री परियारले यो टीओआरमा आफ्नो पार्टी सहमत हुन नसक्ने जानकारी गराए । ‘रवि लामिछाने नाम उल्लेख नगरे पनि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नराखेसम्म मेरो पार्टी मान्दैन’ उनले वाग्लेलाई भनेका थिए ।

स्रोतका अनुसार रास्वपा उपसभापति वाग्लेले पनि आफूहरुको प्रस्ताव पूर्ण नभएकाले छलफल गर्न सकिने बताएका थिए । बालुवाटारबाट निस्किएका सहमहामन्त्री परियारले रास्वपाको प्रस्तावबारे पार्टीका नेताहरुलाई जानकारी गराए ।

कांग्रेस नेताहरुले संसदीय समितिको नयाँ कार्यादेश बनाएर रास्वपा नेताहरुलाई पठाए ।

  • सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको संकटको समाधानार्थ सिफारिस गर्ने ।
  • सहकारी बचतकर्ताहरुको रकम हिनामिना, दुरुपयोग, अपचालन र ठगी सम्बन्धमा मौजुदा कानुनी र संस्थाष्त प्रयोजनको तथ्यगत तथ्यगत विश्लेषण गर्दै संकटग्रस्त सहकारीका वचतकर्ताको वचत रकमको सुरक्षा गर्न र जोखिममा रहेको तथा डुवेको वचत अविलम्ब फिर्ता गर्न आवश्यक उपाय सहित सुझाव दिने ।
  • सुप्रिम, सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी सहकारी लगायतका संस्थाबाट अनुचित लाभ लिने एवं सहकारी ऐन विपरीत कार्य गर्ने वा कार्य गर्न मद्दत पुर्‍याउने व्यक्ति र गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि जस्ता कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रहेका रवि लामिछाने लगायत शेयरधनी एवं सञ्चालक समेतकाबारे अध्ययन गरी कानुनी कारबाही सम्बन्धी सुझाव र सिफारिस गर्ने ।

गृहमन्त्री लामिछानेको नाम नै तोकेर कार्यादेश बनाएपछि रास्वपा नेताहरु सहमत भइहाल्ने अवस्था थिएन ।

त्यसलाई बुझेका कांग्रेस नेताहरुले अपरान्ह ४ बजेका लागि सारिएको प्रतिनिधिसभा बैठक एक दिन रोकेर सम्वाद गर्न चाहे । संसदीय दलको बैठकस्थलबाटै राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता कृष्ण सिटौलाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फोन गरे ।

‘टीओआरबारे छलफल बाँकी नै रह्यो, संसद बैठक बसेर अवरोध गर्नुभन्दा सूचना टाँसेर स्थगित गरौं’ उनको प्रस्ताव थियो । संसद स्थगित भए आज र भोलि विहानदेखि छलफल गर्दा टीओआरमा सहमति खोज्न सकिने कांग्रेसको बुझाइ थियो ।

तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा आएर कुराकानी गर्ने बताए । त्यसबेला नै सत्तापक्षले संसदलाई मुठभेडतिर लैजान लागेको आभास आफूहरुलाई भएको कांग्रेसका एक पदाधिकारी बताउँछन् ।

आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया

संसद भवन परिसरमा सम्वाद भयो, तर सहमति जुटेन । सभामुखले संसद अगाडि बढाए । कांग्रेस सांसदहरुले वेल घेराउ गरे ।

त्यसक्रममा घेराउ मात्र भएन, सभामुख देवराज घिमिरेले संसद अगाडि बढाउन खोज्दा प्रमुख सत्तारुढ घटक एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदहरुबीच धकेलाधकेल भयो ।

यो घटनापछि सत्तापक्ष र विपक्षीले एकाअर्कालाई दोष लगाउँदै आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले लगातार लचिलो हुँदा सरकारले अलमल्याउने मात्र काम गरेकाले अब छलफलमा रुचि नभएको बताएका छन् ।

‘अब हामीलाई २ जना बस्ने, ३ जना बस्नेमा रुचि रहेन’, संसद बैठकपछि उनले सञ्चारकर्मीहरुसँग भने, ‘११ बजे संसदको बैठकमा आउँछौं र के अपेक्षा गर्दछौं भने यो भन्दा पहिला सरकार संसदीय समिति बनाउने निर्णय गरेर आउँछ । त्यो भन्दा बाहेक कसैसँग छलफल गर्नु छैन ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सहप्रवक्ता मनिष झा कांग्रेसको माग अनुसार संसदीय छानबिन समिति गठन नहुने वातावरण बनेको बताउँछन् ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिनुपर्ने र सबै सहकारीको समस्यालाई हेर्ने गरी आफूहरु संसदीय समिति गठन गर्न तयार हुँदा पनि सहमति हुन नसकेको भन्दै उनी कांग्रेसले नै वातावरण बिगारेको आरोप लगाउँछन् ।

संसद बैठकपछि पत्रकारहरुसँग उनले भनेका छन्, ‘अब समिति त्यो बेलामा मात्र बन्छ, जब कांग्रेस आफ्ना पदाधिकारीहरुको फाइल खोल्न तयार हुन्छ ।’

Напојувано од Приклучок за ехо RSS од страна на CodeRevolution.