७ जेठ, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल विभाजित भएपछि विकसित घटनाकै कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार विश्वासको मत लिएका छन् ।
अशोक राईको नेतृत्वमा ७ सांसदले गत २३ वैशाखमा नयाँ दल बनाएपछि जसपा, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गत ३० वैशाखमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । ५ जना सांसद बाँकी रहेका यादवले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मत लिए ।
सत्तारुढ नेताहरुले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुलाई संवैधानिक प्रक्रिया भनेका छन् । तर जस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका छन्, त्यो हेर्दा संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरिएको मात्र देखिँदैन । किनकि आफूसँग बहुमत छ भनेर देखाउन प्रधानमन्त्रीसँग अझै २० दिन भन्दा बढी समयको सुविधा थियो ।
‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’, संविधानको उक्त उपधारामा भनिएको छ ।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सहितका विपक्षी सांसदहरुको नाराबाजीकै बीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएका छन् ।
मर्यादापालकको साहरा लिएर विश्वासको मत लिनुपर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुझिने गरी असहजता प्रकट गरे । ‘म अवरोधमा रहेका माननीय सदस्यहरुलाई भन्न चाहन्छु, तपाईंहरुले बहुत गलत गर्नुभयो’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘आज तपाईंहरुको यो गतिविधि नेपालको इतिहासमा राम्रैसँग स्थापित हुनेछ, कलंकका रुपमा ।’
विपक्षीहरुलाई मर्यादापालकको घेराभित्र राखेर चलेको संसद् बैठकमा १५७ सांसदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका छन् । यो भनेको गत ३० फागुनमा प्रचण्डले पाएकै मत बराबर हो ।
कांग्रेस छोडेर गत २१ फागुनमा एमालेतिरै फर्किएका प्रचण्डले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिदा पनि १५७ सांसदकै मत पाएका थिए । तर संसदको बहुमत जुटाउन जसपा, नेपाल फुट्दा समेत प्रचण्डको पक्षमा सांसद संख्या घटेन । ५ सांसदसहित उपेन्द्रले विपक्षी कित्ता रोज्दा जनमत पार्टी सत्तारुढ बन्यो । अर्थात् ६ सांसदको जनमतलाई सरकारमा ल्याएर प्रधानमन्त्रीले आफूलाई नाफामै देखाए ।
नेताहरुका अनुसार, विपक्षी सांसदहरुको नाराबाजीकै बीच विश्वासको मत लिने निर्णय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिनुमा यो सरकारसँग आवश्यक भन्दा बढी बहुमत देखाउनु हो । ‘कांग्रेस यो सरकार ढाल्ने एकमात्र उद्देश्यमा लागेको छ । तर हामीले सरकार ढाल्न संभव छैन भन्ने देखायौं’, एमालेका एक नेता भन्छन् ।
आजै विश्वासको मत लिने निर्णय चाहिँ जसपा विभाजनको वैधानिकताबारे आउन सक्ने निर्णय हेरेर गरिएको उनी बताउँछन् । ‘भोलि (८ जेठमा) उपेन्द्रले दायर गरेको मुद्दाको पेशी छ, उनी यो सरकारलाई अशोक राईहरुले विश्वासको मत नदिइन् भन्ने चाहन्छन्’, ती नेता भन्छन्, ‘हामीले उपेन्द्र र कांग्रेसको योजना सफल भएको हेरेर बस्ने कुरा भएन ।’
गत ३१ वैशाखमा उपेन्द्रले दिएको रीटमा सर्वोच्चले पार्टी विभाजनलाई यथास्थितिमा राख्न भनेको छ । तर यही अवधिमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने निर्णय लिएपछि आइतबार उपेन्द्रले अशोक राईहरुलाई मतदानको प्रक्रियामा सहभागी नगराउन मागसहित अर्को रिट दायर गरेका थिए ।
तर सर्वोच्चको निर्णय आउनुअघि नै जसपा विभाजनको अभिलेख संसदीय प्रक्रियामा राख्न सत्तारुढ नेताहरु सफल भएका छन् । विशेषगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको योजना अनुरुप पछिल्लो घटनाक्रम विकसित भएको देखिन्छ । किनकि विश्वासको मत लिनु अघिसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेससँग सम्वाद र सहमतिकै पक्षमा देखिन्थे ।
ओली कार्ड
कांग्रेस गठबन्धन तोडेर प्रमुख सत्तारुढ नेता भनेका एमाले अध्यक्ष ओलीले जसपा विभाजनको उपक्रम मार्फत् प्रधानमन्त्री र माधव नेपाललाई समेत दबाव बढाएको एक नेता बताउँछन् ।
‘सरकार जुनसुकै बेला सरकार ढल्न सक्छ भनेर माधव नेपालले धेरै फुरफुर गरिरहनुभयो । त्यसको चोट उपेन्द्र यादवले खेप्नुपर्यो’ सत्तारुढ गठबन्धनका एक नेता भन्छन्, ‘सरकार बदल्ने खेलमा नलागेको भए उपेन्द्र यादवको पार्टी फुट्ने थिएन ।’
हुन पनि पार्टी फुटेको उपेन्द्रको भएपनि यसको असर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालमा बढी देखिएको छ । उनले जसपा फुट्नु अघिजस्तो सत्ता परिवर्तनबारे अभिव्यक्ति दिन छोडेका छन् ।
तर खुलेर सत्तारुढको पक्षमा बोल्न पनि सकिरहेका थिएनन् । त्यसैले सत्ताको पक्षमा प्रष्ट पार्न विश्वासको मत लिने कार्यसूची अगाडि बढाइएको ती नेता बताउँछन् ।
एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद् बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिले पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु सन्देशकै निम्ति रहेको पुष्टि हुन्छ । पौडेलले सरकार परिवर्तनको प्रयास माकुराको जालो जसरी च्यातिएको बताएका थिए ।
‘यो प्रतिनिधिसभाले सरकार परिवर्तन होइन, यो सरकारलाई अझ धेरै बल दिन चाहन्छ भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ’ उनले भनेका थिए, ‘सरकार परिवर्तनको प्रयास माकुरोको जाल जसरी च्यातिएपछि स्वभाविक रुपमा त्यसका प्रतिक्रियाहरु सदनमा प्रकट भइरहेका छन् ।’
पौडेलले सत्तारुढ सबै दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेका थिए । ‘नेकपा एमाले लगायत सरकारमा सहभागी सबै राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट हार्दिक समर्थन व्यक्त गर्न चाहन्छु’, उनले भनेका थिए । संभवतः अरु दलहरुका तर्फबाट समेत संसदमा कुनै नेताले प्रतिनिधित्व गरेको यो पहिलो घटना हो ।
सँगै, उपाध्यक्ष पौडेलले सत्ता परिवर्तनको खेलमा पर्दाभित्र खेल भइरहेको बताएका थिए । ‘पर्दाभित्रबाट सरकारलाई कमजोर पार्ने, सरकार बदल्ने कोशिसहरु पनि भए’ उनले भनेका थिए । पौडेलले सत्तामै रहेका दल समेत सरकार फेर्ने खेलमा लागेकाले ६८ दिनभित्रै विश्वासको मत मार्फत् बहुमत देखाउनु परेको समेत संकेत गरे ।
घटनाक्रमले पनि एमाले र अध्यक्ष ओली यो गठबन्धनसँग प्रष्ट बहुमत रहेको खुलाउनै चाहेको देखिन्छ । किनकि कांग्रेससँग जानाजान ओलीले दूरी बढाउन खोजिरहेका छन् ।
सत्ता समीकरण फेरिएपछि २४ फागुनदेखि २ वैशाखसम्म बसेको १५ वटा बैठकसम्म कांग्रेसको अवरोध हेरेर बसेका ओली अहिले सहमति भन्दाबढी पेलेर जान खोज्नु त्यसैको उदाहरण हो ।
गत २८ वैशाखदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा कांग्रेसले केही चलकता अपनाउने संकेत देखिएको थियो । १ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने वातावरण कांग्रेसको लचकताकै कारण सम्भव भएको थियो । यस्तो बातावरण बन्नुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस नेताहरुसँग गरेका सम्वादले पनि सहयोग पुगेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
तर २ जेठमा ओलीले संसदीय दलको बैठक राखेरै कांग्रेसलाई पेलेर अगाडि बढ्ने चेतावनी दिए । ‘हामी बहस गर्न तयार भएर जान्छौं, संसदमा भोलिदेखि बहस गर्न पाउनुपर्छ, अरु कुरा छैन’ ओलीले आफ्ना सांसदहरुसँग भनेका थिए । नभन्दै, ३ जेठको बैठकमा कांग्रेस र एमालेका सांसदहरुबीच धकेलाधकेलकै अवस्था आयो ।
यो घटनाले सत्ता र प्रतिपक्षीको दुरी बढाउने काम गर्यो । त्यसपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिने र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची तयार भयो । यी कार्यसूची कांग्रेसको अहसमतिबीच भयो ।
अर्को दिन, ६ जेठमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदमा सम्बोधन गरे । कांग्रेसकै अवरोधले अढाइ महिनादेखि गृहमन्त्री लामिछानेले संसदमा बोल्न पाएका थिएनन् । तर संसद्को रोष्ट्रमबाट लामिछानेले आफूमाथि उठेको प्रश्नको जवाफमा कांग्रेस नेताहरुमाथि उल्टै आरोप बर्षाए ।
यसरी सत्ता र विपक्षी दलहरुबीच दुरी बढिरहँदा आज (७ जेठमा) मर्यादा पालकको साहरामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने परिस्थितिसम्म संसद् आइपुगेको छ । जबकी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक समय सीमाका कारण पनि संसद् अवरोध तत्काल हटाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
तर राजनीति भने ठीक उल्टो दिशातिर उन्मुख छ । एमाले सचिव योगेश भट्टराई, कांग्रेसको अराजनीतिक मागकै कारण अहिलेको जटिलता आएको बताउँछन् । ‘हामी संवैधानिक प्रक्रिया र संसदीय बाटो भएर नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्छौ । संसदबाटै बजेट ल्याउनु कार्यसूची अनुसार अगाडि बढ्छौंं’, उनी भन्छन् ।
एमालेका अर्का नेता रघुजी पन्त, संसदबाटै बजेट ल्याउने वातावरण बनाउन कांग्रेसले लचकता अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘पेलेर जाने होइन मनस्थिति छैन, तर केही संवैधानिक बाध्यता छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनैपर्नेछ’ उनी भन्छन् ।
त्यसैले कार्यसूची अगाडि बढाउनेसँगै सहमतिको प्रयास समेत हुने एमाले स्थायी कमिटी सदस्य पन्त बताउँछन् । ‘कार्यसूची अगाडि बढ्छ भनिरहँदा सहमतिको प्रयत्न नहुने होइन । सहमतिका लागि कांग्रेस लचिलो हुनुपर्छ, सबै पक्ष लचिलो हुँदा गतिरोध हट्छ’, उनी भन्छन् ।
अर्थात् वर्तमान सरकारलाई अल्पमतमा पार्न सकिन्न भन्ने सन्देशलाई प्राथमिकतामा राखेर एमाले वार्तामा बस्न समेत तयार हुने देखिन्छ । ‘कांग्रेसको राजनीतिक माग सम्बोधन हुनेगरी समिति बनाउन हामी तयार छौं भनिसकेकै छौ, तर उद्देश्य सत्ता ढाल्ने हो भने एमालेले सशक्त प्रतिवाद गर्छ । भइरहेको त्यही हो’, ओली निकट उच्च नेता भन्छन् ।
လတ်တလောမှတ်ချက်များ