१६ चैत, काठमाडौं । राम्रो व्यवस्थापनमा चलेको भनिएका सहकारी संस्थामा समेत संस्थागत सुशासनमा समस्या देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुगमनमा भेटिएको छ ।
संघीय सहकारी विभागले राष्ट्र बैंकको प्राविधिक जनशक्तिको सहयोगमा नौ वटा सहकारी संस्था अनुगमन निरीक्षण गर्दा तिनको संस्थागत सुशासनमा कैफियत भेटिएको हो ।
अनुगमन निरीक्षणमा राम्रा भनिएका सहकारीमा समेत संस्थागत सुशासनमा गम्भीर समस्या देखिएको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले बताए ।
राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिसहितको संयुक्त टोलीले काठमाडौं, ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोकमा सञ्चालित सात प्रारम्भिक संस्थासहित नौ सहकारी अनुगमन गरेको थियो ।
सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायको नेतृत्वमा तीन फरक टोली बनाएर ती नौ सहकारी अनुगमन गरिएको थियो ।
रजिस्ट्रार घिमिरेले अनुगमन प्रतिवेदन बुझेर आवाश्यक कारबाही र निर्देशनका लागि अध्ययन गर्न सम्बन्धित विभागमा पठाएको जानकारी दिए ।
घिमिरेका अनुसार प्रतिवेदन विस्तृतमा अध्ययन गर्न बाँकी भए पनि ती सहकारीमा संस्थागत सुशासन कमजोर, घरजग्गा लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो परिमाणको लगानी, सञ्चालकहरूले नै कमसल धितो राखेर ठूलो संख्यामा कर्जा प्रयोग गर्नेजस्ता विकृति देखिएका छन् ।
‘अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा सुधारका लागि सम्बन्धित संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन्छौं,’ रजिस्ट्रार घिमिरे भन्छन्, ‘जटिल समस्या देखिएका संस्थामा निश्चित समयभित्र सुधारको कार्ययोजना पेस गर्न पनि निर्देशन दिन्छौं ।’
सुधारको निर्देशन नमान्ने संस्थालाई ऐन र नियम अनुसार कारबाही किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोध्नेजस्ता कारबाही प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइने उनले बताए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि आवश्यक कार्यहरू नगरेको अनुगमनमा देखिएको उनले बताए । ‘कतिपय संस्थामा आवश्यक विवरण राख्ने, ऐन, कानुन र कार्यविधि पालना नभएको देखियो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘राम्रा भनिएका संस्थामा पनि संस्थागत सुशासनमा समस्या देखियो । ती संस्था समस्यामा नै छन् भन्ने होइन । आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गरेको कर्जा असुलीमा समस्या नभएको संस्थामा पनि सदस्य केन्द्रित काम नगरेको देखियो ।’
सञ्चालक र व्यवस्थापकले पदीय दुरुपयोग गर्ने, संस्थाको धेरै कर्जा चलाउने, आफ्ना मान्छेलाई अस्वाभाविक तलब दिने र अन्य कर्मचारीको श्रम शोषण गर्नेजस्ता समस्या अनुगमन क्रममा देखिएको अनुगमनमा संलग्न एक अधिकारीले बताए ।
‘राम्रो अवस्थामा चलेका भनेका संस्थामा अनुत्पादक किसिमका नकमाउने सम्पत्ति (घरजग्गा) मा लगानी धेरै देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘स्थिर सम्पत्तिमा ५ प्रतिशतभन्दा धेरै लगानी हुनु हुँदैन भन्ने भए पनि ठूलो लगानी घरजग्गा जस्ता स्थिर सम्पत्तिमा देखिन्छ ।’
आफन्तलाई जागिर दिन अस्वाभाविक सञ्चालन खर्च
अनुगमन क्रममा सहकारी संस्थामा श्रम शोषण साथै आफन्त र नातेदारलाई जागिर खुवाउन अस्वाभाविक सञ्चालन खर्च गरेको देखिएको सम्बद्ध स्रोतको बतायो ।
‘कतिपय संस्थामा सञ्चालक समिति लगायत अन्य बैंठकमा हुने खर्च धेरै नै भड्किलो किसिमको देखिन्छ । कर्मचारी संख्या आवश्यक भन्दा धेरै देखिन्छ । नाताका आधारमा जागिर खुवाउन कर्मचारी राखेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पहुँचका आधारमा जागिर दिएका आफन्तहरूको कतिपय संस्थामा तलब एकदमै बढी देखिएको छ । जसले सञ्चालन खर्च बढाएको छ । त्यही संस्थामा श्रम शोषण पनि भएको देखिन्छ ।’
आफ्नो मान्छे भयो भने तलब बढी दिने गरेको र बाहिरबाट आएका कर्मचारीलाई तलबमा शोषण गरेको पाइएको अनुगमनमा संलग्न अर्का एक अधिकारीले बताए ।
‘कामका आधारमा नभई पद र पहुँचका आधारमा तलब दिने गरेको देखन्छ । जसले संस्थाको सञ्चालन खर्च बढाएको छ,’ ती अधिकारीले भने ।
कमसल धितोमा सञ्चालकले नै चलाउँछन् धेरै कर्जा
सहकारी संस्थामा सञ्चालक समिति सदस्य भएर संस्थाबाट तलबभत्ता लिने गरेको समेत पाइएको छ । सञ्चालकले कर्मचारीले लिने जसरी तलबभत्ता लिएको पाइएको ती अधिकारीले बताए ।
‘सञ्चालक समितिमा भएर ठूलो ऋण लिएको देखिन्छ । सञ्चालक समितिको ४९ प्रतिशत सदस्यले ऋण लिन पाउने व्यवस्था रहे पनि एउटै व्यक्तिमा कर्जा केन्द्रिकृत भएको देखिन्छ,’ ती अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कुनै संस्थामा अध्यक्ष र प्रमुुख कार्यकारी अधिकृतले सञ्चालक समितिलाई जानकारी नै नदिई ठूलो परिमाणमा ऋण चलाएको पनि देखियो ।’
सञ्चालक समितिको ४९ प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यले ऋण लिन नपाउने व्यवस्था छ । सञ्चालक समितिमा रहेको बहुमत सदस्यले ऋण नलिँदा उठाउन समस्या हुँदैन र सञ्चालक समितिले आफ्नो विरुद्ध निर्णय गर्न पर्दैन भन्ने हिसाबले उक्त व्यवस्था भएको सहकारी विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘सञ्चालकले ऋण लिन पाउने भए पनि अनुगमन भएका केही संस्थामा एउटै व्यक्तिमा ऋण केन्द्रिकृत भएको देखियो,’ स्रोत भन्छ, ‘सञ्चालक र व्यवस्थापक सहितका अन्य जिम्मेवार पदाधिकारीले संस्थाको ठूलो ऋण चलाएको देखिन्छ । यस्तो ऋणमा धितो राखेको भए पनि कमसल धितो देखिन्छ ।’
त्यही संस्थामा आबद्ध भएकाले धितोको मूल्यांकन गर्ने र धितोको मूल्यांकनका आधारमा नभई कर्जा लिन खोजेका आधारमा धितोको मूल्यांकन प्रतिवेदन बनाउने गरेको देखिएको छ । राम्रो चलिरहेका छन् भनेर अनुगमन भएको संस्थामा पनि यस किसिमका विकृति देखिएको स्रोतले बतायो ।
टोलीले काभ्रेका बिन्ध्यवासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बुडोल सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अनुगमन गरेको हो ।
त्यस्तै काठमाडौंको चन्द्रागिरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, देवदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नवकान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, शुभरत्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) अनुगमन गरेको हो ।
अनुगमन नेतृत्व सहकारी विभाग उपरजिस्ट्रार उपाध्यायले गरेका थिए । अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले उपनिर्देशक डा. रमेश चौलागाईं, गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था विभागका रामकृष्ण राई र लघुवित्त विभागका रमेश पौडेललाई पठाएको थियो ।
अनुगमन गरिएका नौ सहकारीमध्ये तुलनात्मक रूपमा काभ्रेको बुडोल सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था राम्रो देखिएको छ ।
उक्त संस्थामा सञ्चालकले कर्जा दुरुपयोग नगरेको तथा कर्जा लिएकाहरूले पनि समयमा चुक्ता गरेको देखिएको स्रोतको दाबी छ ।
‘अनुगमन अगाडि काभ्रेका तीन सहकारी असाध्यै राम्ररी सञ्चालन भएका छन् भन्ने बुझाइ थियो । ती संस्थाको अनुगमनबाट अन्य संस्थालाई यसरी चलाउनुपर्छ भनेर काभ्रेका तीन सहकारी अनुगमन गरेका हौं,’ अनुगमनमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘ती संस्थामा धेरै प्रडक्ट बनाएको र तिनले अहिले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको दायित्व बहन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने जोखिम देखिन्छ ।’
बुडोल सामुदायिकमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरूको दायित्व भोलिका दिनमा संस्थाले धान्न सक्छ कि सक्दैन भनेर अनुगमन टोलीले प्रश्न गरेको थियो ।
बुडोल सामुदायिक समुदायमा केन्द्रित भएर नै काम गरीरहेको देखिएको र संस्थामा सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समितिले सक्रिय रूपमा नै काम गरेको देखिएकाले तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएको स्रोतको दाबी छ ।
काभ्रेका तीन संस्था राम्रा छन् । त्यसबाट अरू संस्थालाई सुझाव दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले अनुगमन भए पनि ती संस्थामा पनि केही सुझाव दिनुपर्ने अवस्था देखिएको स्रोतले बतायो ।
सञ्चालन खर्च तुलनात्मक रूपमा न्यून भए पनि संस्थाका प्रडक्टहरू भने दिगो किसिमका नदेखिएको स्रोतले बतायो । बुडोल सामुदायिकमा सञ्चालक र व्यवस्थापकले कर्जा दुरुपयोग नगरेको अनुगमन टोलीले भेटेको छ ।
सम्पूर्ण विवरण पारदर्शी राखेर तथा तलबभत्ता पनि महत्त्वाकांक्षी नदेखिएको अनुगमन टोलीले भेटेको थियो । बुडोल सामुदायिकलाई नमुना सहकारी मान्न सकिने देखिएको विभाग स्रोतले बतायो ।
राम्रो भनिएका संस्थामा बाहिर राम्रो छ भनेर प्रचार भए पनि भित्री रूपमा संस्था दिगो हुने किसिमको क्रियाकलाप भने अधिकांश संस्थाको देखिँदैन । काठमाडौंका केही सहकारी संस्थाको अवस्था त्यति राम्रो नदेखिएको स्रोतको दाबी छ ।
एउटा संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम अधयक्षले नै गरेको र तलब खान नमिल्ने ठाउँमा तलब खाने, सञ्चालक समितिलाई थाहै नदिई ऋण आफैं चलाएको स्रोतले बतायो ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा समस्याग्रस्त संस्थामा गरेको लगानी असुली हुन नसक्ने जस्ता समस्या देखिएको छ । ती संस्थामा पनि सन्तुष्ट हुने अवस्था नदेखिएको अनुगन समितिले जनाएको छ ।
На базе Плагин Echo RSS по CodeRevolution.
недавние комментарии