एमालेलाई एकीकृत समाजवादीको जवाफ : सुदूरपश्चिममा सोडारी नै मुख्यमन्त्री

५ वैशाख, काठमाडौं । एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिममा संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । एमाले नेताहरूले सोडारीलाई समर्थन गर्न आनाकानी गरेपछि केन्द्रबाट पोजिसन क्लियर गर्नु परेको नेताहरू बताउँछन् ।

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा कचपच चलिरहेको छ । सात प्रदेशको भागबन्डाका क्रममा एमाले र माओवादीका नेताहरूले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति गरेका थिए । तर सरकार गठनमा निर्णायक बनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) दुई समूहमा बाँडियो ।

अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी एमाले–माओवादी गठबन्धनको पक्षमा भए पनि सुदूरपश्चिममा ७ मध्ये दुई प्रदेश सांसद मात्र उनको पक्षमा रहे । बाँकी ५ सांसद, जो रेशम चौधरी पक्षमा थिए । उनीहरू नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए ।

त्यसपछि एमाले र माओवादीले नाउपालाई मुख्यमन्त्री दिने नयाँ सहमति गरे । यसले पनि नाउपाको विवाद मिलेन । बरु दुई समूहले फरक–फरक व्यक्ति (लक्ष्मणकिशोर र कैलाश चौधरी)लाई मुख्यन्त्रीमा अघि सार्‍यो भने एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडान लियो ।

एमाले र माओवादी त्यसमा सहमत नभएपछि एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता सोडारीले कांग्रेससँग मिलेर रेशम पक्षका उम्मेदवार लक्ष्मणकिशोरलाई समर्थन गरे । यसले मुख्यमन्त्रीमा नाउपाकै दुई जना कैलाश चौधरी र लक्ष्मणकिशोर चौधरीको दाबी मात्र गरेन, केन्द्रकै गठबन्धन संकटमा पर्ने जोखिम बढ्यो ।

सत्ता संकट टार्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व सहमतिअनुसार एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने नयाँ सहमति गरे । केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार मंगलबार नै एकीकृत समाजवादीका नेता सोडारीले लक्ष्मणकिशोरलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए ।

प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले पनि कैलाश र लक्ष्मणकिशोर दुवैको दाबी अस्वीकृत गर्दै सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न २ दिन समय दिए ।

अनि एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको बैठकले सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्‍यो । गठबन्धन दलहरूको बैठक बसेर बुधबार बिहान ८ बजे दाबी पेश गर्न जाने सहमति गरे ।

तर बुधबार एमाले समर्थनका लागि तयार भएन । एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले केन्द्रबाट निर्देशन नआएको बताउँछन् ।

गठबन्धनका नेताहरूले भने एमाले, खासगरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन तयार नभएको बताउँछन् । माओवादीका एक सांसदले भने, ‘यो केन्द्रको समस्या हो, ओलीले नै मान्नुभएन भन्ने छ ।’

एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले पनि ओलीले सोडारीलाई रोक्न खोजेको स्वीकार गरे ।

स्रोतका अनुसार पार्टी विभाजनको बेला सुदूरपश्चिममा सोडारीले खेलेको भूमिका कारण ओली रुष्ट छन् । भदौ २०७८ मा एमाले फुट्दा सोडारीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका बहुमत सांसदलाई एकीकृत समाजवादीमा ल्याएका थिए । पार्टी एक हुँदा सुदूरपश्चिममा एमालेको २५ सांसद थिए । १४ जनाले एकीकृत समाजवादीतिर लागेपछि एमालेमा ११ मात्र रहे । त्यसमा मुख्य भूमिका सोडारीकै थियो ।

अहिले पनि आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमाले र माओवादी नेतृत्व तयार नभएपछि कांग्रेससँग मिलेर नाउपाको रेशम पक्षलाई समर्थन गरिदिए । ‘त्यही कारण रोक्न खोज्नु भएको होला’ एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर हामीलाई यो स्वीकार्य छैन ।’

एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले नै सुदूरपश्चिममा संसदीय दल नेता सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।

यससँगै एमाले दबाबमा परेको छ । किनकि सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न थप भएको दुई दिनको समय भोलि बिहीबार ५ बजे सकिने छ । र, सत्ता गठबन्धनबाट दाबी पेस हुन सकेन भने संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेश सभाको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेत शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसका १८ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, एमालेका १०, नाउपाका ७ र एकीकृत समाजवादीका चार सांसद छन् । राप्रपाका एक र स्वतन्त्र एक सांसद छन् ।