२४ वैशाख, विराटनगर । प्रदेशसभाले संकल्प प्रस्तावमार्फत कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिन दिएको समयसीमा मंगलबार सकिँदैछ ।
तर मुख्यमन्त्री कार्की भने विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडानमा छन् । नेपाली कांग्रेसले कुनै हालतमा प्रदेशसभा विघटनको सिफारिस नगर्न निर्देशन दिएका कारण उनी त्यो विकल्पमा जाने छैनन् । प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाले अदालत जाने उनको तयारी छ ।
संविधानको धारा १६८(५) अनुसार कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य कार्की २७ असोज २०८० मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीलाई राप्रपा बाहेक सबै दलले विश्वासको मत दिए । एमाले सरकारबाट हटेपछि पनि तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको साथ उनलाई थियो । २१ फागुनमा केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि कार्की अल्पमतमा परे ।
२६ चैतमा एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको सूचना प्रदेशसभामा दर्ता गराए । त्यसपछि ७ वैशाखमा प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनले २५ वैशाख (समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन) भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने वा राजीनामा दिन मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्यो ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने गरेमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सन्देश दिन एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव लगेका थिए ।
प्रदेशसभाले संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई पत्राचार गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाए । प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेखेर उनले संकल्प प्रस्तावमार्फत सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक हुने भन्दै त्यसो नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनबाट रोक्ने अन्तिम विकल्पका रुपमा आफ्नो सरकार बनेकाले अविश्वासको प्रस्तावको बाहेक अरु विकल्पबाट नयाँ सरकार नबन्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको जिकिर छ । २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
उनी अल्पमतमा परिसकेकाले प्रदेशसभा विघटन सिफारिस गर्नुपर्ने मत पनि छ । तर कांग्रेस नेतृत्वले यो बाटोमा नजान मुख्यमन्त्री कार्कीलाई निर्देशन दिएको छ । कांग्रेस विघटनको विपक्षमा रहेको भन्दै एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘यदि मुख्यमन्त्री यो बाटो हिँड्नुभयो भने दलले साथ दिन सक्दैन ।’
यदि मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभा विघटनको सिफारिस गरे प्रदेश प्रमुखले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने कांग्रेस नेताहरुको बुझाइ छ । यदि स्वीकार गरिहाले पनि राजनीतिक र संवैधानिक रुपमा त्यो अवस्था आफ्नो पक्षमा नहुने भएकाले विघटन गर्न नहुने कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।
बरु प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठन गरे त्यसविरुद्ध अदालत जान मुख्यमन्त्री कार्कीलाई पार्टीका नेताहरुले सुझाव दिएका छन् ।
एमाले र माओवादीको तयारी पनि नयाँ सरकार गठन गर्ने नै छ । प्रदेश प्रमुख खापुङ पनि बुधबारबाट नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न तयार छन् ।
कानुनी तथा राजनीतिक परामर्शमा रहेका प्रदेश प्रमुख खापुङलाई एमालेले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठन आह्वान गर्न सुझाव दिएको छ । ‘हाम्रो सुझाव उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो’, एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने ।
माओवादी केन्द्रले भने उपधारा ५ अनुसार कै प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको छ । माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले यसअघि उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन भएकाले फेरि सोही उपधारा अनुसार अघि बढ्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको बताए ।
प्रदेश प्रमुख खापुङ पनि उपधारा ५ अनुसार अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने परामर्शमा छन् । ‘वर्तमान सरकार उपधारा ५ अनुसार कै छ, त्यो सरकार अल्पमतमा भएकाले यही उपधारा प्रयोग गर्ने सम्भावना बढी छ’, उनी निकट स्रोतले भन्यो, ‘उपधारा २ मा जानसक्ने दरिलो आधार पनि छैन ।’
जुन उपधारा अनुसार सरकार बनेपनि मुख्यमन्त्री कार्की भने सर्वाेच्च अदालत जाने पक्का छ । संविधानको धारा १६८ (५) बारे सवैधानिक व्याख्या जरुरी रहेकाले आफू वा एमाले–माओवादीमध्ये एक पक्ष अदालत जानुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । गठबन्धनले आफूलाई सर्वाेच्च पठाउन लागेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘जस्तो प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ, त्यसरी अघि बढ्न म तयार छु ।’
از: وی بلیٹن بازگشت آر ایس ایس پلگ ان بذریعہ کوڈ ریوولوشن.
حالیہ تبصرے