कर्मकाण्डमै सकियो लगानी सम्मेलन

१७ वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले आयोजना गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलन ठोस उपलब्धि बिना सम्पन्न भएको छ । लगानी सम्मेलनको मुखमा हतार–हतार कानुनहरू संशोधन गर्दै लगानीकर्तालाई सरकारले आश्वस्त पार्न खोजे पनि सहभागिता र उपलब्धिका दृष्टिकोणबाट लगानी सम्मेलन अपेक्षित सफल हुन सकेन ।

जसले गर्दा लगानी बोर्डका सीईओ सुशील भट्टले समापन अवसरमा लगानी सम्मेलनको उपलब्धिमा ठोस तथ्यांक प्रस्तुत गरेनन् ।

नेपाल लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त थलो हो भन्ने सन्देश प्रवाहका लागि यो सम्मेलन फलदायी भएकोमा सन्देह छैन । तर, ठूला परियोजनामा लगानीकर्ता आकर्षित भएर लगानी घोषणा नभएको यो सम्मेलन विगतमा जस्तै कर्मकाण्डमै सकिएको छ । सरकारले यस पटक १ सय ५२ वटा परियोजनाहरू शोकेसमा राखेको थियो । यी परियोजनाहरू विभिन्न चरणमा रहेका थिए ।

शोकेसमा राखेका यस्ता परियोजना भविष्यमा लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सफल हुने विश्वास सरकारको छ । सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनसम्म आइपुग्दा हरेक पटक उही प्रकृतिका परियोजना शोकेसमा राख्ने र ती परियोजनालाई अगाडि बढाउन न्यूनतम तयारीका काम समेत पूरा गर्न सकेको छैन । फलस्वरूप यस्ता परियोजनाहरू लगानीको पर्खाइमा मात्र सीमित बन्न पुगेका छन् । यसका बाबजुद सोमबार केही सम्झौता र समझदारीहरूमा हस्ताक्षर भने भएको छ । यसरी लगानी घोषणा गरिएकामा पनि गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीको हिस्सा देखिन्छ ।

तेस्रो लगानी सम्मेलनका दौरान मनोरञ्जन क्षेत्रमा चिनियाँ र भारतीय कम्पनीसँग समझदारी भएको छ । सोमबार बीटूबी प्यानल डिस्कसनमा भारतीय र चिनियाँ लागनीकर्ताको चासो गोपी कृष्ण सेन्ट्रल कम्प्लेक्स (जीकेसीसी) मा देखिएको थियो । जीकेसीसी परियोजनालाई चिनियाँ सिन्चेन ह्वाह इन्टरनेसनल र जज्याङ् अर्बन कन्स्ट्रक्सन ग्रुप तथा भारतीय कम्पनी क्रस काउन्ड्री एड्भाइजरी र साइस्पेक्टिभ इन्टरनेसनलले सम्झौतापत्रको ड्राफ्ट आदनप्रदान गरेका छन् ।

सम्मेलनकै अवसरमा सोमबार रारामा रिसोर्ट खोल्ने अस्ट्रेलियाको एक्सपर्ट ग्रुपसँग सम्झौता भएको छ । लगानीसम्बन्धी सहकार्यका लागि एक्सपर्ट ग्रुपका तर्फबाट बद्री अर्याल र सञ्जीव शर्मा तथा रारा होल्डिङ्स रिसोर्ट प्राइभेट लिमिटेडका तर्फबाट अभिषेक विक्रम शाहले हस्ताक्षर गरे ।

*लगानी सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ।*

सोमबार नै नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ (एफएनआईसी) र इन्डियन इन्डस्ट्रिज एसोसिएसन (आईआईए) बीच द्विपक्षीय सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतापत्रमा एफएनआईसीका तर्फबाट अध्यक्ष खिमलाल भण्डारी र आईआईएका तर्फबाट अध्यक्ष अनुजकुमार गर्गले हस्ताक्षर गरे ।

नेपाल र भारतबीचको लगानी, व्यापार तथा उद्योग क्षेत्रमा आपसी सहकार्य तथा हित प्रवर्द्र्धनका लागि सहकार्य गर्न यो सम्झौता भएको महासंघका महासचिव खिमनारायण पराजुलीले जानकारी दिए । दुई देशका निजी क्षेत्रबीच भएको यो सम्झौताले मुख्यगरी व्यापारका क्षेत्रमा सहजीकरणका लागि टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सोमबार नै चिनियाँ कम्पनीबाट लगानी भित्र्याउन नेपालको निजी क्षेत्रले सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी दुई समझदारी भएको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन सोमबार नेपालको ‘नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट सोलुसन प्राइभेट लिमिटेड’ र चीनको ‘एमएबीसी इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड’ बीच समझदारी भएको हो । सोमबार नै नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ (एफएनआईसी) र चाइना दोङ्‍गन जिङ लङ लाइटिङ प्रडक्ट कम्पनी लिमिटेडबीच समझदारी भएको हो ।

नेक्सजेनले एमएबीसीको माउ कम्पनीलाई नेपालमा वैदेशिक लगानी गर्नका लागि सहजीकरण गर्नेछ भने एफएनआईसीले चाइना दोङ्गन जिङ लङलाई सहजीकरण गर्नेछ । यी दुई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा चीनका लागि नेपालका राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ समेत सहभागी भए ।

सोमबार सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सहकार्य गर्न दुई संस्थाबीच समझदारी भएको छ । ‘वर्ल्ड एसोसिएसन अफ पीपीपी युनिट्स एन्ड प्रोफेसनल्स’ (वाप) र ‘नेपाल एसोसिएसन अफ पीपीपी प्रोफेसनल्स अफ प्राक्टिसनर्स’ (नाप) बीच द्विपक्षीय सहकार्यसम्बन्धी समझदारी भएको हो । उक्त समझदारीपत्रमा वापकातर्फबाट अध्यक्ष जियाद–अलेक्स्यान्डर हायक र नापकातर्फबाट अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले हस्ताक्षर गरे ।

समझदारीमा दुवै संस्थाले साझा चासोका विषयमा सहकार्य गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) सम्बन्धी ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ । नेपालमा भौतिक पूर्वाधार तथा पीपीपी पाइपलाइन सुदृढीकरण, पीपीपी परियोजना र कार्यक्रम तयारी र कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास प्रवर्द्धनका लागि सहकार्य, संयुक्त रूपमा सभा–सम्मेलन, गोष्ठीका आयोजना गर्न तथा संयक्त प्रकाशन तयार गर्न दुवै संस्था सहमत भएका हुन् ।

साखः ग्रुपले होटलमा भित्र्याउने गरी सम्झौता गरेको छ । साखः ग्रुपले नेपालमा होटल क्षेत्रका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने जनाएको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलनका दौरान सोमबार यसबारे सम्झौता भएको छ । सोमबार साखः एन्ड कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड र बोर ग्रुप अफ होटल चाइनाबीच होटल व्यवसायमा सहकार्यसम्बन्धी आरएमबी पाँच करोडदेखि १० करोडसम्म लगानीका लागि सम्झौता भएको हो ।

यसअघि आइतबार दुई वटा सम्झौता भएका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेसनल चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्ड्रस्ट्रिज मलेसियाबीच लगानी सम्मेलनको उद्घाटनका अवसरमा द्धिपक्षीय सम्झौता भएको हो । सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र मलेसियाका तर्फबाट अध्यक्ष टान सी थायन लाईले हस्ताक्षर गरे ।

यसै गरी आइतबार नै डाटा सेन्टर निर्माण तथा सञ्चालनमा सहकार्य गर्ने बारे नेपालको बीएलसी ग्रुप र भारतको योट्टा डाटा सर्भिसेजबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा बीएलसी होल्डिङ्सका प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरी र सेन्टरका सीईओ सुनिल गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

लगानी सम्मेलनकै दौरान उद्योग विभागबाट ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ । विभागले विभिन्न चार वटा उद्योगका लागि सो रकम बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको जनाएको छ । भक्तपुरमा लगानी कम्पनीका लागि ६ अर्ब र काठमाडौंमा व्यावसायिक भवन बनाउन ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी यस दौरान स्वीकृत भएको थियो । कैलालीमा लघु जलविद्युत् र ललितपुरमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट बनाउन समेत लगानी स्वीकृत भएको विभागले जनाएको छ ।

लगानीको वातावरण बनेको सन्देश दिने प्रयास

सम्मेलन अवधिभर कुल १२ वटा सेसनमा छलफलहरू भएका थिए । जसमा विकासे र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरूले सेसनको अध्यक्षता गरेका थिए । उनीहरूले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त क्षेत्र रहेको र अहिले त्यो वातावरण समेत बनेको भन्दै निसंकोच लगानी गर्न आह्वान गरे ।

अर्थमन्त्रीको दाबी र दाताको सुझाव

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने सम्मेलन सफल भएको दाबी गरे । सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) तथा नेपालका लागि विभिन्न देशका राजदूतहरूसँगको साइडलाइन बैठकमा बोल्दै सोमबार बिहान उनले सम्मेलन सफल भएको दाबी गरे । दाताहरूले भने कानुनी र प्रक्रियागत सुधार भए मात्र लगानी आउने दाबी गरे ।

अन्तिम समयमा गरिएका प्रयास कति प्रभावकारी ?

सरकारले सरकारले लगानी सम्मेलन अगाडि लगानी सहजीकरण गर्नेबारे ऐन संशोधनको प्रतिबद्धता जनाएको थियो । संसदबाट लगानीको वातावरण बनाउन यी ऐन संशोधन गर्न नसकेको सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरेको छ ।

तर, लगानी सम्मेलन उद्घाटनका दिनमा मात्र आएर अध्यादेश जारी भयो । ऐनको संशोधित व्यवस्थालाई ‘अङग्रेजी ट्रान्सलेसन’ मार्फत कानुनी सुधार गरी लगानीको वातावरण बनेको सन्देश दिन उक्त सयम पर्याप्त भएन ।

रेटिङको अभाव

२०७५ मा दोस्रो लगानी सम्मलेनपछि आएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा सरकारले देशको ‘क्रेडिट रेटिङ’ गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, तेस्रो लगानी सम्मेलन हुँदा समेत त्यसले पूर्णता पाउन सकेन । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लगानी सम्मेलन अगाडि ‘क्रेडिट रेटिङ’ को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए । तर, लगानी सम्मेलनमा सहभागी भएका लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीको अवस्थाको जानकारी दिने ‘क्रेडिट रेटिङ’ को प्रारम्भिक नतिजा सरकारले दिन सकेन । सरकारले २०७६ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ कम्पनी फिचलाई मुलुकको क्रेडिट रेटिङको जिम्मा दिइयो । तर कोभिड महामारीको कारण देखाउँदै सरकारले स्थगित भयो ।

लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व त्यो देशको क्रेडिट रेटिङबारे जानकारी लिन्छन् । जसको आधारमा लगानी गर्ने वातावरण, लगानी सुरक्षा, प्रतिफल जस्ता विषयबारे थाहा हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋणपत्र जारी गरेर पूँजी जुटाउनका लागि पनि यसलाई महत्वपूर्ण माध्यम मानिन्छ ।

यसले सरकारी नीतिको विश्वसनीयता, मुलुकको शासन व्यवस्था, संस्थागत, राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको बारेमा लगानीकर्तालाई अनुमान गर्न र योजना बनाउन सहज बनाउँछ । तर हाम्रो सरकारले लगानी विस्तार गर्ने विषयलाई जोडतोडले उठाए पनि कन्ट्री रेटिङ भने गर्न सकेको छैन ।

यसअघिको लगानी सम्मेलनको उपलब्धि के थियो ?

पहिलो लगानी सम्मेलन १९ र २० फागुन २०७३ मा भएको थियो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डनै प्रधानमन्त्री रहेको बेला भएको पहिलो लगानी सम्मेलनमा १३ अर्ब ७० करोड डलरको लगानी प्रतिबद्धता आएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । सम्मेलनमा जलविद्युत्, कृषि, पूर्वाधार र खानीलगायतका क्षेत्रलाई सरकारले प्राथामिकतामा राखेको थियो । २३ देशका २५७ विदेशी लगानीकर्तासहित कुल ५०० भन्दा धेरै लगानीकर्ता सहभागी थिए ।

उक्त सम्मेलनमा तमोर, पश्चिम सेती, निजगढ विमानस्थल, मोनोरेल, भेइकल एसेम्बली प्लान्ट र औद्योगिक पार्कलगायतका आयोजनामा लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सरकारले कृषि, सडक, पूर्वाधार, ऊर्जा, हवाई पूर्वाधार, खानी तथा उत्खनन, उत्पादन, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा रेलवे लगायका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

उक्त लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता आएका होङ्सी र हुवासिन सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् भने अरुण तेस्रो र अप्पर मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको निमार्ण अगाडि बढेको छ । सरकारले पहिलो लगानी सम्मेलनमा कुनै पनि परियोजना शोकेस गरेको थिएन । परियोजना सोकेस नहुँदा पनि लगानी प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरिएको थिएन ।

१५ र १६ चैत २०७५ मा दोस्रो लगानी सम्मेलन भएको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माले ओलीले उद्घाटन गरेको सम्मेलनमा सरकार र निजी क्षेत्रले समेत गरेर ८९ परियोजना शोकेस भएका थिए । ४० देशका ३०० भन्दा बढी कम्पनीका ७३५ विदेशी र नेपालका १०० भन्दा बढी कम्पनीबाट ६०० भन्दा बढी लगानीकर्ता सम्मेलनमा सहभागी भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । १७ वटा परियोजनामा लगानी प्रतिबद्धता र १६ वटा समझौता उक्त लगानी सम्मेलनमा भएको थियो ।

दोस्रो लगानी सम्मेलनमा चौधरी ग्रुपले चार वटा समझदारी गरेको थियो । जसमा टेलिकम, सोलार र लजिस्टिकमा विदेशी कम्पनी भित्र्याउने छन् भने प्रदेश २ सँग सोलार प्लान्ट राख्ने सम्झौता भएको छ । पहिलो लगानी सम्मेलनमा लगानी प्रतिबद्धता भएको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको थियो । भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डिया र नेपालको एभरेस्ट र नबिल बैंकले सतलज कम्पनीले ऋण दिने गरी सम्झौता गरेका थिए । उक्त परियोजना अहिले निमार्ण भइरहेको छ ।

यस्तै गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएनए) ले नेपालको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न ‘एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट कोष’ बनाउने सम्झौता भएको थियो । पहिलो वर्ष नै गैरआवासीय नेपालीहरूबाट १० अर्ब लगानी जुटाउने एनआरएनएको दाबी छ । उक्त कोष स्थापना गर्नेगरी कम्पनी स्थापना भएपनि त्यसले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छैन ।

बाराको सिमरा सेज पीपीपी मोडलमा बनाउन लगानी बोर्ड र विश्व बैंक अन्तरगत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमसँग समझदारी भएको थियो भने बनेपामा हिमालय बुटिक, ग्रिन वेयर हाउस लगायतको समझदारी भएको थियो छ ।