१८ वैशाख, काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलमा सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संसद विकास कोष) कार्यान्वयन रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको आलोचना गरेका छन् ।

सरकारले वर्षे अधिवेशनको तयारी अगाडि बढाएसँगै सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू तथा संसदीय समिति सभापतिलाई छलफलमा बोलाएका थिए ।

सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बसेको बैठकमा समिति सभापतिहरुले संसद विकास कोष कार्यक्रम रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको आलोचना गरेका हुन् ।

छलफलमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेष पोखरेलले भने, ‘संसदले पास गरेको बजेटको एउटा कार्यक्रम कार्यान्वयन किन भएन ? यसको जवाफ सभामुखले दिनुपर्छ । सभामुखको उत्तर चाहिन्छ ।’

छलफलमा आफ्नो भनाइ उधृत गर्दै सभापति पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष शक्ति पृथकीकरण हो । संसदले पास गरेको बजेट कार्यान्वयन हुँदैन भने सभामुखले उत्तर दिनुपर्छ– शक्ति सन्तुलन भनेको के हो ? संसदको सार्वभौमिकता भनेको के हो ? त्यो कार्यक्रम कहाँ गयो ?’

आफैँ जवाफ दिन नसके संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको धारणा लिएर समान धारणा बनाएर जवाफ दिन सभामुखलाई सभापति पोखरेलको आग्रह छ ।

‘कि सम्माननीय सभामुख आफैँले क्लियर गरिदिनुपर्‍यो कि राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुलाई बोलाएर शक्ति सन्तुलनको ब्याख्या गर्नुपर्‍यो ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले लेखा समिति सभापति पोखरेलको भनाइमा समर्थन जनाएका थिए ।

उनले भनेका छन्, ‘कि यस्ता खालका कार्यक्रम ल्याउन नहुने नीति बनाएर खारेज गरौं । खारेज गर्न सकिँदैन भने नीति अनुसार आएको, संसदले पास गरेको कार्यक्रम लागू गर्ने कि नगर्ने भनेर न्यायपालिकाले निर्णय गर्छ वा रोक्न आदेश दिन्छ भने प्रधानमन्त्री किन चाहियो ?’

गत ६ भदौमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड बजेट छुट्याएका थिए । यसका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा ८ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

सातवटै प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको थियो । यस्तो कार्यक्रमविरुद्ध अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दसमेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

चन्दको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था तथा ती व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने काम मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशका सम्बन्धमा त्यसबेलै समेत संसदमा आवाज उठेको थियो । सरकार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा रहेका बेला मंगलबार सभामुखसँग भएको छलफलमा सांसदहरुले यो विषय उठाएका हुन् ।

तर, सभामुख घिमिरेले कुनै जवाफ दिएका छैनन् ।

Agbara nipasẹ awọn Iwoyi RSS itanna nipasẹ CodeRevolution.